कृषियोग्य जमिन प्रयोगमा नआउँदा कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा उत्पादन बढाउन सरकारले भूमि बैंकमार्फत बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउन लागेको छ । त्यसका लागि सरकारले यो वर्ष भूमि बैंक स्थापना गरेर तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकका एकाइ खोल्ने तयारी गरेको छ ।
भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न सरकारले ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रयोगमा नआएका निजी र सरकारी जग्गा भूमि बैंकमार्फत प्रयोगमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन् । ‘भूमि बैंकमार्फत बाँझो जग्गा प्रयोग गर्ने योजना छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा सफलता मिल्छ ।’ देशभर भूमि बैंक विस्तार गर्न राष्ट्रिय स्तरको संरचना बनाउने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
अर्यालका अनुसार निजी, सरकारी, नदीउकास एवं गुठीका जग्गाहरू पनि भूमि बैंकमा ल्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने योजना छ ।
मुलुकमा खेतीयोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत बाँझो रहेको अवस्थामा व्यक्तिका निजी र सरकारी खाली जमिन समेत भूमि बैंकमा समावेश गर्ने भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न बजेटमा व्यवस्था भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँझो
जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट सुरु गरी देशभरका सबै स्थानीय तहमा लैजाने सरकारको योजना छ ।
भूमि बैंकले जग्गाधनीबाट लिजमा लिएको जमिन, सरकारी स्वात्विको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यको लागि उपयोग गर्न चाहनेलाई उपलब्ध गराउँछ । मन्त्री अर्यालले भूमि बैंक विज्ञहरूसँग छलफल पनि सुरु गरेकी छिन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भूमि बैंक कार्यान्वनयमा आएपछि व्यक्तिले प्रयोग गर्न नसकेर बाँझो छाडेको आफ्नो जग्गालाई भूमि बैंकमा राख्न सक्छन् । उक्त जग्गा खेती गर्न चाहनेले निश्चित वर्षका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । जग्गा भूमि बैंकमा राखेबापत जग्गाधनीले केही रकम पाउँछ ।
वार्षिक दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ । खालि खेतीयोग्य जमिन प्रयोगमा ल्याएर आयात प्रतिस्पधान गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको योजना हो । भू–उपयोग ऐनमार्फत भूमि बैंक बनाउन लागिएको हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ४१ लाख २१ हजार खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफल बाँझो छ । यो बाहेक सरकारी बाँझो जमिन पनि छ । ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ । १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ । मुलुकमा करिब डेढ करोड क्विन्टल खाद्यान्न अपुग छ ।
भूमि बैंक कार्यान्वनयमा आएपछि व्यक्तिले प्रयोग गर्न नसकेर बाँझो छाडेको आफ्नो जग्गालाई भूमि बैंकमा राख्न सक्छन् । उक्त जग्गा खेती गर्न चाहनेले निश्चित वर्षका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । जग्गा भूमि बैंकमा राखेबापत जग्गाधनीले केही रकम पाउँछ । यसको व्यवस्थापन स्थानीय निकायले गर्छन् ।
बढ्दो बसाइँसराइ, उत्पादन लागत वृद्धि, युवा बिदेसिँदा जनशक्ति अभाव, ऋण, बीउबिजन, सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा जमिन बाँझो रहेको अवस्थामा भूमि बैंकमार्फत जमिन उपयोग गर्न लागिएको हो ।
कृषि क्षेत्रका अगुवा पनि कृषि जमिनको उपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । नेपाल राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धब अधिकारीले भूमि बैंक जग्गा नपाएर खेती गर्न नपाएका किसानका लागि उपयोगी हुने बताए । कृषिलाई आकर्षक पेसाको रूपमा विकास गरेर व्यावसायिकीकरण नहुँदासम्म जग्गाको उपयोग हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरे । ‘भूमि बैंक बनाएर मात्र हुँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘कृषिमा आकर्षित पनि गर्नुपर्छ ।’
कतिपय ठाउँमा जमिन बाँझो रहेपछि जग्गा उपयोग ल्याउन सामूहिक खेती सुरु गरेका छन् । बागमती प्रदेशले चितवन, नुवाकोट, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायत जिल्लामा सामूहिक खेती सुरु गरिएको छ । व्यक्तिगत रूपमा खेती गर्दा लागत बढेकाले सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्काीले बताए ।
भू–उपयोग ऐनमा कृषियोग्य जमिन थप विनाश हुनबाट रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने सरकारको तयारी छ ।
भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको भू–उपयोग ऐन २०७६ को दफा २२ को (ख) मा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्ष बाँझो राखेमा तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
जमिनको आधुनिक र वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन, उपयोग गर्न सरकारले भू–उपयोगको खाका तयार गरेर जमिनलाई नौ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । अव्यवस्थित रूपमा जग्गाको प्लटिङ तथा कित्ताकाट गरेर खेतीयोग्य जमिन मासिएपछि खेतीयोग्य जमिनको सदुपयोग र व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो । जग्गाको अवस्था, क्षमता, उपादेयता अनुसार वर्गीकरण गरिएको छ । जमिनलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, नाला ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व, सरकारले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।
कृषि बाली उत्पादन, पशुपक्षीपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, रेशम खेतीलगायत कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन, बागवानी वा वनबाटिकाका लागि प्रयोग भएको जमिन कृषि क्षेत्र हो । घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ, भकारी, ग्यारेज, तबेला, इनार, फलफूल बगैंचा, करेसाबारी, आँगन वा त्यस्तै कुनै काममा प्रयोग भएको जग्गालाई आवासीय क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । जुन प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको जमिन हो । त्यो बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
क्षेत्र तोकेर एउटा प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भू–उपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन । जग्गा कित्ताकाटमा लगाइएको रोक फुकुवा हुने भए पनि आवासीय क्षेत्र प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य कुनै पनि प्रयोजनको जग्गामा व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकास गर्न र बिक्री–वितरण गर्न पाइँदैन । भूमिको वर्गीकरण गर्न संघीय भू–उपयोग परिषद्, प्रदेश भू–उपयोग परिषद् र स्थानीय भू–उपयोग परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । परिषद्ले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको आधार, मापदण्ड र क्षेत्रफल तोक्नेछ ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७७ ०५:०८ बिहीबार