कृषिप्रधान मुलुक नेपालबाट प्रत्येक वर्ष मकै आयातमा अर्बौैं रूपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । यो क्रम बर्सेनि बढिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा व्यापारीले चार लाख २० हजार ६ सय ८९ मेट्रिक टन मकै आयात गरेका छन् । यसका लागि नेपालबाट १३ अर्ब ६० करोड ६९ लाख रूपैयाँ बिदेसिएको छ । यसमा भारतीय मकैको हिस्सा ७२ प्रतिशत छ । बाँकी युक्रेन, अमेरिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार लगायतबाट आयात भएको छ ।
विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा आव ०७५÷७६ को दाँजोमा ०७६÷७७ मा चार हजार एक सय ६८ मेट्रिक टन थप मकै आयात भएको छ । यसका लागि मुलुकबाट थप एक अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रूपैयाँ बिदेसिएको छ । मकै आयात गर्दा उद्योगी, व्यवसायीले स्वदेशीभन्दा प्रतिमेट्रिक टन १५ हजार रूपैयाँसम्म बढी भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम चितवनका अनुसार धानपछि सबैभन्दा बढी खेती गरिने खाद्यान्न बालीमा मकै पर्छ । मध्यपहाडी भूभागको करिब ७३ प्रतिशत, तराईको १७ र उच्च पहाडको १० प्रतिशत भूभागमा मकै खेती हुन्छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सन् ०१८÷१९ को तथ्यांकअनुसार मुलुकको नौ लाख ७६ हजार चार सय ४७ हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट २७ लाख १३ हजार ६ सय ३५ मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको छ ।
नेपाल कुखुराको मासु र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा कुखुरा दाना बनाउन प्रयोग हुने मकैको खपत बढेकाले आयात गर्नुपरेको तर्क पोल्ट्री उद्यमीको छ । कुखुराको उमेरअनुसार दानामा ६० प्रतिशतसम्म मकै हाल्नुपर्ने हुन्छ । तर मकैको बीउलगायत कृषि उत्पादनमा तीन दशकदेखि संलग्न उद्यमी दाना उत्पादकले किसानलाई मकै उत्पादनमा सहभागी बनाउने र किनिदिने ग्यारेन्टी नगरेकाले परनिर्भरता बढेको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय बीउविजन समितिका सदस्य एवं चितवनका अग्रणी बीउ उत्पादक मित्रराज दवाडी भन्छन्, ‘नेपाली दाना उद्योग यहीँको कच्चा सामग्रीसँग नजोडिँदासम्म कसरी कुखुरा र अण्डामा आत्मनिर्भर हुन्छन् ? दाना उद्योग आयातित मकै एक किलोलाई ४५ रूपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् । यहाँ उत्पादित मकै किसानले २५ रूपैयाँमा बेच्छन् ।’
नेपालमा मकैको उत्पादकत्व औसत २.७ मेट्रिक टन भए पनि तराईका किसानले हाइब्रिड बीउ, मलखाद र सिँचाइ सुविधाका कारण १० मेट्रिक टनसम्म फलाएका दवाडीले उदाहरण दिए । ‘दाना उद्योगले नेपाली किसानसँग वर्षैभरि उत्पादन हुने मकै किन्ने सम्झौता गर्नुप-यो । बीउ, मल र अन्य इन्पुटहरू दाना उद्योगले दिने र किसानले फलाएको मकै किनिदिने ग्यारेन्टीसहित कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ मोडलमा जानुप¥यो,’ उनले सुझाए, ‘मकैमा रहने ओसिलोपनका आधारमा मूल्य तोकेर दाना उद्योग आफैंले ड्रायरमा सुकाए हुन्न ? कोभिड–१९ का कारण अहिले मकै निर्यात गर्ने राष्ट्रले नेपालमा पठाउन छाडे भने दाना उद्योग नै बन्द गर्ने त ?’
