कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि रोजगारीमा गएकाहरू विदेशबाट फर्कने क्रम सुरु भइसकेको छ । लकडाउनपछि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुरु नभए पनि हाल चार्टर उडानमार्फत समस्यामा परेका नेपालीहरू फर्किरहेका हुन् । चार्टर उडानमार्फत दैनिक सयौंको संख्यामा नेपाली फर्किरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । असार ३१ गतेसम्म करिब २५ हजार नेपाली विदेशबाट फर्किएका छन् । यस अवधिमा देशका विभिन्न नाका प्रयोग गरेर भारतबाट घर फर्कनेको संख्या चार लाख हाराहारी रहेको अनुमान छ । चार्टर उडान सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब १० लाख जति घर फर्कने गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायतका संघ/संस्थाले अनुमान गरेका छन् ।
श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५० लाखमध्ये ९० देखि ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जान्छन् । यति बेला यी मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये २५ देखि ३० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ ।
विदेशबाट कति फर्किएलान् ?
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५० लाखमध्ये ९०–९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन् । यति बेला यी मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये २५–३० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । विभागले श्रम स्वीकृति लिनेको मात्र विवरण राख्ने तर फर्कनेको नराख्ने गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या यकिन हुन सकेको छैन ।
रोजगारीका लागि धेरै नेपाली युवा जाने खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत, ओमान, बहराइन) तथा मलेसिया, युरोप, अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारतसमेत यतिखेर कोरोना महामारीबाट ग्रसित छन् ।
श्रम स्वीकृति जारी गरिएको संख्याका आधारमा नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी रहेका मुलुक खाडी र मलेसिया हुन् । यतिखेर ती मुलुकमा कोरोनाले महामारीको रूप लिइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा जिडिपीको २९.६ प्रतिशत हाराहारी रेमिट्यान्स पुगेको थियो । गत आव यो अवस्था २५.४ प्रतिशत थियो । गत आवमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए । रेमिट्यान्स ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्षरूपमा पुग्छ ।
ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली खाडी मुलुकमा बन्द गरिएका हवाई उडान सुरु भएपछि घर फर्कनेको संख्या बढ्ने बताउँछिन् । त्यस्तै, बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले कोेरोना फैलिएपछि बहराइन सरकारले लामो समयदेखि अवैध रूपमा बस्दै आएका नेपालीलाई दण्ड, जरिवानाबिनै घर फर्कने अवसर दिएको बताएका छन् । रोगबाट संक्रमित भएरभन्दा पनि गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाता धराशयी हुँदा र त्रासका कारण घर फर्कने नेपालीको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ गन्तव्य मुलुकहरूमा गरिएको लकडाउन सकिएपछि नेपाली घर फर्कन थाल्ने बताउँछन् । ‘लकडाउन सकिएपछि र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि कोही रोजगारी गुमाएर त, कोही त्रासका कारण घर फर्कने देखिन्छ,’ उनले भने । रोजगारी नगुमाएकाको पनि पारिश्रमिक र काम गर्ने अवधि कटौती हुने भएकाले त्यसको असर नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा पर्ने नै छ ।
रेमिटेन्सले पुर्याएको सहजता
केही वर्षको अन्तरालमा नेपालको गरिबीदर घटेर करिब ११ प्रतिशतमा झरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेका घरको छाना जस्तापाताले रंगिएका छन् । निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको संख्या बढेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा धेरै मानिएका वित्तीय संस्थाले सहजै निक्षेप पाइरहेका छन् ।
