अर्थ

७३ हजार बढी नमुना परिक्षणमा ४९ खान अयोग्य

तरकारीमा विषादी परिक्षण

फाइल तस्वीर

आयातित तरकारीमा विषादीको मात्रा बढिरहेको चर्चा चलेका बेला सरकारको तथ्यांकले यसको प्रयोग नियन्त्रित रहेको देखाएको छ। विभिन्न सात स्थानमा केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला मातहत सञ्चालित विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण एकाइ (आरबिपिआर) को परीक्षण रिपोर्टले गत वर्ष कुल जाँचको ०.०६७ प्रतिशत मात्र खान अयोग्य नमुना भेटेको देखाएको छ।  

विषादी जाँच हुने कालीमाटी, बुटवल, नेपालगन्ज, अत्तरिया, झापा, पोखरा र सर्लाही एकाइमा वर्षभरिमा परीक्षण गरिएको ७३ हजार एक सय ७४ मध्ये ४९ नमुना मात्र खान अयोग्य भेटिएको हो। प्रयोगशालाका अनुसार एकाइमा अर्गानोफस्फेट र कार्बामेट गरी दुई समूह अन्तर्गतका विषादी जाँच हुन्छ। यो परीक्षणले एसिडाइल कोलिन्स्ट्रेन इन्जाइमको रोकावट दर पत्ता लगाउँछ। सामान्यतया इन्जाइमको रोकावट प्रतिशत ३५ प्रतिशतसम्म खानयोग्य, ३५ देखि ४५ सम्म केही दिन राखेर खान मिल्ने र ४५ प्रतिशतभन्दा माथिको तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्न नमिल्ने बुझिन्छ। जसलाई क्रमशः हरियो, पहेँलो र रातो गरी तीन समूहमा छुट्ट्याउने गरिन्छ।

परीक्षण प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी जाँच भएका एकाइमा नै खान अयोग्य नमुना शून्य देखाएको छ। गत वर्ष सबैभन्दा बढी नमुना जाँच गरिएको बुटवलमा रातो समूह शून्य छ। प्रयोगशालाका बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश घिमिरेले बुटवलमा वर्षभरमा ३० हजार पाँच सय तीन नमुना जाँच गरिएको बताए। उनले बुटवलपछि धेरै जाँच भएको नेपालगन्ज र सर्लाहीमा पनि खान अयोग्य विषादीको मात्रा भएको नमुना परिणाम शून्य रहेको बताए। नेपालगन्ज र सर्लाहीमा क्रमशः १० हजार आठ सय ३७ र १० हजार पाँच सय ९९ नमुना परीक्षण भएको थियो।

गत वर्ष केही महिना सञ्चालनमा आएर बन्द भएको पोखराको एकाइमा ९८ नमुना जाँच गरिएकोमा पाँचवटा खान अयोग्य भेटिएको छ। त्यस्तै, १३ हजार आठ सय ९८ नमुना जाँच भएको झापा र एक हजार सात सय ३६ परीक्षण भएको कालीमाटीमा प्रतिएकाइ १९ नमुना खान अयोग्य भेटिएका छन्। पाँच हजार चार सय ८८ नमुना परीक्षण भएको अत्तरियामा ६ वटा नमुना खान अयोग्य भेटिएको घिमिरेले बताए।

बिनाजाँच भारतबाट ल्याउँदा बढी विषादी प्रयोग भएको तरकारी भित्रिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सर्वोच्चको आदेश अनुसार आयातमा अनिवार्य विषादी जाँच गर्न थालिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि अन्य आन्तरिक उत्पादनको जाँच गर्ने गरी स्थापना गरिएको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला अन्तर्गतका आरबिपिआर एकाइलाई जिम्मा दिएको थियो। जाँचको सुरुवाती दिनमा जुन आशंका थियो, त्यसको अनुपातमा परिणाममा त्यस्तो देखिएको छैन। घिमिरे जाँच गर्न थालेपछि किसान आफैंले विषादीको प्रयोग नियन्त्रण गरेको हुन सक्ने बताउँछन्। तर विषादीको प्रयोगमा एक्कासि सुधार आयो भनेर विश्वास गर्ने अवस्था देखिन्न। त्यो आशंकामा उनी पनि केही हदसम्म सहमत छन्। ‘हामी कालीमाटीमा आफैं नमुना संकलन गर्छौं र जाँच गर्छौं त्यसले गर्दा नमुना लिने कुरामा चलखेल नहोला तर सीमा क्षेत्रका ल्याब सीमाभन्दा धेरै पर हुने हुनाले अन्य स्रोतमार्फत नमुना जाँदा केही गडबढ भएको हुन सक्छ।’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो ल्याबको कमजोरी नहोस् भनेर हामीले निरन्तर निगरानी गरिरहेका हुन्छौं।’

प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईं अन्य विषादीले पनि मानव स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने भए पनि तरकारीमा ९० प्रतिशत अर्गानोफस्फेट र कार्बामेट गरी दुईवटा समूह अन्तर्गतका विषादी प्रयोग हुने भएकोले यी दुई समूहको जाँचलाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन्। ‘नेपालको हकमा यो समूहका धेरै विषादीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, तर भारतमा प्रयोग गरिने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर जाँच्न आवश्यक देखिएको हो,’ हुमागाईं भन्छन्, ‘यो समूहका विषादीलाई विश्वभर नै बढी निगरानीमा राख्दै आएको पाइएको छ।’ उनले नेपालमा यो समूहका अर्गानोफस्फेट अन्तर्गत १२ र कार्बामेट समूह अन्तर्गत सात विषादी प्रयोगका लागि अझै पनि सिफारिस गरिएको छ।

हुमागाईं विषादी चेकजाँच सबै एकैपटक गर्न सम्भव नहुने भएकाले पनि धेरै हदसम्म उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘विषादी जाँच महँगो जाँचमा पर्छ, अर्को कुरा हामीले यहाँ जाँच गर्ने विषादी अन्यत्र प्रयोग नगर्ने गरेको हुन सक्छ। उता प्रयोग भएको विषादी हाम्रो जाँचको प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले मारक मात्रा कम भएका विषादीलाई जाँचको प्राथमिकतामा राखेका हुन्छौं।’ उनका अनुसार मारक मात्रा कम भएका विषादी धेरै विषालु र मारक मात्रा बढी भएका विषादी कम विषालु हुन्छ।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७७ ०४:४१ आइतबार

तरकारी विषादी