जिल्ला अदालत गोरखामा गत वर्ष न मुद्दा फैसला छिटो भयो न त फैसला भएका मुद्दाको सफल कार्यान्वयन नै हुन सक्यो । पुराना मुद्दा फैसलामा पनि अदालत चुक्यो । भईसकेको फैसला कार्यान्वयन गराउन समेत सकेन । जिल्ला अदालत गोरखाले चार सय २१ थान मुद्दाको प्रतिवादीबाट १२ करोड १५ लाख ३५ हजार भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ । अदालतबाट फैसला भएको लामो समयसम्म सजाय भुक्तान गर्न नआएकाहरुबाट ६ सय ९६ वर्ष २५ दिन भुक्तान गर्न बाँकी रहेको तहसिलदार अमृत मिश्रले बताए ।
जिल्ला अदालतमा गत वर्ष फैसला भएका भन्दा बाँकी मुद्दाको संख्या धेरै रहेको छ । असार मसान्तसम्म दर्ता भएका मध्ये दुई सय ६८ थान फैसला भएको छ भने तीन सय १३ थान मुद्दा बाँकी रहेको अदालतका श्रेस्तेदार बिनोदप्रसाद अधिकारीले बताए ।
‘कोभिड-१९ को प्रभावका कारण चैत ९ गतेदेखि काम हुन सकेन’ श्रेस्तेदार अधिकारीले भने ‘त्यो भएर मुद्दा फैसला कम देखिएको हो ।’ गत वर्ष सरिआएको दुई सय ३४ र २०७६/७७ को असार मसान्तसम्म तीन सय ४७ गरी पाँच सय ८१ मुद्दा गत वर्ष रहेको थियो । यी मध्ये दुई वर्ष नाघेको तीनवटा, १८ महिना नाघेको ३४ वटा, १ वर्ष नाघेको ७६ वटा रहेको छ । फैसला हुन बाँकी मुद्दा मध्ये दुई सय दुई देवानी एक सय ९ फैजदारी, १ पुनरावेदन र एउटा रिट रहेको छ । तीन वर्ष नाघेका मुद्दा अंश/लेनदेनको देखिन्छ ।
‘कैद भुक्तान गर्न बाँकी कर्तब्य ज्यान मुद्दाका छन् भने पैसा असुल गर्न बाँकी बैकिङ कसुरका धेरै छन’ तहसिलदार मिश्रले भने । गोरखा नगरपालिका देउरालीका एक ब्यक्ति २०७२ सालदेखि फरार छन् । उच्च अदालत पाटनले बैङकिङ कसुरमा ठगी गरेको आरोपमा उनलाई नौ करोड जरिवाना फैसला गरेको छ । उनी अझै भेटिएका छैनन् । जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मध्ये कैद भुक्तान गर्न बाँकी धेरै देखिन्छ भने उच्च अदालत, पुनराबेदन लगायतबाट फैसला भएका मुद्दामा असुलउपर गर्नुपर्ने पैसा धेरै देखिन्छ ।
गत वर्ष फैसला भएका मुद्दाबाट दुई करोड ४७ लाख असुल गर्न बाँकी छ भने त्यस अघिका वर्षबाट सरेर आएको १० करोड २५ लाख रहेको छ । ‘फैसला कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै अदालतले प्रहरी, स्थानीय तहमा पनि सजाय तोकिएका ब्यक्तिको बिवरण पठाएको छ’ श्रेस्तेदार बिनोदप्रसाद अधिकारीले भने । गोरखा प्रहरीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनलाई मुख्य ऐजेण्डा बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी सुरेन्द्र गुरुङले बताए । ‘फैसला कार्यान्वयन गर्न मातहतका चौकी र सादा पोशाकका प्रहरीलाई खटाएका छौँ’ उनले भने ‘कानुनी दायरामा ल्याउने मात्र होइन, कार्यान्वयमा प्राथमिकता दिएर अघि बढ्छौँ ।’
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७७ ११:३५ मंगलबार