संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसायका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहने गरी समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका विषयमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । समितिका अन्य सदस्यहरुमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अमृता अग्रहरी, प्रकाश रसाइली र सरिता कुमारी गिरी रहेका छन् । समिति सभापति विमलप्रसाद श्रीवस्तवका अनुसार उपसमितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धी निकाय, विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग छलफल गरी आफ्नो राय पेश गर्ने बताए ।
समितिको छलफलमा सांसदहरुले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ) ऐन २०७४ अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीहरुले नेटवर्किङ व्यवसायकै रुपमा अगाडी बढेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए । ऐनअनुसार अनुमति दिने काम रोक्न सांसदहरुले माग गरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री फरक भएको बताए । अहिले दर्ता भएका कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइएमा कुनै पनि हालतमा छुट नदिने बताए ।
सरकारले ल्याएको ऐन अनुसार अहिले ७ वटा कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेका छन् । ती कम्पनीहरुबाट उपभोक्ता नठगिने र गुणस्तरिय वस्तुको बिक्री वितरण हुने उनले बताए ।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७ १०:२३ बिहीबार