म्याग्दीका स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बेरुजु रकम अस्वाभाविक देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा म्याग्दीका ६ वटै स्थानीय तहमा १० करोड ५० लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षण कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार बेनी नगरपालिका ३ करोड ९५ लाख ८० हजार, अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा ३ करोड ४ लाख ४७ हजार, मंगलामा १ करोड १ लाख ८० हजार, धवलागिरीमा ९३ लाख ८२ हजार, रघुगंगामा ९० लाख १८ हजार र मालिकामा ६४ लाख ५४ हजार बेरुजु देखाएको छ । सबैन्दा धेरै बेरुजु बेनी नगर र अन्नपूर्ण गापाको देखिएको छ ।
म्याग्दीका स्थानीय तहले योजनाहरु आवको अन्तिममा हतार हतारमा सम्पन्न गर्दा प्रक्रिया पुरा नगरेको, रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकुल हुने गरी निर्माणजन्य गतिविधि गरेको बिना प्रतिष्पर्धा सामग्री खरिद र योजनाका काम गरेको, सम्पन्न योजनाहरुको आवश्यक कागजपत्र नपुगेको, उपभोक्ता समितिहरूले लगेको पेस्की समयमा फर्स्यौट हुन नसेकोकोे लगायत विभिन्न कारण देखाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले अनुशासन विपरित खर्च गरेको उल्लेख छ । म्याग्दीको कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले जिल्लामा कागजप्रक्रिया नपुगेको बेरुजुको अवस्था धेरै भएपनि अनियमित र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कम भएको बताए । ‘सुझवा र कमजोरी सच्चाए आगमी दिनमा बेरुजु घट्छ,‘समस्या समाधानमा गम्भीर हुनुपर्छ’ सापकोटाले भने । नपुगेका कागजपत्र पुरा गरेमा बेरुजु रकम घट्ने सापकोटाको भनाई छ ।
यता म्याग्दीका स्थानीय तहले नियमित पुरा गर्नुपर्ने कागजात, उपभोक्ता समितिहरूले लगेको पेस्की समयमा फर्स्यौट हुन नसेकोले बेरुजुको रिपोर्ट प्रारम्भिक भएको बताएका छन् । ‘फिर्ता नै गर्नुपर्ने रकम बेरुजुमा देखिएको छ, ‘हामीले फर्स्यौट गरिसकेका छौ’ मंगला गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमले भने ।
करिब २० लाख बेरुजु रकम फर्स्यौटका लागि कागजपत्र जुटाउने काम भइरहेको गौतमको भनाई छ । जिल्लाका स्थानीय तहले अनियमित र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु निकै कम भएको बताउँदै प्रारम्भीरक प्रतिवेदनको अवस्था नभएको दावी गरेपनि हरेक वर्ष अन्धाधुन्दा र जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजु रकम बढी देखिएको छ ।
म्याग्दीको कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले जिल्लामा कागजप्रक्रिया नपुगेको बेरुजुको अवस्था धेरै भएपनि अनियमित र असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कम भएको बताए । नपुगेका कागजपत्र पुरा गरेमा बेरुजु रकम घट्ने सापकोटाको भनाई छ । जनप्रतिनिधिले प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक दबाव दिने गरेकाले समेत बेरुजु बढ्ने गरेको पाइएको छ ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७७ १२:४२ मंगलबार