सके गाडी, नभए मोटरसाइकल चढ्नेको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । कैयन ग्रामीण बस्ती सहरीकरणमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ । यसरी सर्वसाधारणको जीवनस्तर परिवर्तन हुनुको मुख्य कारण हो– रेमिटेन्स ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०६७/६८ का अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पठाउने रेमिटेन्स ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्षरूपमा पुग्छ । त्यसयता पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम उस्तै रहेकाले रेमिटेन्स अझ धेरै (५६ प्रतिशतभन्दा बढी) घरधुरीमा पुगेको अनुमान छ । पछिल्लो १० वर्षयता त्यस्तो सर्वेक्षण हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको कारण रेमिटेन्समा निरन्तर भइरहेको वृद्धिलाई ठान्छन् ।
त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि रेमिटेन्सले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले विभिन्न मुलुकबाट करिब १३ खर्ब रुपैयाँको आयात गरेको थियो । त्यस्तो सामानको भुक्तानी गर्न पनि रेमिटेन्सले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
विश्वका कतिपय मुलुक आयात गरिएको सामानको भुक्तानी गर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गर्छन् । साथै सरकारले आमसर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार हुने गरी स्वदेशमै रोजगारीका कार्यक्रम सुरु गर्न सकेको छैन । केही गरिएका कार्यक्रमबाट पनि अहिलेसम्म नतिजा देखिएका छैनन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प अझै देखा परिसकेको छैन ।
नेपालमा रेमिटेन्स एक चक्रीय प्रणालीजस्तै भइसकेको छ । अझै पनि केहीले स्वदेशमा कुनै विकल्प तयार नपारी युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नहुनेजस्ता सतही कुरा गर्छन् । स्वदेशमा कुनै विकल्प तयार नभएका बेला वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकटले कुनै एउटा व्यक्ति मात्र नभई सिंगो समाज र अन्ततः राज्य नै प्रभावित हुने देखिन्छ ।
एउटा घरको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा त्यसको लाभ सम्बन्धित परिवारले मात्र लिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित धनले घर–जग्गा किन्ने वा घर बनाउने, जीवनस्तर सुधार्ने, बैंकमा निक्षेप जम्मा गर्ने, सन्तानलाई निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गराउनेसम्मका काम हुन्छन् । यसरी रेमिटेन्स एकैपटक धेरै व्यक्तिको हातमा पर्छ । जसबाट सिंगो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा संकट आउँदा त्यसको असर रोजगारी गुमाएका व्यक्ति र उसको परिवारमा मात्र नभई यहाँ सञ्चालित वित्तीय संस्था, विद्यालयदेखि सिंगो जनजीवनमा पर्ने देखिन्छ । अर्थविद्हरू रेमिटेन्समा गिरावट आउँदा नेपालमा गरिबी बढ्ने, राजस्व घट्ने र सर्वसाधारणको गुणस्तरीय जीवनमा ह्रास आउने बताउँछन् ।
पछिल्लो ६ वर्षयता देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत २५ प्रतिशत हाराहारी रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रेमिटेन्स जिडिपीको २९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्ष जिडिपीको २५.४ प्रतिशत रेमिटेन्स भित्रिएको थियो । गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म सात खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिनुअघि मासिक औसत ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिने गरेको थियो । गएको फागुनमा ७९ अर्ब, चैतमा ३४ अर्ब र वैशाखमा ५४ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो ।
नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अनुसार जेठमा एक खर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा कोरोनाले महामारीको सुरुमा रेमिटेन्समा ठूलै धक्का लाग्ने अनुमान गरिए पनि पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो असर पर्लाजस्तो नदेखिएको बताउँछन् ।
तर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सूक्ष्मरूपले नियालिरहेका र कतिपय बैंकरहरू जेठमा एक खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिनुमा चैत र वैशाखमा आउन नसकेको रेमिटेन्सलाई मान्छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङ जेठमा रेमिटेन्स वृद्धि हुनुलाई नेपालीले घर फर्कने तयारी गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । घर फर्कनुपर्ने भएकाले जम्मा गरेको रकम एकैचोटि पठाउन खोज्दा रेमिटेन्स बढेको देखिएको उनको भनाइ छ ।
