नेपालका बिमा कम्पनीहरूले करारअनुसारको पूरै दायित्व वहन गर्दैनन् भन्ने आरोप पहिलेदेखिकै हो। जरुरी ठानेर जीवन र निर्जीवन बिमा करार गरेका बिमितलाई अनेक बहानाबाजी गरेर कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिने गरेका छैनन् । कोभिड महामारीको मौका छोपेर यो धन्दा झनै मौलाएको छ । बिमा कम्पनीका अनेकौं लफडामा परेका मानिसहरुको लामो सूची नै तयार हुन्छ।
बिमा कम्पनीहरूका कामबारे अनुगमन गर्ने नियामक निकाय पनि छ। तर निकायले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै कम्पनीहरूको स्वार्थमा जोडिन पुगेको आरोप लागेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
निजी ल्याबको कोरोना परीक्षणमा बिमा समितिको किन अविश्वास ?कोभिड १९ महामारीका बेला बिमा कम्पनीहरूको प्रभाव र स्वार्थमा परी नियामक निकाय बिमा समितिले कोरोना बिमाको बिमालेख मापदण्ड संशोधन गरेपछि आरोप पुष्टि भएको छ । यसले बिमाप्रति आमजनताको विश्वास थप डगमगाएको छ ।
बिमा लेख खरिद गर्नेको संख्या वृद्धिसँगै संक्रमित पनि बढेपछि समिति र कम्पनीहरूले नयाँ सर्त तोकेर भुक्तानी नगर्ने नियत राखेका छन् । कतिपय बिमा कम्पनीका प्रमुख भने समितिले बिमालेख सुरु गर्ने बेलामा नै पर्याप्त अध्ययन नगर्दा तुरुन्तै मापदण्ड संशोधन गर्नुपरेको अवस्था आइलागेको बताउँछन्।
बिमा कम्पनीहरूले कोभिड महामारी सुरु भएपछि चैत २१ देखि कोरोना बिमा पोलिसी बेच्न सुरु गरेका थिए। जनु विश्वासमा मानिसहरुले बिमा गरेका थिए त्यो अहिले टुटेको छ। बिमा समितिले पाँच महिनामै यसको मापदण्ड संशोधन गर्दा सर्वसाधारण ठगिन पुगेका छन् । समितिले सोमबार कोरोना बिमाको मापदण्ड संशोधन गरेको हो । संशोधित मापदण्डअनुसार अबदेखि कोरोना संक्रमित भई घर वा होटल आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले बिमांकको २५ प्रतिशतमात्र क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । अर्थात एक लाखको बिमा गरेकाले २५ हजार मात्र पाउने छन्।
यस्तै अस्पतालमा उपचार गराएकाको हकमा अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म दाबी भुक्तानी पाउने भनिएको छ।
यसअघि कोरोना लागेको पुष्टि हुनेबित्तिकै बिमांकको शतप्रतिशत दायित्व बहन गर्ने घोषणा बिमा कम्पनीहरूले गरेका थिए। यही आसमा धेरैले कोरोना बिमा गराएका थिए । एक लाख रूपैयाँको बिमा गर्दा एकल भए एक हजार रूपैयाँ र सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति ६ सय रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
यसअघि व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुनेबित्तिकै एक लाखको बिमा गरेको भए त्यति नै रकम र ५० हजार रूपैयाँको बिमा करार गरेको भए ५० हजार नै पाउने व्यवस्था थियो । संशोधित मापदण्डमा समितिले बिमितलाई दिने सुविधा कटौती गरे पनि कम्पनीहरूले लिने शुल्क भने घटाएको छैन ।
३० प्रतिशत बिमितलाई मात्र भुक्तानी
कम्पनीहरूले बिमा गरेको रकम भुक्तानी दिन आलटाल गरेको मात्र होइन, दिनुपर्नेमध्ये ३० प्रतिशतलाई मात्र भुक्तानी गरेका छन् । कानुनमा बिमितलाई दाबी परेको सात दिनभित्र भुक्तानी गर्ने मापदण्ड भए पनि कोरोना संक्रमित बिमितमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। घोषित मापदण्डअनुसार दाबी भुक्तानी नगरिएपछि सर्वसाधारणले विरोध गर्दै आएका छन् ।
आफन्तलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि दुई महिनाअघि नै भुक्तानीका लागि कागजपत्र पेस गरेको बताउने मैतीदेवीका सुमन श्रेष्ठले बिमा कम्पनीले अनेक बहाना गरेर टारिरहेको बताए । ‘कहिले सरकारी अस्पतालको पिसिआर रिपोर्ट, कहिले स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने भन्दै दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अप्ठेरोको बेला सहयोग पुग्ला भनेर गरेको बिमाको रकम समयमै नपाउँदा नरमाइलो लागिरहेको छ।’
पछिल्लो संशोधित मापदण्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मान्यताप्राप्त जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाको पिसिआरको रिपोर्ट मान्य हुने उल्लेख छ । समितिका सहायक निर्देशक अधिकारीले भदौ २८ सम्म कोरोना बिमा गरेका एक हजार तीन सयले भुक्तानीका लागि दाबी गरेको बताए । दाबी गरेकामध्ये हालसम्म चार सयजतिले मात्र भुक्तानी पाउन सकेका छन् । उनले समयमै भुक्तानी हुन नसक्नुमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको पिसिआर रिपोर्टलाई मान्यता दिने वा नदिने विवाद तथा मापदण्ड संशोधनको प्रक्रियाले ढिलाइ भएको जिकिर गरे ।
सुरुमा निर्जीवन बिमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले संयुक्त रूपमा जोखिम बेहोर्ने सर्तमा बिमा लेख बेच्न सुरु गरिएको थियो । जसलाई सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्दै सामूहिक बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यसै कारण कोरोना बिमा लेख छोटो समयमै लोकप्रिय भयो । बिमा लेख खरिद गर्नेको संख्या वृद्धिसँगै संक्रमित पनि बढेपछि समिति र कम्पनीहरूले नयाँ सर्त तोकेर भुक्तानी नगर्ने नियत राखेका छन् । कतिपय बिमा कम्पनीका प्रमुख भने समितिले बिमालेख सुरु गर्ने बेलामा नै पर्याप्त अध्ययन नगर्दा तुरुन्तै मापदण्ड संशोधन गर्नुपरेको अवस्था आइलागेको बताउँछन्।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७७ १२:०५ बुधबार