दोसो चरणको चक्रपथ विस्तारको अधिकांश साइट क्लियर भए पनि योजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदा कहिले निर्माण हुने अनिश्चित देखिएको छ। दोस्रो खण्ड अन्तर्गतको कंलकीदेखि गोपीकृष्ण हल सम्मको अधिकांश साइट क्लियर भइसक्यो। तर अहिलेसम्म योजनाको न त डिजाइन तयार भएको छ। न त वित्तीय व्यवस्थापन नै भएको छ।
यसले गर्दा योजनाको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। यो सडक खण्ड कहिले निर्माण हुनेमा अन्योल देखिएको छ। काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार योजनाले कलंकीदेखि चाबहिलको गोपीकृष्ण हलसम्मको ११.६ किलोमिटरमध्ये अधिकांश स्थानमा साइट क्लियर भइसके पनि वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन नसकेको बताए।
‘चिनियाँ पक्षले साइट क्लियर भएपछि मात्रै लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैले अब साइट क्लियर भएसँगै वित्तीय व्यवस्थापन हुने आशा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले कोभिड–१९ को कारणले पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।’
पहिलो चरणको सडक विस्तारमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर दोस्रो चरणमा करिब आठ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। दोस्रो चरणको आयोजना करिब ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
वित्तीय स्रोतका लागि पहिलो चरणको विस्तार गरेको र दोस्रोमा पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको चीन सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ।
दोस्रो चरणको सडक विस्तार चिनियाँ सरकारले गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन। सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले चक्रपथ निर्माणको लागि चिनियाँ पक्षसँग समन्वय भइरहेको बताए। ‘साइट क्लियरको काम सक्नेबित्तिकै सडक कसरी अघि बढाउने भन्ने सहमति हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले जतिसक्दो छिटो साइट क्लियर गर्न लागेका हौं।’
करिब ९५ प्रतिशत साइट क्लियर
योजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमालले कंलकीदेखि गोपीकृष्ण हलसम्म करिब ९५ प्रतिशत साइट क्लियर भइसकेको बताए। ‘लगभग ९५ प्रतिशत जति साइट क्लियर भइसक्यो,’ उनले भने, ‘महाराजगन्ज क्षेत्रमा करिब १५ रोपनी क्षेत्रफलको २० वटा घर अधिग्रहणको प्रक्रियामा गइसकेको छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत असार २३ गते महाराजगन्ज क्षेत्रमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको लागि मुआब्जा वितरणको लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। महाराजगन्ज चोकदेखि पश्चिमतर्फ एक सय नौ तथा पूर्वतर्फ एक सय ३५ गरी दुई सय ४४ मिटरमा पर्ने घर–टहरा र जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। ती क्षेत्रको करिब १५ रोपनी र २० वटा घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ। प्रमुख रिमालले मुआब्जा रकमको निर्धारण अझै भइनसकेको बताए।
मुआब्जा निर्धारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको बैठकले जग्गाको सरकारी रेट र चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा गर्नेछन्। योजनाले सो क्षेत्रको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको लागि तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। त्यसैगरी, योजनाले स्वयम्भू क्षेत्रमा पनि एक चैत्य भत्काउनुपर्ने जनाएको छ। सो चैत्यको सम्बन्धमा कामनपा वडा नं १५ लाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रमुख रिजालले एकाध बिजुलीका पोल र ढलबाहेक अधिकांश स्थानमा साइट क्लियर भइसकेको दाबी गरे। योजनाले साइटमा पर्ने दुई हजार ९६ वटा रुख विभिन्न चरणमा कटान गरिसकेको छ। गोंगबुचोकको आकाशेपुल पनि हटाउन बाँकी छ। महानगरसँग समन्वय गरेर हटाउने काम भइरहेको छ।
योजनाले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ दुवैतर्फ ३१–३१ मिटरभित्र परेका घर–टहरा, घुम्ती, बिग्रिएका सवारी साधन, सडकमा जथाभावी राखिएका हार्डवेयर तथा निर्माण सामग्री लगभग हटाउने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। यसअघि चिनियाँ पक्षले २०१८ जुनसम्म उक्त खण्डमा पर्ने ढल, विद्युत् र टेलिफोनका पोल हटाउन सडक विभागसँग लिखित आग्रह गरेको थियो।
तर विविध कारणले नेपाली पक्षले अहिलेसम्म उक्त अवरोध हटाउन सकेको थिएन। सडक विभाग वैदेशिक समन्वय महाशाखाले गोंगबु र महाराजगन्जमा दुईवटा अन्डरपासलाई डिपिआरमा समेट्न चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको बताए। ‘नयाँ बसपार्क र महाराजगन्जमा अन्डरपास अत्यावश्यक छ,’ योजना प्रमुख रिमालले भने, ‘चिनियाँ पक्षलाई डिपिआरमा अन्डरपास समेट्न आग्रह गरिरहेका छौं।’ चीन सरकारले यसअघि कोटेश्वर–कंलकी सडक खण्डमा आठ लेनको सडक र कंलकीमा अन्डरपास निर्माण गरिदिएको थियो।
२७ किलोमिटर चक्रपथमध्ये पहिलो चरणमा १०.३९ किलोमिटर विस्तार सम्पन्न भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा ११.६ किलोमिटर विस्तार गरेसँगै अब ५ किलोमिटर जति सडक विस्तार गर्न बाँकी छ। तेस्रो खण्डअन्तर्गत पनि कोटेश्वरदेखि सिनामंगलसम्म सडक डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले काम सुरु गरिसकेको छ। यो खण्डमध्ये सबैभन्दा जटिल सडक विस्तारको लागि गौशालादेखि चाबहिल चोकसम्म मात्रै देखिएको छ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७७ ०२:०६ मंगलबार