कोभिड-१९ का कारण श्रोतको कमी हुन थालेको भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रशासनीक खर्चलाई कटौती गर्ने भएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिँदै आएका बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार, खाजा र नास्तामा मतिव्ययता अपनाउँदै सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।
कोरोना महामारीले बुटवल उपमहानगरको आन्तरीक आम्दानी घटेको, करमा छुट दिइएकाले त्यसलाई मध्यनजगर गरि प्रशासनिक र फजुल खर्च कटौती गर्ने उदेश्यले बुटवल उपमहानगरपालिका सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने अन्तीम तयारीमा उपमहानगर जुटेको छ । उपमहानगरको साउन १ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उक्त निर्देशिका स्विकृत गरेको छ ।
कोरोना महामारीले आन्तरीक श्रोत कम भएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत कमी आएकाले फजुल र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने गरि निर्देशिका ल्याइएको बुटवल उपमहानगरका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । ‘जनताको हितसँग सम्बन्धित नभएका प्रशासनिक क्षेत्रका खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन आवश्यक ठानियो, यसले ठूलो रकम बचत हुन्छ’ नगर प्रमुख सुवेदीले भने । धेरैजसो शिर्षकका ५० प्रतिशत सुविधालाई घटाइएको उनको भनाई छ ।
बैठक भत्ता, सञ्चार, खाजा र खाना सहित अतिथि सत्कार लगायतका खर्चमा मितव्ययिता अपनाउदा उपमहानगरको ७५ लाख रुपैयाँ बार्षिक रुपमा बचत हुने बुटवल उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले बताए । उनका अनुसार खर्च मितव्ययिताले कोरोना महामारीका बेलाको आर्थिक संकटलाई कम गर्ने छ । ‘बैठक भत्ताको दर र संख्या दुवै घटाइएको छ’ उनले भने ।
यो निर्देशिका लागू भएपछि नगरसभा, कार्यपालिका बैठक र वडा बैठक बस्दा एक हजार मात्रै भत्ता पाउनेछन् । एक महिनामा जति बैठक बसेपनि एक पटक भन्दा बढिको भत्ता रकम भने पाउने छैनन । यसअघि बैठक भत्ता वापत एक हजार ५ सय रुपैयाँ दिने गरिन्थ्यो भने ३ पटकसम्मको बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था थियो । अन्य विभिन्न समिति र उपसमितिका बैठक बस्दा भने ५ सय मात्रै भत्ता वापत रकम उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । विज्ञका रुपमा तालिममा प्रशिक्षण गर्दा ५ सय मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छ । बुटवल उपमहानगरका कर्मचारीहरुले भने कार्यालय समयभित्र तालिमको शुल्क लिन पाउनेछैनन । वडा कार्यालयले महिनाभरिमा ५ हजार मात्रै अतिथि सत्कार वापत खर्च गर्न पाउनेछन् । यसअघि मासिक ६ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेर बैठक भत्ता जस्ता सुविधा तोकेपनि आन्तरीक आम्दानीले खर्चको व्ययभार धान्न नसक्ने भएकाले खर्चको मितव्ययिता अपनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताए । उनका अनुसार निर्देशिकामा अबदेखि बुटवल उपमहानगरको कार्यक्रममा प्रतिव्यक्ति ६० रुपैयाँको स्टेशनरी, एक सय रुपैयाँको नास्ता र २ सय रुपैयाँमा खाना वपातको भुक्तानी पाउनेछन् । महाशाखा प्रमुखहरुले यसअघि सञ्चार वापत मासिक पाउने एक हजारको सुविधा कटौती गरि ५ सयमा झार्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कोरोना महामारीका बेलामा समेत बुटवल उपमहानगरका कर्मचारीले जोखिम भत्ता वापत पाउने रकम समेत लिएका थिएनन । जोखिम भत्ता वापत ५१ लाख रुपैयाँ नलिएको उपमहानगरले जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई शत प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने भनिएपनि बुटवलले भने ५० प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । कोरोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ । ५४ करोड ३२ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको भएपनि ३९ करोड ४७ लाख मात्रै राजस्व संकलन भएको हो । आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा पनि राजस्व कम हुने र व्ययभार थपिने भएकाले खर्च कटौती कडाई गर्ने गरि निर्देशिका ल्याइएको बताइएको छ ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७७ ०८:३९ शनिबार