मलेसियामा रहेका पाँचथरका प्रणय लिम्बुले उद्धारका लागि सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको दुई साता भइसक्यो।
कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमाएपछि बेखर्ची भएका उनले तत्काल उद्धार गर्न त्यहाँस्थित नेपाली राजदूताबासको साथै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई दैनिकजसो आग्रह गरिरहेका छन्। जति आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म उनी कुन दिन फर्कन पाउँछन् भन्ने टुंगो छैन।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा रहेका सप्तरीका राजन साह घर फर्कन नपाउँदा छटपटिमा छन्। एक महिनादेखि कुनै कामबिना बसिरहेको बताउने साहले चाँडो उद्धार नगरिए भोकभोकै मर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। एक रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने साहले रोजगारी गुमाएपछि बेखर्ची भएको बताए। ‘भएको पैसा खर्च भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अबको माग जतिसक्दो चाँडो उद्धार होस् भन्ने हो।’
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली गन्तव्य मुलुकमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि घर फर्कन आतुर रहेको पाइएका छन्। तर समस्यामा परेकाले जतिसुकै हारगुहार गरे पनि सरकारी निकायको उद्धार प्रक्रिया भने निकै सुस्त छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले बुधबारसम्म ५० हजार दुई सय ३५ को उद्धार गरिएको जानकारी दिए। बेखर्ची भएका भने सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने माग गर्छन्। सर्वोच्च अदालतले असार १ मा विदेशमा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची भएकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले निःशुल्क उद्धारका लागि विभिन्न मुलुकबाट दुई हजार चार सय ५० ले निवेदन दिएको र चाँडै उद्धार प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए।
उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने रकम वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। कोषमा हाल पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम छ। कोषमा जम्मा भएको रकम वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले जम्मा गरेको हो। सहसचिव घिमिरेले निःशुल्क उद्धारका लागि विभिन्न मुलुकबाट दुई हजार चार सय ५० ले निवेदन दिएको र चाँडै उद्धार प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिए।
विदेशबाट १६ लाख फर्कनसक्ने
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको एक अध्ययनले कोरोनाको महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट १५ लाख ९० हजार घर फर्कनसक्ने तथ्य फेला परेको छ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा रोजगारीका लागि र अन्य कामले विदेश गएका घर फर्कन आतुर रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा पुनः श्रम स्वीकृति वा वैधानिकीकरण भई वैदेशिक रोजगारीमा गएका र रोजगारी गुमाई फर्कने सबभन्दा धेरै पाँच लाखसम्म पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै नयाँ श्रम स्वीकृति (संस्थागत र व्यक्तिगत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर करार अवधिभित्र कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका तीन लाख पनि फर्कनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
३५ हजार जति श्रम स्वीकृति÷करार अवधि समाप्त भई नेपाल फर्कन तयार भएका तर लकडाउनका कारण रोकिएका अध्ययनले देखाएको छ। भिजिट भिसामा विदेश गई रोजगारी गरिरहेका तर विद्यमान समस्याका कारण रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका १० हजार, श्रम स्वीकृति र करारको म्याद समाप्त भई गन्तव्य मुलुकमा अवैधानिक तवरबाट रोजगारीमा रहेका र तीमध्ये आममाफीबाट लाभ उठाई स्वदेश फर्किनेहरू २५ हजार पनि घर फर्कने सोही अध्ययनले देखाएको छ।
रोजगारीमा समस्या नभएपनि कोरोना त्रासले स्वइच्छाबाटै करिब २० हजार रोजगारी छाडी स्वदेश फर्कनसक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइको छ । सोही प्रतिवेदनले श्रम स्वीकृति नलिई विदेशमा बसोबास गरिरहेका र व्यक्तिगत प्रयासमा रोजगारी गरिरहेकामध्ये थप सात लाख पनि घर फर्कने उल्लेख गरेको छ।
विभिन्न संघ/संस्थाले अहिलेसम्म गरेको अध्ययन, अनुसन्धानले कोरोना महामारीपछि करिब १० लाख नेपाली विदेशबाट फर्कने अनुमान गरिएको छ। सरकारी निकायसँग भने विदेशबाट कति नेपाली फर्कन्छन् भन्ने कुनै तथ्यांक छैन। अध्ययनकर्तामध्ये एक रामेश्वर नेपालले विदेशबाट फर्कने अनुमान गरिएको संख्या वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका सरकारी निकायबाटै प्राप्त भएको जानकारी दिए।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बन्दाबन्दीको समयमा आत्महत्याका घटनामा समेत वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा अध्ययन तथा विश्लेषणको पनि आवश्यकता रहेको बताए। आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले अध्ययनपछि तत्काल कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई नौ बुँदे सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। उनले उद्धार गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। ‘उद्धार गरेर ल्याएकालाई पनि सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ,’ पाठकले भने।
विदेशमा समस्या परेकालाई सुरक्षित उद्धार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विदेशबाट फर्कनेको सीप र ज्ञान प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना औंल्याए। अध्ययनकर्ता नेपालले स्वदेश फर्काउने सरकारी ढिलाइले श्रमिक समस्यामा पर्दै गइरहेको बताए। अर्का अध्ययनकर्ता डा. जीवन बानियाँले विदेशमा समस्या परेकालाई उद्धार गर्न नियोगहरूमा मात्र भर नपरी राजनीतिक तहबाट पहल हुनुपर्ने बताए।
आयोगले महिला तथा विशेष जोखिममा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूको संरक्षण गर्न, विदेशबाट फर्केर आउनेलाई पुनस्र्थापना तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नलगायत सिफारिस गरेको छ। गन्तव्य मुलुकमा कोरोना संक्रमित, कोभिड–१९ परीक्षण हुन नसकेका, उपचार नपाएका श्रमिकको सरकारले विभेदरहित तवरबाट निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै आयोगले स्वदेश फर्केपछि विमानस्थलमा, विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म र स्थानीय क्वारेन्टाइसम्म पु-याउन सवारी साधनमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार भौतिक दुरी कायमको सुनिश्चितता गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७७ ०३:१६ शुक्रबार