कोभिड-१९ को कारणले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा पारेको प्रभावहरुको अध्ययन गर्न गठित समितिले महामारीले समग्र उर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण एवंम समस्याहरुको समाधान गर्न विद्यमान कानूनी, नीतिगत, प्रक्रियागत र प्रसाशनिक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय विकास सहायता तथा प्रादेशिक महाशाखा प्रमुख मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर विहीबार ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएका छन्। समितिले लकडाउनको अवधिभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नविकरण, उत्पादन तथा प्रसारणको अनुमतिपत्र दरखास्त, वित्तीय व्यवस्थापन एवं विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौताको म्याद एक वर्ष थप गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
समितिले विद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उद्योग दर्ता सम्बन्धी विवरणहरू कोभिड–१९ को प्रभावका कारण तोकिएको समयमा पेश गर्न नसकेका प्रवर्धकको हकमा थप १ वर्षको समय उपलब्ध गराउने गरी आयोजनाको सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ।
‘कोभिड–१९ को कारणले स्थानीयस्तरमा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न अवरोध भएकाले अध्ययनमा प्रभाव परेका आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई सो समयको वार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ८ मा वातावरणीय अध्ययनको लागि कार्यसूची तथा क्षेत्र निर्धारण स्वीकृत भएको मितिले २ वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले कोभिड–१९ को कारण १ वर्ष समयावधि थप गर्ने व्यवस्थाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने।’
समितिले वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ३ वर्षभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयनको प्रारम्भ भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विशेष परिस्थितिमा बढीमा २ वर्ष अवधिको म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेकोले कोभिड–१९ को महामारीलाई विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको मानी म्याद थप गर्न निकास दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतको सिफारिस गरेको छ। गत भदौ २२ गते बसेको ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठकले समिति गठन गरेको थियो।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७७ ०८:२८ शुक्रबार