कोरोनाका कारण नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यसअघि नै प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र १.८ देखि २.५ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेकाले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो ।
कोरोना महामारी नआएको भए आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रेमिटेन्स कम्तीमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम रिपोर्ट आउँदासम्म रेमिटेन्स अघिल्लो वर्षभन्दा करिब १० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको बताउँछन् ।
अवसरको पनि सम्भावना
नेपाली कामदारका लागि खाडी मुलुक असुरक्षित रहेको भन्दै लामो समयदेखि नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नुपर्ने बहस चल्दै आएको छ । पारिश्रमिक र बसाइका दृष्टिकोणले ती मुलुक असुरक्षित मानिए पनि नयाँ गन्तव्य मुलुकबाट कामको माग ल्याउन नसक्दा वर्षौंदेखि खाडी मुलुक र मलेसियाको विकल्पमा अन्य मुलुक आउन सकेका छैनन् ।
यहीबेला कतिपयले नेपाली कामदारका लागि नयाँ गन्तव्य मुलुक अवसरको रूपमा सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखेका छन् । श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ संकटले थुप्रै अवसर सिर्जना गर्ने भएकाले कम जोखिम रहेका गन्तव्यमा अवसर आउने र त्यस्तो अवसर लिन सबै चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन् ।
बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब पाँच लाखमध्ये (नयाँ र पुराना समेत) ९०–९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन् । तर, ती मुलुकमा राम्रो पारिश्रमिक नभएकाले एकातिर ती युवा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ मुलुकले न्यून रेमिटेन्स प्राप्त गरिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा अहिले गइरहेका युवालाई राम्रा मुलुकमा पठाउन सक्ने हो भने रेमिटेन्स कम्तीमा दुई गुणाले वृद्धि हुने धेरैको भनाइ छ । खाडी मुलुक र मलेसिया जाने युवाको औसत मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । त्यो पारिश्रमिक पनि समयमा नपाउने र रोजगारदाताले अनेक बहानामा श्रमिकको शोषण गरेको गुनासो पटकपटक आएका छन् । विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्केकाले त्यहाँ पाएको दुःख र पीडा बुझेका हुन्छन् ।
उनीहरूको भोगाइ र अनुभव स्वदेशमै उत्पादनमूलक काम गर्न सहयोगी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले केही पहल गर्ने हो भने रोजगारी गुमाएर फर्केकालाई देशमै काममा लगाउन सकिन्छ । अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित पियु रिसर्च सेन्टरको एक अध्ययनअनुसार नेपालबाट सन् २०१७ मा तीन खर्ब ६४ अर्ब ५३ करोड ८० लाख रुपैयाँ रेमिटेन्स बाहिरिएको थियो ।
भारतलगायत मुलुकबाट आउने कामदारले नेपालबाट यो रेमिन्टेन्स लगेका थिए । अहिले विदेशबाट फर्केकाले स्वदेशमै काम गर्दा यही रेमिटेन्स रोक्न सकिन्छ । अर्कोतिर, विदेश जानैपरे राम्रो पारिश्रमिक पाइने युरोपलगायतका मुलुकमा पठाउन सकिन्छ ।
हामीकहाँ सीप सिक्नुको साटो कोरा किताबी ज्ञानमा रमाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अब भने देशमै सीप सिक्ने वा विदेशबाट सीप र अनुभव लिएर आएकालाई अवसर दिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
कोरोनाबाट विदेशमा १३० नेपालीको मृत्यु
कोरोनाका कारण असार मसान्तसम्म विदेशी भूमिमा एक सय ३० नेपालीको ज्यान गएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले १३ मुलुकमा रहेका नेपालीले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको जनाएको छ । संघअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सञ्जीव सापकोटाका अनुसार सबैभन्दा बढी बेलायतमा ६७ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा १९, अमेरिकामा १७, साउदीमा नौ, कतारमा सात, बहराइनमा तीन, टर्की, आयरल्यान्ड, जापान, नेदरल्यान्ड र स्विडेनमा एक–एकजनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
विदेशमा २७ हजार नेपाली संक्रमित
