अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता महसुलको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलालाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गरेर अन्य उद्योगको हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
आयोगले गत साउन ३० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर ट्रंक र डेडिकेटेडको विषयमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई मार्ग निर्देशनको रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगी व्यवसायीको महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले आयोगको गत साउन २६ गते बसेको बैठकले सर्वाेच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्टको हकमा महसुल निर्धारणसम्बन्धी २०७५ साल कात्तिक २० गते भएको फैसलालाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगको हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत साउन १९ गतेको बैठकले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव दिनेश शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । गत पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले सो विषयमा अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिए पनि लकडाउन र अन्य कारणले तोकिएको मितिभन्दा झण्डै ६ महिनापछि प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिले लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको विद्युत् महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले गत साउन ३० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर सुझाव दिएको हो।
समितिको प्रतिवेदनमा उद्योगी, व्यवसायीले २०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाखसम्म उपयोग गरेको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्नुपर्ने सुझाव छ । सो बाहेक उद्योगी, व्यवसायीले करिब २८ महिना बराबरको प्रिमियम महसुल तिनुपर्नेछ । विद्युत् नियमन आयोगले विवादास्पद ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको अतिरिक्त शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरे पनि उद्योगी, व्यवसायीले तिर्न बाँकी १० अर्ब रूपैयाँको अझैसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
समितिको प्रतिवेदनमा शिवम् सिमेन्टबाहेक अन्यले टं«क र डेडिकेटेडको बक्यौता तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । उद्योगी, व्यवसायीले टं«क तथा डेडिकेटेडको १० अर्बभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएसँगै ऊर्जा सचिव शर्माले गत साउनमै सो प्रतिवेदनको विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्देशन दिएका थिए । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र आइनसकेको दाबी गरे । ‘अहिलेसम्म आयोगबाट पत्र आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘आयोगले पत्र पठाएको विषयमा सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएको छु, तर आधिकारिक पत्र हात परिसकेको छैन । त्यसैले पत्र हेरेर मात्रै प्रतिक्रिया दिनेछु ।’
अध्यक्ष सिंहले मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै सातवटा प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले सातवटा प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले आयोगका पदाधिकारी मिलेर त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं । अध्ययनपछि मात्रै निर्णय गर्नेछौं ।’ आयोगले गत असार १ गते विद्युत्को नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दै डेडिकेटेड तथा टं«कको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको छ । बरु आठदेखि १४ प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेको छ ।
उद्योगी, व्यवसायीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको पैसा नतिर्ने र तिर्नुपरे उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँदै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने भुक्तानी लिने अडानमा छ । उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतले केहीअघि उद्योगी, व्यवसायीले प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरिसकेको छ । फैसला कार्यान्वयन भए उद्योगी, व्यवसायीले थप १० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी महसुल भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङमा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएबापत व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको थियो । आफूहरूले उपयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले २०६९ सालदेखि नै तजबिजीमा केही उद्योगलाई ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको थियो ।
२०७२ पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक र डेडिकेटेडको बिजुली महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो । ट्रंक लाइन बिजुली लिन व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७७ ०६:३८ शुक्रबार