साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मौज्दात सकिन लागेको जानकारीका साथ चिनी खरिदका लागि प्रस्ताव पठाएको ६ महिनापछि सरकारले स्वीकृति दिएको छ। साल्ट ट्रेडिङले गत फागुनमा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत वैशाख दोस्रो हप्तामै मागअनुसार ५० हजार मेट्रिक टन खरिदका लागि सहमति जनाउँदै अर्थलाई स्वीकृतिको लागि पठाएको थियो। अर्थले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ३० हजार टन चिनी किन्न सिफारिस गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन्। ‘खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार मन्त्रालयलाई पत्र प्राप्त भएको छ,’ उनले स्वीकृत ३० हजार टनमध्ये २० हजार टन साल्ट ट्रेडिङ र १० हजार टन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद गरिने बताइन्।
सरकारी चिनी बिक्री गर्दै आएका कम्पनीहरुसँग अहिले चिनी मौज्दात घटेको छ। साल्ट ट्रेडिङसँग अहिले ११ सय टन चिनी रहेको प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए। ‘हामीले धेरै समय भइसक्यो बल्कमा चिनी बेचेका छैनौं। सरकारी निकायमा चिनी अभाव हुँदा बजार मूल्य झनै अस्थिर हुने भयले चिनी बिक्रीमा नियन्त्रण गरेका छौं,’ राजभण्डारीले भने, ‘मागे जति दिएको भए त आजसम्म कहाँ रहन्थ्यो र !’ साल्ट ट्रेडिङसँग गत वैखासमा ३५ सय मेट्रिक टन चिनी थियो।
खरिद स्वीकृत भए पनि सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा अझै एक–डेढ महिना लाग्ने देखिन्छ। प्रवक्ता राजभण्डारीले साल्ट ट्रेडिङमा खरिदको पत्र नआइसकेको र आएपछि ग्लोबल टेन्डरबाट प्रक्रिया अघि बढाउँदा समय लाग्ने बताए। उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियाले समय लिए पनि बजारमा अभावै त नहोला तर हामीसँग चिनी नहुँदा व्यापारीले मनपरी मूल्य कायम गर्न सक्छन्।’ अहिले चिनीको सरकारी मूल्य ७३ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
बजारमा भने चिनीको मूल्य अकासिएको छ। उपभोक्ताले प्रतिकिलो ९० देखि ९५ रुपैयाँ तिरिरहेका छन्। नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल सरकारले भ्याटबाहेक प्रतिकिलो ६९ रुपैयाँमा चिनी बेच्न अनुमति दिए पनि उद्योगीले ६४ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरेको बताउँछन्। ‘एक हप्ताअघि हामीसँग सात हजार मेट्रिक टन चिनी थियो। अब मौज्दात सकिएको पनि होला। यसको जानकारी हामीले एक महिनाअघि नै सरकारलाई गराएका छौं,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘हामीले बजारमा चिनी पठाइसकेकोले मूल्यमा हाम्रो नियन्त्रण हुन्न।’
अग्रवालले वैशाख अन्तिमतिर नागरिकसँगको कुराकानीमा उद्योगीसँग ६० हजार टन चिनी मौज्दात रहेको बताएका थिए। साबिकको भन्दा ७० प्रतिशत चिनीको माग घटेको भन्दै उनले नेपाली उद्योगीकोे चिनी समयमै बिक्री हुन नसक्ने बताएका थिए। तर उद्योगीले एकाएक मौज्दात सकिएको बताउन थालेका छन्। ‘तराईमा धेरै तस्करीको चिनी नै भित्रन्थ्यो, हामीले बेच्ने भनेको पहाडी जिल्ला र काठमाडौंमा हो तर यसपालि लकडाउनका कारण तस्करीको चिनी आउन पाएन। समयमै सकियो,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘तस्करी रोकिँदा हामीलाई राम्रो अवसर मिल्यो। उद्योगीले किसानको बक्यौता पनि भुक्तानी गरे।’
गत वर्ष मुलुकमा एक लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन भएको संघको तथ्यांक छ। चैतको अन्तिमतिर मात्र क्रसिङ सिध्याएका उद्योगीको चिनी ६ महिना मै मौज्दात सकिनुमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना भन्छन्, ‘सरकारले चिनी ल्याउन ढिलाइ गर्ने, उद्योगीले मौज्दात रित्तिएको बताउने, बजारमा व्यापारीले मूल्य बढाउने प्रवृत्तिले चिनीमा कृत्रिम अभाव देखाएर कालोबजारी गर्न खोजिएको देखिन्छ।’ उनी उपभोक्ता हितमा काम गर्ने सरकारी निकाय व्यापारीसँगको मिलेमतोमा देखावटी अनुगमनमा लागेको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजारमा चिनी लुकाएको छ। तर अनुगमन गर्ने र हातमा अधिकार भएकाहरु कारवाही गर्न खुट्टा कमाउँछन्।’
बजारमा चिनीको मूल्य बढाइएको गुनासाका आधारमा बुधबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही खाद्यान्न पसलमा अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा विभागले सम्पर्कमा नआउने दुई पसललाई सिल गरेको जनाएको छ। बाँकी केही पसलमा मूल्य उच्च पाइएको विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले बताए। उनले भने, ‘थोक मूल्य नै ७९ देखि ८२ रुपैयाँसम्म भएको पाइयो। खरिद भ्याट बिलनै पाएपछि कारवाही भएन। उद्योगीले नै मूल्य बढाएका हुन सक्छन्।’
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७७ ०२:५४ शुक्रबार