म्याग्दीमा करिब दुई दशकको अवधिमा ११ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ। छिमेकी जिल्ला बागलुङ र पर्वतका ग्रामिण क्षेत्रसम्म कालोपत्रको लहर नै चलिरहेको अवस्थामा म्याग्दीमा बेनी नगरपालिका भित्र १७ वर्षको अवधिमा मुस्किलले ११ किलोमिटर सडक समेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन्। तत्कालिन माओवादी जनयूद्धको क्रममा ग्रामिण क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्ने सहज वातावरण नभएको भन्दै २०६० सालमा सदरमुकाम बेनीबजारमा सुरु भएको कालोपत्रे बेनी–महारानीथान,बेनी–गलेश्वर र बागलुङ–रत्नेचौर सडकखण्डको केही भागमा मात्रै कालोपत्र गरिएको छ।  

सडकको लम्बाईको आधारमा करिब ११ किलोमिटर भए पनि सदरमुकाम बेनी बजार भित्रकै सडकमा पटक–पटक कालोपत्रेमाथि कालोपत्र गरिएको छ। हिमाली जिल्लामा सूचिकृत भएको म्याग्दीमा पछिल्लो करिब ७ वर्षयता एक किलोमिटर पनि कालोपत्र भएको छैन् भने सदरमुकाम प्रवेश गर्ने कालिपुल बसपार्क अस्तव्यस्त छ।

बसपार्कको सडक कालोपत्रे गर्ने ठेकेदारलाई सरकारी निकायले कारवाही समेत गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि विकासको लहर चल्ने भाषणसँगै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको फुल मन्त्री पाएको म्याग्दीले विकासमा गति लिएको छैन्।

बजारभित्रकै कालोपत्र उप्किएको छ भने दिर्घकालिन योजनामा कुनै पनि निकायबाट बजेट आउन जनप्रतिनिधिले भूमिका खेल्न नसकेको म्याग्देलीको गुनासो छ। टालटुले बजेटबाट विकासमा रमाउने गरिएको भन्दै छिमेकी जिल्ला बागलुङ र पर्वतमा भइरहेको विकास निर्माणका गतिविधिले समेत म्याग्दीका राजनीतिक दलको संघीय सरकारमा पहुँचको अभाव देखिएको म्याग्देलीको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पहिलो दुई मन्त्रीले सपथग्रहण लिँदा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा थममायाँ थापा र गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रीमा नरदेवी पुन नियुक्त भएकी थिइन्। संघीय मन्त्री थापा हटेकी छन्।

विकास निर्माणमा साविकको धौलागिरी अञ्चलका चार जिल्लामा मुस्ताङभन्दा पनि म्याग्दी पछाडी नै छ। सामारिक दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको मुस्ताङ बाहेक पर्वत र बागलुङको तुलनामा विकास निर्माणमा निकै पछाडी परेको छ।

२०४६ साल यता सांसद हुँदै संघीय र प्रदेश सरकारमा फुल मन्त्रीको अवसर पाउँदा समेत विकास निर्माणमा म्याग्दीले फड्को मार्न सकेको छैन। एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वतमा विकासे बजेटको ताँती लाग्दा सोही निर्वाचिन क्षेत्र भएको म्याग्दीमा १७ बर्ष अगाडीको कालोपत्रे सडकमै सिमित हुनुपर्ने अवस्थाले संघीय सरकारको बजेटमा नियमित बाहेक म्याग्दीले थप बजेट ल्याउन नसकेको जिल्लाका कार्यरत सरकारी निकायका प्रमुखको भनाई छ।

‘बजेटमा खेल्न माथिल्लो निकायमा सिधा पहुँच हुनुपर्छ,‘नियमित बजेटले विकास सम्भव छैन’ एक स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने।  उनले स्थानीय तहमा नियमित बजेटबाट समेत विकास निर्माणका गतिविधि सम्भव नभएकाले जिल्लाका क्रियाशिल राजनीतिक दलको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै रोकिएको बेनी–रत्नेचौर सडकखण्डमाकालोपत्र गर्नुअघि बिच्छ्याइएको रोडा र ढुङ्गा समेत बाढीपहिरोले असर गरेको छ। संघीय सरकारमा म्याग्दीका नेताहरुको पहुँचको अनुमान गर्ने बेलामा विकासको गति भने झन् सुस्ताउँदै गएको छ।

बेनी–जोमसोम– कोरला सडक, पश्चिम म्याग्दीको भविस्यसँग जोडिएको बेनी–दरबाङ सडकको काम काम सुस्ताएको छ। बेनी अस्पतालको ५० सैया बेड भएको भवन लगायत अन्य विकास निर्माणमा विभिन्न वाहानामा ओझेलमा परेको छ। दर्जनौ विकास निर्माणका काम अलपत्र परेका छन्।  

नीति निर्माणकै तहमा प्रतिनिधित्व भए पनि विकासका लागि कसैले पनि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह नगरेकै कारण म्याग्दी विकास निर्माणमा पछाडी परेको राजनीतिक दलकै अगुवाहरुले स्वीकार गरेका छन्। मनसुस सुरु भएयता नेपालमै सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ पछि धेरै क्षती हुने जिल्ला म्याग्दी भएपनि सरकारले विपद् संकटग्रस्त जिल्लामा सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई मात्रै समावेश गरी म्याग्दीलाई उपेक्षा गरेकाले पनि म्याग्दीमा जनप्रतिनिध प्रति तिब्र आलोचना भइरहेको छ।

संघीयता आउनुभन्दा पहिला निर्माण भएका, हाल निर्माण भएका सबै सडक अझै धुलाम्मे छन्। तत्कालिन नेकपा एमाले हुदै नेकपा र नेपाली कांग्रेसको जिल्लाको साझा एजेण्डामा कार्यगत एकता नै छैन्। प्रतिनिधिसभामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वत र म्याग्दीमा भित्रिएका विकासे योजनाहरुको तुलना गर्न सकिने अवस्था छैन्। ६ वटा स्थानीय तह रहेको म्याग्दीका ग्रामिण सडक समेत अस्तब्यस्त छन्। 

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७७ ०२:५० सोमबार