पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विवादित बनेको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण ठेक्काका सबै डकुमेन्ट डाउनलोड हुने अवस्था आएपछि निर्माण व्यवसायीलाई चलखेल गर्न फेरि बाटो खुलेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण डकुमेन्ट डाउनलोड हुन नसकेको भन्दै साउन २४ देखि २८ सम्मका बोलपत्र, आयशपत्रलगायत सम्पूर्ण खरिद स्थगन गरेको थियो। यसमा विवादित रेल्वे ठेक्काका डकुमेन्ट पनि परेका थिए। अहिले सबै डकुमेन्ट डाउनलोड हुने अवस्था आएकाले निर्माण व्यवसायीलाई चलखेल गर्न बाटो खुलेको हो।
‘साउनमा देखिएका सबै समस्या सुल्झेका छन्’, खरिद कार्यालयका प्रवत्ता सुशील ढकालले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘यसबारेमा भोलि सार्वजनिक सूचना आउँदैछ।’ उनका अनुसार प्राविधिक कर्मचारीको मेहनतका कारण समस्या टरेको छ। खरिद कार्यालयको प्रणालीमा समस्या आएको मिति र रेल्वे ठेक्कामा प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम मिति जुधेको थियो। रेल्वे ठेक्कामा प्रस्ताव हाल्ने अन्तिम समय साउन २८ लाई तोकिएको थियो। साउन २४ देखि २८ सम्मका बोलपत्रका डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि रेल्वे ठेक्काको भविष्य अन्योलमा परेको थियो। डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि ठेक्का रद्द हुने अवस्थासमेत आएको थियो।
रेल्वे विभागले गत असारमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउन बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। यो ठेक्का हत्याउन सत्ताको पहुँचमा भएका केही व्यक्ति, निर्माण व्यवसायी, कर्मचारी र अन्य निकायका पदाधिकारीको मिलेमतो भएको छ। यो मिलेमतोका कारण ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नहुँदा राज्यले करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ।
सबै पक्षको मिलेमतो भएपछि ठेक्का लगाउनुअघिदेखि नै बोलपत्रमा विभिन्न प्रावधान घुसाएर चाँजोपाँजो मिलाइएको छ। यसका लागि कानुनमा रहेका छिद्रको दुरुपयोग गरिएको छ। व्यवसायीले पनि यो ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अपव्याख्या एवं दुरुपयोग गरिएको र विभिन्न प्रावधान राखेर चलखेल भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
प्रणालीमा समस्या आएर डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि ठेक्का रद्द हुने अवस्थासमेत आएको थियो। तर यो समस्या समाधान भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई चलखेल गर्न बाटो खुलेको छ।
रेल्वे ठेक्कामा खासगरी विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई रोक्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको निर्माण कार्यलाई ५४ टुक्रामा विभाजन गरिएको छ। सबै ठेक्का ५०–६० करोडका बनाइएको छ। एक अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको ठेक्कामा विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई समेत प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यस्तै मुलुकका डेढ दर्जन ठूला व्यवसायीलाई मात्र ठेक्का पार्न र अरुलाई पन्छाउन ठेक्कामा अनुभवको काम पनि रेल्वेट्र्याककै गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। जबकि यसअघिका दुईवटा रेल्वे ठेक्कामा विभागले यस्तो प्रावधान राखेको थिएन।
अर्कोतिर रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने जग्गा क्लियर नभई बोलपत्र प्रकाशित गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि निर्माण स्थलको जग्गाको मुआब्जा, रुख कटान, इआइए, आइइएलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जाका लागि ३५ दिने सूचना निकाल्नेबाहेक केही प्रगति भएको छैन। जग्गाको मुुआब्जामा विवाद उठिसकेको छ। रेलको लाइन निर्माण हुने क्षेत्रका झापाका बासिन्दाले संघर्ष समिति गठन गरेर विवाद झिकिसकेका छन्। रुख कटानको विषय पनि सल्टिसकेको छैन। वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म रुख कटानलाई अनुमति दिएको छैन। ट्र्याक निर्माण गर्दा ८ सयभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था छ।
सत्तामा रहेका सबै पक्षलाई मिलाएपछि व्यवसायीले ठेक्का बाँडफाँट गरेर हालेका छन्। ठेक्का रकम पनि एक डेढ प्रतिशतभन्दा न्यून गरिएको छैन। १८ ठूला व्यवसायीलाई दुईदुई वटाका दरले बाँडिएको छ भने अरु १९ वटा पनि आफ्नैलाई जेभीका रुपमा मिलाइएको छ।
यो ठेक्कामा मिलेमतो नभएर प्रतिस्पर्धामा भएको भए कम्तीमा १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने अवस्था थियो। यस्तोमा यो ठेक्का २५ अर्ब रुपैयाँसम्ममा लाग्ने हुँदा राज्यको १० अर्ब रुपैयाँ बच्ने थियो। ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट आफूलाई रोकेपछि केही व्यवसायी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा र विकास समिति र अन्तिममा उच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। उनीहरुले कतैबाट पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्।
अख्तियारले गहिरो अनुसन्धानबिना नै रेल्वे फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। रेल्वे ठेक्कामा चर्को विवाद देखिए पनि संसद्का लेखा र विकास समितिले छलफल नै गराएका छैनन्। उच्च अदालत पाटनले पनि ठेक्काको काम रोक्नुनपर्ने निर्णय दिएको छ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७७ ०१:२७ आइतबार