भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय (सिंचाइ/जलविद्युत) आयोजनाको लगानी मोडालिटी करिब टुंगो लागेको छ। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पनी मोडलमा लगानी मोडालिटीको टुंगो लगाएको हो। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको बैठक डाकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए। बैठकमा मन्त्री पुनले संघ, प्रदेश र स्थानीयतह तथा सरकार मातहतका निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारण समेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका थिए।
मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव रवन्द्रिनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ। यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए। उक्त लगानी शेयरमार्फत हुनेछ। उक्त आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुधिवा पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ। भेरी नदीको ४० मनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ। त्यसबाट ४६. ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। उक्तविद्युत रन अफ द रिभर आयोजनाबाट उत्पादनहुने करिब १ सय ५० मेगावाट बराबर हुने आयोजनाका संयोजक सह–सचिव भेटवालको भनाइ छ।
हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हेडवक्र्स तथा विद्युत गृह निर्माण सुरु भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पुनले बताए।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७७ ०७:५९ सोमबार
