सरकारले जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी समुदाय तथा तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँड गर्ने गरी राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७ ल्याएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७ सार्वजनिक गर्दै पानीको उपयोग, संरक्षण र नियन्त्रण र नियमन सम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव परिपूर्ति गर्न राष्ट्रिय जलस्रोत नीति ल्याइएको बताए।
‘संविधानले व्यवस्था गरेका तीन तहका सरकारले उपयोग र संरक्षण गर्ने विषयलाई नीतिमा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘जलस्रोत नीतिले पानीको उपलब्धता अनुसार एकीकृत रूपमा दिगो उपयोग र संरक्षण गर्ने मात्र होइन सुरक्षित रूपले भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने सिद्धान्त नीतिले अंगीकार गरेको छ।’
नीति अनुसार अबदेखि पानीको उपयोग गर्नेले नै संरक्षणको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री पुनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच पानीको स्रोत बाँडफाँटमा देखिन सक्ने सम्भाव्य विवादको बाटो समेत बन्द हुने दाबी गरे। ‘जलस्रोतको क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा नीतिगत तथा कार्यगत समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दायित्व तथा कार्यक्षेत्र बाँडफाँट कानुनमार्फत प्रस्ट गरिनेछ।’ जलस्रोत नीतिमा जलस्रोत क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय, सहकार्य तथा कार्यक्षेत्र बाँडफाँट गरिने व्यवस्था समावेश छ।
जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् जलउत्पन्न विपत व्यवस्थापन लगायत फरक–फरक खालका नीति भए पनि एकीकृत नीति थिएन। जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई कानुन बमोजिम सम्बन्धित समुदाय तथा सरकारी निकायबीच बाँडफाँट एवं वितरण गर्ने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
मन्त्री पुनले राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको अभाव परिपूर्ति गर्न यो नीति उपयोगी हुने बताए। ‘प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण सम्बद्र्धन तथा बहुउपयोगी विकास र दिगो उपयोग दिशानिर्देश गर्न, जलस्रोतको क्षेत्रमा रहेका वर्तमान सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न उपयोगी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जलस्रोतको क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा जलस्रोतलाई भावी पुस्तासम्मको लागि सुरक्षित राख्न यो नीतिले मार्गदर्शन गर्नेछ।’
मन्त्री पुनले राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले सम्बन्धित कानुन तथा अन्य क्षेत्रगत नीति निर्माणमा थप टेवा पुग्ने बताए। ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले जलस्रोत क्षेत्रको एकीकृत योजना बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ,’ उनले भने।
‘जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोगको लागि प्रत्येक नदीमा उपलब्ध जलस्रोत उपयोगको लागत (वाटर एकाउन्टिङ सिस्टम), जल बाँडफाँट प्रणाली एवं अनुपालन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ,’ राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा भनिएको छ। मन्त्री पुनले नदीमा जलस्रोतको वैज्ञानिक ढंगले लगत राख्ने, एकाउन्टिङ र बाँडफाँटलाई विशेष महत्व दिने कुरा समावेश गरिएको बताए।
‘यो नीतिमा समावेश भएको कुरालाई आवश्यक ऐन तथा कार्यविधि ल्याएर व्यवस्थित गर्न आवश्यक भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यससम्ब्न्धी ऐन–कानुन छिट्टै ल्याइनेछ।’ मन्त्रिपरिषद्को २०७७ असार २९ गतेको बैठकले यो नीति स्वीकृत गरेको थियो। जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा बहुउपयोगी विकास र दिगो रूपमा उपयोग गर्नका निमित्त दिशानिर्देश गर्न र जलस्रोतको क्षेत्रमा रहेका वर्तमान समस्या समाधानको लागि नीति उपयोगी हुने बताए। ‘एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति नहुँदा धेरै खालका समस्या भोग्दै आएका थियौं। दातृ निकायले पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिको माग राख्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘यो नीतिले जलस्रोत क्षेत्रलाई व्यवस्थित गराउन सहयोग पु¥याउनेछ।’
उनले नीति यस क्षेत्रका धेरै पक्षलाई समेटेर ल्याएकाले जलविद्युत् क्षेत्रको एकीकृत तथा दीर्घकालीन योजना बनाउन उपयोगी हुने बताए। अब राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयमिक आवश्यकताके सहज परिपूर्तिका लागि, जलस्रोतको बहुआयामिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यो नीतिले जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रमाणका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नेछ।
जलस्रोत नीतिमा जलस्रोतको आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्र तथा समुदायको सुरक्षा एवं संरक्षण गरिने व्यवस्था समावेश छ। ‘जलस्रोत आयोजनाहरूले ओगटेको स्थान, क्षेत्र र संरचनाको भरपर्दो सुरक्षा एवं संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ,’ राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा भनिएको छ, ‘जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजना निर्माणको कारणले प्रभावित मानव समुदायको सुरक्षा र संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।’
नीतिमा सडक, सिँचाइ, सहरी विकास, उद्योग, व्यावसायिक भवन जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलस्रोतसम्बन्धी विद्यमान, निर्माणाधीन तथा गुरुयोजना बमोजिम निर्माण हुने आयोजनाका संरचना, आयोजनास्थल तथा क्षेत्रमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘जलस्रोतसम्बन्धी विद्यमान, निर्माणाधीन तथा भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनाका संरचना, आयोजनास्थल तथा क्षेत्रको ड्रइङ डिजाइन, नाप–नक्सा र भौतिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणहरू अद्यावधिक गरी सुरक्षित रूपले राखिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘जलस्रोतका अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई जलस्रोत संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिनेछ। जलस्रोत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दा नै आयोजनाबाट प्रभावित हुने समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षमा पर्ने असरको अध्ययन विश्लेषण गरिनेछ।’ जलस्रोत नीतिमा आयोजनाबाट प्रभावित भई पूर्णरूपमा विस्थापित हुने व्यक्ति तथा समूहलाई बमोजिम उचित पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। आयोजनाबाट प्रभावित एवं विस्थापित समुदायलाई जीविकोपार्जन र आयआर्जन गर्नको लागि उपयुक्त व्यावसायिक एवं सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। नीतिमा सात उद्देश्य र ११ वटा रणनीति समावेश छ ।
प्रकाशित: ३ पुस २०७७ ०६:१० शुक्रबार