कोरोना भाइरस महामारीका कारण प्रभावित व्यवसायीले कर्जा लिँदा राखेको धितो आउँदो असारसम्म लिलामी नहुने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एक निर्देशन जारी गरी कोरोना प्रभावित व्यवसायीको धितो लिलामी नगर्ने व्यवस्था गरेको हो। कोरोना प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रकृया आउँदो असारसम्मका लागि स्थगित गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
ऋणीले उद्योग व्यवसाय तथा आयस्रोतबाट सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी गर्न नसकी ब्याज बक्यौतामात्र चुक्ता गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई किस्ताको ब्याज मात्र असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। कर्जा चुक्ता गर्न नसकेकालाई आउँदो असारसम्म कालोसूचीमा राखिने छैन। त्यस्तै कोरोना प्रभावित व्यक्तिगत ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। घर, सवारी साधन कर्जालगायत व्यक्तिगत कर्जा लिने ग्राहकको भुक्तानीको स्रोत अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायमा रहेको भएमा त्यस्ता ऋणीहरूले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन्।
साथै व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट ऋणमा कडाइ गरिएको छ। हाल ५० लाख रूपैयाँसम्म पाइने यस्तो कर्जा दोहोरिन नदिने नीति लिइएको छ। र, एकभन्दा बढी संस्थाबाट यस्तो सुविधा लिन पाइने छैन। यतिखेर ऋणीले धेरैवटा संस्थाबाट यस्तो ऋण लिने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो।
घाटाको कम्पनीको सेयरमा कर्जा नपाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार तीन वर्ष नोक्सानीमा रहेका संस्थाको सेयरमा कर्जा दिन कडाइ गरेको छ। सञ्चालनमा आएको एक वर्ष नकटेका संस्थाको सेयरमा पनि कर्जा दिन पाइने छैन। तीन वर्षदेखि साधारणसभा नगरेका र कम्तीमा दुई सय ५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाका सेयरमा पनि कर्जा लगानी हुनेछैन।
सेयर धितो ऋण दिने संस्थाले सेयर कर्जा दिएको कम्पनीको मूल्य आम्दानी, अनुपात, बुक भ्यालू, लाभांश भुक्तानी अनुपातजस्ता आधारभूत सूचकांकको स्पष्ट विश्लेषण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: २ पुस २०७७ ०३:४० बिहीबार