खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गएको वर्षभरीमा खाद्य ऐन तथा नियम अनुसार न्यून गुणस्तर र दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा ५५ थान मुद्दा जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको जानकारी दिएको छ । ५५ मध्ये काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीन र बाँकी उपत्यका बाहिरका छन् ।
विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले ५५ थान मुद्दामध्ये १६ वटा पिउने पानी र दूध तथा दुग्धजन्य खाद्य पदार्थका ११ थान रहेको बताए । त्यस्तै, खाद्य तेलका आठवटा र बाँकी बेकरी, मह, दालमोठ, चाउचाउ, मिठाइ, खुर्सानीको धुलो जस्ता खाद्य पदार्थका मुद्दा रहेको विभागको भनाइ छ ।
प्रवक्ता महर्जनका अनुसार २६ मुद्दा न्यून गुणस्तरका, १६ वटा दूषितका, १० वटा मुद्दा लेबल तथा विवरण नमिलेका र बाँकी तीनवटा खाद्य ऐन, नियम, निर्देशिका उल्लंघन सम्बन्धी छन् ।
विभागले अधिकांश मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर गरेको छ । महर्जनले दूषित खाद्य पदार्थ सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गरिने र ऐन, नियम बर्खिलापमा मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर गरिँदै आएको छ । प्रशासन र अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको भए पनि त्यसको फैसलाको सन्दर्भमा विभाग बेखबर छ ।
प्रवक्ता महर्जन गुणस्तर अनुसन्धानको पाटो विभागको भए पनि त्यसपछिको जिम्मा प्रशासन र अदालतको हुने भएको बताउँछन् । ‘हामीले हदैसम्मको कारवाहीको माग गरेका हुन्छौं, कति जरिवाना या सजाय गर्ने भन्ने कुरा न्यायाधीको तजबिजमा भर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘फैसलापछि हामीलाई जानकारी गराउने अभ्यास छैन । हामी पनि जानकारी माग्न गएका छैनौं ।’
दायर गरेका विगतदेखिका मुद्दा कहाँ पुगे भन्ने सामान्य जानकारी समेत विभागलाई छैन । महर्जन मुद्दाको हद म्याद नहुनाले पछि यसलाई पछ्याउन नसकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यति समयमा फैसला हुन्छ भन्ने भए सोधी–खोजी पनि हुन्थ्यो तर मुद्दा लम्बिँदै जाँदा फैसला हुने कहिले हो, टुंगै हुँदैन ।’
गएको वर्षभरमा विभागले अनुगमनमार्फत तीन हजार एक सय ९८ नमुना संकलन गरिएको जनाएको छ । संकलित नमुनामध्ये दुई हजार तीन सय ३७ को ल्याब परीक्षणपछि प्राप्त विश्लेषण प्रतिवेदनका अनुसार एक सय ५४ नमुना मापदण्ड विपरीत पाइएको छ ।
गएको वर्षभरमा विभागले अनुगमनमार्फत तीन हजार एक सय ९८ नमुना संकलन गरिएको जनाएको छ । संकलित नमुनामध्ये दुई हजार तीन सय ३७ को ल्याब परीक्षणपछि प्राप्त विश्लेषण प्रतिवेदनका अनुसार एक सय ५४ नमुना मापदण्ड विपरीत पाइएको छ ।
मापदण्ड विपरीतका एक सय ५४ नमुनामा ४२ दूध तथा दुधजन्य पदार्थ, २७ दाना पदार्थ, २२ वटा खाद्यान्न तथा दलहन पदार्थका छन् । त्यस्तै १९ वटा प्रशोधित पिउने पानी, १६ वटा तेल तथा घ्यूजन्य पदार्थ, १२ वटा चियाका नमुना, चारवटा नुन, तीनवटा फलफूल तथा सागपात पदार्थ, दुईवटा मसला पदार्थ, दुईवटा गुलियो पदार्थ र पाँचवटा अन्य खाद्य पदार्थमा कैफियत भेटिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार यस अवधिमा खाद्य, दाना उद्योग, होटल तथा रेस्टुरेन्ट गरी चार हजार चार सय ९८ पटक अनुगमन निरीक्षण गरिएको छ । जसमा खाद्य ऐन अनुसार नभएका एक सय २५ उद्योग तथा खाद्य व्यवसायलाई उत्पादन रोक्का एवं सिलबन्दी गरी कारवाही अगाडि बढाइएको प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए । उनले विभाग अन्तर्गतका विभिन्न १२ नाकामा रहेका निर्यात प्रमाणीकरण कार्यालयमा ३५ हजार सात सय ६१ वटा नमुना प्राप्त भई सोको जाँच विश्लेषण गरी नियमन गरिएको बताए ।
गत आार्थिक वर्षमा विभाग र मातहतका कार्यालयमार्फत पाँच सय एकवटा होटल तथा रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ । जसमा १७ वटाले अति उत्तम अर्थात तीन तारा सहितको हरियो स्टिकर, ८२ होटलले उत्तम अर्थात दुई तारा सहितको हरियो स्टिकर, दुई सय एक होटलले सामान्य अर्थात पहेँलो स्टिकर प्राप्त गरेका छन् ।
प्रकाशित: २ भाद्र २०७७ ०४:३६ मंगलबार