भारतीय लगानीकर्ताले नेपालबाट लाभांश लैजाने र सेवासँग सम्बन्धित भुक्तानी भारत पठाउने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको वेबिनारका एकजना सहभागीले बताएका छन्।
उक्त कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष तथा भारतीय उद्योग फोरम समितिका संयोजक सैवाल घोषले नेपालबाट भारततर्फ लाभांश वा सेवासँग सम्बन्धित भुक्तानी पठाउँदा उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी नहुँदा निक्कै हैरानी बेहोर्नुपर्ने गुनासो गरे।
नेपालमा उपलब्ध नहुने कन्सलटेन्सी, मेसिनरी मर्मत लगायत अन्य सेवाको भुक्तानी गर्दा एक लाखभन्दा बढी भए रकम पठाउन निक्कै झन्झट हुने उनको भनाइ छ। तर एक लाखमा सामान्यतया भारत वा विदेशबाट कुनै पनि कन्सल्टेसी र मर्मत लगायत सेवा लिन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।
उपाध्यक्ष घोषले नेपालमा प्रचलित बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित ऐन, नियमहरु आधा शताब्दीभन्दा पुराना रहेको भन्दै तिनको परिमार्जनमा पनि जोड दिए। उनले नेपाल विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व वौद्धिक सम्पति संरक्षण संगठनको सदस्य भइसकेकाले ती संस्थाका प्रावधानसँग मेल खाने गरी बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित ऐन, नियम परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन समयानुकूल नहुँदा भारत वा विश्वमा नाम चलेका कुनै पनि कम्पनीलाई नेपालमा आफ्नो ब्रान्ड, ट्रेडमार्क दर्ता गर्न निकै कठिनाइ रहेको उनले बताए।
उनले नेपालको बजार तुलनात्मक रुपले सानो हुँदा नेपालमा हाल वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरुले आफ्ना प्यारेन्ट कम्पनीले भारतका बजारमा ल्याएका नयाँ उत्पादनहरु परीक्षणको रुपमा बजारीकरण गरी सफल भएको खण्डमा ती वस्तुको उत्पादन नेपालमै गर्ने गरी नेपालमा रहेको ती उद्योगका वार्षिक व्यापारको केही प्रतिशत बराबर आयात गरी बजारीकरण गर्ने अनुमतिका लागि सरोकारवाला निकायमा निकै वर्षदेखि प्रयास गरिरहे पनि आजसम्म त्यस्तो अनुमति प्राप्त हुन नसकेकोले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन उनले आग्रह गरे।
संघका महासचिव तथा वाणिज्य तथा पारवहन समितिका संयोजक आरबी रौनियारले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि लगभग स्थिर रहेको दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य, पारवहन, रेल सेवा सम्झौता, ती सम्झौताहरुको उपादेयता, बेलाबेलामा परिवर्तन भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताले ल्याएको व्यापार सरलीकरण र सोको दाँजोमा नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि सम्झौताहरुमा रहेका व्यवस्थाको प्रभावकारिता र उपयोगितामा आएको ह्रास, भारत निकासीमा विद्यमान गैर–भन्सार अवरोध, पारबहन र सीमा नाकामा कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधार, भन्सार प्रक्रिया र कागजातको प्रस्तुतीकरणमा रहेका अव्यवहारिक र झन्झटिला प्रक्रिया, दुई देशबीच भन्सारको सफ्टवेयर र भन्सार कोडहरुमा तादात्म्यता ल्याउनुपर्ने लगायत समस्या र तीनका समाधानबारे प्रस्तुतीकरण दिए।
उनले नेपाल र भारतबीच नियमित रुपमा उठिरहने स्थानीय स्तरका समस्या ठाउँको ठाउँ तत्काल समाधान गर्न दुई देशबीच हुनुपर्ने संस्थागत संरचनाबारे वाणिज्य सन्धिमै उल्लेख भए पनि हालसम्म सोको कार्यान्वयन नभएको, सन्धि अनुसार ६–६ महिनामा हुनुपर्ने दुई देशका वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक कहिले पनि समयमा हुन नसकेको, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छुट्टै सन्धि भएर पनि त्यसको खासै प्रभाव रहन नसकेको बताए।
रौनियारले पारबहनतर्फ ट्राफिक इन ट्रान्जिट, ट्रान्ससिपमेन्ट पर्मिट अन्तर्गत हुनुपर्ने र सिटिडीको आवश्यकता हटाउनुपर्ने भन्दै निकासीको क्रममा नेपालबाट चलान भइसकेपछि भारतमा रहेका पोर्टबाट गन्तव्यतर्फ चलान नहुँदै अर्डर रद्द भएमा ती सामानलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सन्धिहरुमा कुनै व्यवस्था नरहेकोले सोको व्यवस्था अविलम्ब हुनुपर्नेमा जोड दिए। ट्राफिक इन ट्रान्जिटलाई नियन्त्रण तथा पारदर्शिताका लागि नेपाल र भारतका भन्सार बीचमा इडिआई कनेक्टिभिटी हुनुपर्ने, नेपाली कन्साइनमेन्टका लागि हाल भारतमा लागू भएको इटिडिएस सम्बन्धमा अहिले कन्साइनमेन्टहरुको ट्र्याकिङ रक्सौलसम्म मात्र हुने व्यवस्था रहेकोले सो अपूरो भएको र हाल इटिडिएसको काम गरिरहेको कम्पनीले रक्सौलभन्दा यता ट्र्याकिङको काम गर्न नसकेको हुँदा नेपाल र भारतमा दुवैतिर आफ्नो कार्यालय सहित क्रियाशील रहेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सोको जिम्मा दिँदा दुवैतिर प्रभावकारी ट्र्याकिङ हुने उनले सुझाए।
यसै क्रममा कन्टेनराइज्ड, बल्क र ब्रेक–बल्क ट्राफिकको बढदो परिमाणलाई ध्यानमा राखी सबै भारतीय तथा नेपाली रेल अपरेटरलाई नेपालतर्फ आउने कन्साइनमेन्ट ल्याउन अनुमति दिनुपर्ने, ढुवानीको माध्यम रेल वा सडक जे भए पनि ट्राफिक इन ट्रान्जिटलाई ट्रान्ससिपमेन्टको सुविधा दिइनु पर्ने, ट्राफिक इन ट्रान्जिटलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार विशेष रेट अथवा पोर्ट शुल्कको व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
जल परिबहनको सम्बन्धमा हल्दिया, कालुघाट, साहिवगन्ज र वाराणसीलाई दुईदेशीय व्यापारका लागि तथा तेस्रो मुलुकका सामानका लागि कालुघाट र साहिवगन्ज टर्मिनललाई उपयोग गरिनुपर्ने, नेपालमा दर्ता रहेको र भाडाका जहाजलाई जलपरिबहनका लागि अनुमति दिइनुपर्ने, नेपाली सिपिङ लाइनहरु भारतीय जलमार्ग हुँदै बंगलादेशसम्म सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुने उनले बताए।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७७ ०४:१६ बुधबार
