जनसंख्याको अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भए भएको चर्चा चलेका बेला केन्द्रीय बैंकले बिग मर्जरका लागि अध्ययन सुरु गरेको छ।
अहिले भइरहेका बैंक, वित्तीय संस्थालाई कति संख्यामा झार्ने भन्नेलगायत विषयमा केन्द्रित हुँदै अध्ययन सुरु गरिएको हो।
केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। तर ययबारे अध्ययनको अभावमा कति संख्यामा झार्न सकिन्छ भन्नेबारे कुनै संख्या टुंगो लाग्न सकेको छैन।
‘यतिखेर राष्ट्र बैंकको एउटा विभाग (बैंक तथा सुपरीवेक्षण) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले नागरिकसँग भने, ‘यो अध्ययन पूरा भएपछि मर्जरका लागि अझै सहयोग पुग्छ।’
सुरुमा कुनै अध्ययनबिना भटाभट सञ्चालन अनुमति दिएको राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गर्न खोजिरहेको छ। मर्जरका लागि केही वर्षदेखि बर्सेनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि ल्याइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले मर्जर हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थलाई सुविधाका थुप्रै कार्यक्रम दिने घोषणा गरेको छ। २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकमा ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त वा पुनः नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था थिएन। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकको हकमा २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातबापत राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनुपातमा ०.५० प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
२०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकको हकमा २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत विन्दुले छुट प्रदान गरिने सुविधा मौद्रिक नीतिमा छ।
साथै २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने निक्षेप सीमामा थप ५ प्रतिशत विन्दुसम्म संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने छुट दिइएको छ।
नेपालको जनसंख्या आधारमा १५–१८ वाणिज्य बैंक भए पुग्ने धेरैको भनाइ छ। हाल २७ वाणिज्य बैंकसहित करिब ७० वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्।
मौद्रिक नीतिमै २०७८ असार मसान्तभित्र गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल निक्षेपमा यस्तो निक्षेपको अंश थप १० प्रतिशत विन्दुसम्म कायम गर्न पाउने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरे पनि वाणिज्य बैंकहरूको अपेक्षित मर्जर हुन सकेको छैन। विकास बैंक तथा लघु वित्त संस्थाहरूको मर्जर प्रक्रिया भने सन्तोषजनक रहेको बैंकरहरू बताउँछन्।
विकास बैंक जति काम गर्न नसकेका वाणिज्य बैंकको मर्जर हुन नसकेपछि टाउको दुःखाइ भइरहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थुप्रै सुविधा दिने दिने नीति लिइएको छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘त्यसैले यतिखेर मर्जरको अध्ययनमा केन्द्रित भएका हौं।’
मर्जरका लागि विगतमा गरिएका प्रयासमा अपेक्षित सफलता पाउन नसकिएपछि राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंकबीच मर्जरको नीति पनि लिएको छ। केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो नीतिमा एउटै व्यक्ति÷समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व÷नियन्त्रणमा रहेका संस्था र व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकलाई एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन निर्देशन दिने उल्लेख छ।
विभिन्न स्रोतका अनुसार यतिखेर कम्तीमा १२ वाणिज्य बैंकबीच क्रस होल्डिङ छ। नेपालको जनसंख्या आधारमा १५–१८ वाणिज्य बैंक भए पुग्ने धेरैको भनाइ छ। हाल २७ वाणिज्य बैंकसहित करिब ७० वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्।
देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म सात सय ४७ तहमा बैंकको शाखा विस्तार भइसकेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो एक वर्षमा बैंकमा खाता खोल्नेको संख्या ५० लाखले वृद्धि भएर करिब साढे तीन करोड पुगेको छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७७ ०३:५६ शुक्रबार