कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित एकबाहेक सबै क्रसर उद्योग अवैध रहेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वका गठित अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा एउटा मात्रै क्रसर उद्योग कानुनअनुसार दर्ता भएको र बाँकी सबै क्रसर उद्योग गैरकानुनी पाइएको हो। समितिकाअनुसार कर्णाली प्रदेशभरी २६ वटा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्।
प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका सुर्खेतसहित दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा अनुगमन गरेको थियो। ‘अनुगमन गरिएकामध्ये एउटाले मात्रै सरकारी मापदण्डअनुसार दर्ता गरेर सञ्चालन गरेको पाइयो,’ अनुगमन समितिका एक सदस्यले भने, ‘बाँकी सबै उद्योग कर्णालीमा गैरकानुनी सञ्चालनमा रहेका छन्।’ अनुगमन समितिकाअनुसार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १६, दैलेख र जुम्लामा चार÷चार तथा हुम्लामा दुई वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये सुर्खेतको त्रिशक्ति क्रसर उद्योगबाहेक सबै मापदण्डविपरित सञ्चालनमा रहेको समितिको ठहर छ।
प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका सुर्खेतसहित दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा अनुगमन गरेको थियो। त्यसक्रममा २६ वटा क्रसर उद्योगमध्येक २५ वटा अवैध रहेको अनुगमनका क्रममा फेला परेको हो।
सञ्चालनमा रहेकामध्ये केहीले वालुका प्रशोधन उद्योगका नाममा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत अनुमति लिएका छन्। वालुका प्रशोधनको अनुमति दिएकाहरुले पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको समितिका सदस्य–सचिव शिवराम अधिकारीले बताए। पहिलो पटक कर्णालीमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन गरिएको बताए। अब समितिको बैठकमा छलफलपछि मापदण्डविपरित सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने उनले बताए।
दर्ता एउटा, काम अर्कै
लेकवेशी नगरपालिका–१ स्थित खहरेखोलामा भेरी एग्रीग्रेट एण्ड रिफाइनरी इण्डष्ट्रिज उद्योग छ। तत्कालिन घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग विकास समितिमार्फत २०७६ सालमा वालुवा प्रशोधन, होमपाइप क्लक र सिमेन्ट पोल उत्पादनका लागि अनुमति लिएको यस उद्योगसँग अहिले दुई लाख एक हजार पाँच सय २६ मेट्रिकटन नदीजन्य पदार्थ स्टक छ। अनुमतिअनुसार भेरी एग्रीग्रेटले वालुवा मात्रै प्रशोधन गर्नुपर्ने हो। तर, यसले वालुका प्रशोधनको ठाउँमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर गिट्टी, मिक्स ग्राभेललगायतको उत्पादन गर्छ।
बराहताल गाउँपालिका–४ स्थित थापाडेरामा मिना सिंजालीको नाममा भेरी वालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता छ। नाम अनुसार यसले भेरी नदीको वालुवा पाँच सय मिटर टाढा पु¥याएर प्रशोधन गर्नुपर्ने हो। तर, उद्योगले वालुवासँगै क्रसर पनि सञ्चालन गर्छ। ‘अनुगमनका क्रममा वालुवा प्रशोधन उद्योगका नामबाट अनुमति लिएका धेरैले क्रसर सञ्चालन गरेको पाइयो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘सञ्चालकले अनुमति एउटा र काम अर्कै गर्दा रहेछन्।’
प्रकाशित: २३ आश्विन २०७७ ०२:४७ शुक्रबार