राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु गरेको ११ वर्षमा ५४ प्रतिशत (पाँच सय १२ किलोमिटर) मात्रै कालोपत्रे भएको छ। तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत प्रारम्भिक अनुमानको आधाभन्दा धेरै बढेको छ। सरकारले ४७ अर्ब २४ करोड प्रारम्भिक अनुमान गरेको यो आयोजनाको लागत बढेर अहिले ६५ अर्र्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो आयोजनाको हालसम्म ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (५४.२९ प्रतिशत) वित्तीय प्रगति भएको सडक विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती, साइट क्लियर नहुँदै ठेक्का दिने प्रवृत्ति, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति लगायत कारण आयोजनाको प्रगति अपेक्षित नभएको हो।
आयोजना अन्तर्गत एक हजार सात सय ९२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा गत आवसम्म पाँच सय १२ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गत आवसम्म दुई सय ८८ किलोमिटर हुलाकी राजमार्ग ग्राभेल भएको छ। हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बहुवर्षे ठेक्का भए पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘एउटैभन्दा पनि विविध कारणले निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ।’
ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती, साइट क्लियर नहुँदै ठेक्का दिने प्रवृत्ति, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति लगायत अपेक्षित प्रगतिमा बाधक।
आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति भने ५४ प्रतिशत छ। बाँकी पाँच सय ४४ किलोमिटर सडकमध्ये गत आवसम्म तीन सय ८६ किलोमिटरको ठेक्का सम्झौता भएको छ। तराई क्षेत्रको हुलाकी मार्गलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व–पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष (आव) ०६६÷६७ मा सुरु भएको हो। हुलाकीले झापाको केचना र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी जोड्छ। यो २०७९÷८० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको थियो। हुलाकी सडकमा पर्ने दुई सय १९ पुलमध्ये ९५ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। निर्देशनालयले चालु आवमा २० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
निर्देशनालयले गत आवमा तीन सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक सय ९२ किलोमिटर मात्रै सकिएको छ। गत आवमा ग्राभेल भने लक्ष्यअनुसारै गरेको निर्देशनालयले जनायो। निर्देशनालय प्रमुख बिसुरालले कोभिड १९ को मुख्य प्रभावित क्षेत्रमा आयोजना परेकाले पनि लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकेको बताए।
‘यो आयोजना तराई÷मधेशसँगै भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्छ। त्यही ठाउँमा कोभिड १९ को सबैभन्दा धेरै प्रभाव प¥यो। त्यसैले लक्ष्य अनुसार सडक कालोपत्रे गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘बहुवर्षे ठेक्का भए पनि मुख्य काम गर्ने सिजन फागुनदेखि जेठ हो। त्यही बेला कोभिड १९ को महामारी फैलिएकाले निर्माण गर्न सकेनौं।’ बिसुराल आयोजना भारतीय सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन भएकाले पनि कोभिड १९ को प्रत्यक्ष मारमा परेको बताउँछन्।
निर्देशनालयले अघिल्लो आवमा (०७५÷७६) मा दुई सय ७० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो। त्यसैगरी, तीन सय २५ किलोमिटर ग्राभेल र ८१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो। निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षमा दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आवमै २० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो आयोजनाको लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७७ ०३:४२ सोमबार