सार्क मुलुक श्रीलंकाको पोल्ट्री उद्योग केही वर्षअघिसम्म शतप्रतिशत भारतीय मकैमा निर्भर थियो । अहिले श्रीलंका मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर केही वर्षभित्रै निर्यात गर्ने योजनामा छ । त्यहाँ सरकारी, निजी क्षेत्र र किसानको संयुक्त प्रयासले यो सम्भव भएको बताइन्छ । यही मोडल हेर्न नेपालका दाना उद्यमी श्रीलंका घुमेर आए तर मकैमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गफमै सीमित भयो । दवाडी भन्छन्, ‘नेपालको भन्दा उत्पादकत्व कम भएको बंगलादेशले २.२ टन प्रतिहेक्टरबाट बढाएर ६ मेट्रिक टन उत्पादकत्व पु¥याएको छ ।
बंगलादेशले मकैका हाइब्रिड बीउमात्रै १६ प्रजातिको विकास गरिसकेको छ । ‘भारतमा मकै किसानलाई सबै कुरामा सहुलियत छ । हामीकहाँ सबै कुरा किसानले नै बेहोर्नु पर्छ,’ उनले थपे ।
एक अध्ययनले संसारमै उत्पादित मकैको ८० प्रतिशत खपत पशुपन्छीको आहारामा हुने देखाएको छ । यसमध्ये ब्रोइलरको दानामा ६५ प्रतिशतसम्म खपत हुन्छ ।
नेपालमा बर्सेनि कुखुराको दानाको माग ११ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ । यस्तै, कुखुरापालन व्यवसाय पनि बर्सेनि करिब नौ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । आगामी दशकसम्ममा नेपालको कुखुरापालन व्यवसाय अहिलेको भन्दा तीन गुणाले बढ्ने र दानाका कच्चा पदार्थको आवश्यकता पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जाने यस क्षेत्रका विज्ञले प्रक्षेपण गरेका छन् ।
नेपाल दाना उद्योग संघका अनुसार हाल मुलुकमा एक सय पाँचवटा दाना उद्योग छन् । तिनको दैनिक उत्पादन क्षमता १० हजार मेट्रिक टन भए पनि तीन हजार टनमात्रै उत्पादन भइरहेको छ । यही हिसाबले पनि हाल दाना उद्योगलाई दैनिक १८ सय मेट्रिक टन मकै आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका अनुसार नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रले वार्षिक ६ लाख ६४ हजार टन मकै खपत गर्दै आएको छ ।
मौसमविदका अनुसार नेपालमा औसत १५ सय मिलिमिटर वर्षात् हुने भएकाले हिउँदे र बसन्ते गरी दुवै सिजनमा मकै खेती हुने प्रशस्त सम्भावना छ । तर मकै खेतीका लागि बनेका नीति कागजमा सीमित हुँदा समस्या निम्तेको हो । यसको एउटा उदाहरण अभियानमुखी मकै कार्यक्रम (मिसन मेज) हो । आव ०६४÷६५ देखि नै काभ्रे, चितवन, रौतहट, बारा, सुनसरी, सर्लाही, नवलपरासी, रूपन्देही र दाङ गरी ९ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो । आव ०६९÷७० मा कार्यक्रम सकियो । कार्यक्रमबाट के उपलब्धि भए र के–के समस्याहरू आए भनेर कतै अभिलेखीकरण भएको पाइन्न ।
यतिखेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत आगामी तीन वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीमध्येको मकैमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गरेको छ । आव ०७३÷७४ बाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत दाङ जिल्लामा मकै सुपर जोन र सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, खोटाङ, झापा, पर्वत, गुल्मी, बाँके र बैतडीमा मकै जोन कार्यक्रम लागू भएको छ । कार्यक्रम सुरु भएका तीन वर्ष बितिसक्दासमेत सुपर जोन र मकै जोनका कार्यक्रम कृषि उपकरण बाँड्नेमै अल्मलिएका छन् ।
उता, कृषि विभाग, बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले पनि आव ०७६÷७७ देखि दानाको आयात प्रतिस्थापनका लागि मकै उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । बाराको सिमरा नगरपालिका, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर र गुजरा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन, लालबन्दी, बागमती र बरहथवा नगरपालिका तथा सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि एक करोड ८३ लाख २६ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सुरु वर्षमा ६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै लगाउन सहयोग गर्ने लक्ष्यले थालिएको यो कार्यक्रम आगामी चार वर्षसम्म १० हजार हेक्टरमा कायम गरिने उल्लेख छ । तर मकै उत्पादनमा सुरुको वर्ष कार्यक्रमको योगदान र मकै उत्पादन कत्ति रह्यो भन्ने जानकारी कतै भेटिन्न ।
बीउ प्रतिस्थापन दर अत्यन्तै न्यून
गुणस्तरीय बीउ पाए किसानले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म उत्पादन बढाउन सक्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम चितवनका अनुसार नेपालमा मकैको बीउ प्रतिस्थापन दर ११.३ प्रतिशतमात्रै छ । मकैको नयाँ, सुधारिएको र गुणस्तरिय बीउमा अझै पनि ९० प्रतिशत हाराहारी किसानको पहुँच छैन । यसो हुँदा उनीहरू दशकौं पुराना र दर्ता नभएका बीउ किन्न बाध्य छन् ।
राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिले बीउविजन दर्तामा तोकेका सर्तले पछिल्लो समय दर्ता नभएका र गुणस्तरहीन भारतीय बीउ प्रयोग गर्न किसान बाध्य भएको व्यवसायीको भनाइ छ । यसले गर्दा तराईका किसानले घोगा नलाग्ने र रोगकिराको समस्या झेल्दै आएका छन् ।
समितिका सदस्य मित्रराज दवाडी भन्छन्, ‘नेपालमा बीउविजनको भेराइटी दर्ता गर्नै गाह्रो छ । मकैको बीउ दर्ता गर्न पहिलो वर्ष तीन लाख ८० हजार रूपैयाँ शुल्क तिरेर पाँच
वटासम्म जातको निवेदन दिन सकिन्छ । अर्को वर्ष फेरि त्यत्ति नै रकम तिर्नुपर्छ, अनि तेस्रो वर्षमात्रै दर्ता हुन्छ । तर ग्यारेन्टी छैन । तीमध्ये एउटा मात्रै जात दर्ता भएन भने पनि सात लाख ६० हजार रूपैयाँ र तीन वर्षको पर्खाइ खेर जाने भएकाले बीउ ल्याउन कोही व्यवसायी मान्दैनन् । यसले पनि दर्ता नभएका बीउ बिक्री हुने क्रम बढेको हो ।’
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७७ ०४:३१ बुधबार