विभिन्न मुलुकमा २७ हजार नेपाली कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । सबभन्दा बढी कतारमा १८ हजार चार सय नेपाली संक्रमित भएको संघले जनाएको छ । संघका अनुसार अमेरिकामा एक हजार ६ सय, बेलायतमा एक हजार दुई सय २१, साउदी अरेबियामा ६ सय ७४, बहराइनमा तीन सय ११, युएईमा दुई सय, कुबेतमा ८४ नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित छन् । यस्तै, मलेसियामा ४९, पोर्चुगलमा २९, आयरल्यान्डमा २२, स्पेनमा १३, क्यानडामा १३, अष्ट्रेलियामा १२, जापानमा १०, माल्दिभ्समा १०, बेल्जियममा ६, स्विट्जरल्यान्डमा पाँच, जर्मनीमा चार, फिनल्यान्डमा चार, साइप्रस र न्युजिल्यान्डमा तीन–तीन, माल्टा, हङकङ, पोल्यान्डमा दुई–दुई, म्यानमार र फ्रान्समा एक–एक नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन् ।
पछिल्लो समय धेरै नेपाली कार्यरत कतार, साउदी अरेबिया, बहराइन र युएईमा संक्रमणको खतरा बढी छ । त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारबीच त्रासको वातावरण बनेको छ । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया र खाडी मुलुकमा २५–३० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ११ महिनामा भित्रिएको रेमिटेन्स
महिना रेमिट्यान्स ( रुपैयाँमा)
साउन ७५ अर्ब
भदौ ७८ अर्ब
असोज ७७ अर्ब
कात्तिक ७४ अर्ब
मंसिर ७२ अर्ब
पुस ७१ अर्ब
माघ ६६ अर्ब
फागुन ७९ अर्ब
चैत ३४ अर्ब
वैशाख ५४ अर्ब
जेठ १ खर्ब
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक
‘रेमिटेन्स स्थायी स्रोत हुन सक्दैन’
डा. पोषराज पाण्डे, अर्थशास्त्री
सबभन्दा पहिला हामीले रेमिटेन्स कुनै पनि देशको स्थायी स्रोत हुन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ । गन्तव्य मुलुकमा कुनै एउटै समस्या आउँदा पनि त्यसको असर श्रमिक आपूर्ति गर्ने मुलुकमा पर्छ । जस्तो खाडी मुुलुकमा इन्धनको मूल्यमा फेरबदल हुनेबित्तिकै आप्रवासी श्रमिक र सम्बन्धित मुलुकमा त्यसको असर पर्छ । जिडिपीमा थोरै योगदान पुर्याउने देशभन्दा हाम्रोजस्तो ठूलो हिस्सा राख्ने मुलुकका लागि रेमिटेन्स जोखिमपूर्ण स्रोत हो ।
त्यसैले अहिले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई स्वदेशमै केही गर्न सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । अल्पकालीन रूपमा कृषि, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा विदेशबाट फर्कनेलाई लगाउन सकिन्छ । तर सबैलाई कृषिमा लगायो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउँछ । अल्पकालीन रूपमा वन पैदावर, काष्ठजन्य क्षेत्रमा पनि रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ ।
अल्पकालीनसँगै दीर्घकालीन काम पनि तत्काल सुरु गरिहाल्नुपर्छ । दीर्घकालका लागि औद्योगीकीकरण र उत्पादनमूलक उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ) मा जोड दिनुपर्छ । अहिले जिडिपीको पाँच प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने म्यानुफ्याक्चरिङलाई १५–२० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारका जुन निकायले रोजगारी सिर्जना गरिरहेका छन्, त्यस्ता संस्थालाई मर्न दिनुभएन । त्यस्ता संस्था टाट पल्टने अवस्थामा छन् भने बचाउनुपर्यो ।
नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने कतिपय संस्थाबाटै कयौं श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपरेको सुनिन्छ । कोरोना महामारीपछि आन्तरिक रूपमा कम्तीमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । सर्भिस सेक्टरमा त्यति धेरै रोजगारी बढ्ने देखिँदैन । साथै, अहिलेको पुस्तालाई सीप पनि त्यति नै आवश्यक छ । सीप सिकेर काम गर्दा नाफा हुने हो । नाफा नभएको क्षेत्रमा युवालाई आकर्षण गर्न सकिँदैन ।
कोरोना भाइरस संक्रमण कम भएपछि युवालाई विदेश जान प्रोत्साहन गर्न हुँदैन । सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालेको सुन्नमा आएको छ । सायद त्यस्तो निर्णय मनोवैज्ञानिक सन्देश दिनलाई होला । तर विश्वका जति पनि देशले आर्थिक, भौतिक रूपमा प्रगति गरेका छन्, त्यो सबै देशभित्रकै मिहिनेत र उत्पादनले हो ।
वैदेशिक रोजगारीले तत्कालको समस्यालाई दुई/चार वर्षपछि त धकेल्ला तर त्यसपछि पुनः चुनौती आइहाल्छ नै । त्यसैले अहिले विदेशबाट फर्केकालाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन सकियो भने अन्ततः देशलाई नै फाइदा हुन्छ ।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७७ ०८:४६ आइतबार