प्रदेश वा संघीय सरकारमा बस्ने राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो स्वबिबेक प्रयोग गर्दै स्थानीय स्तरको आवश्यकता पहिचान नगरि हचुवाका भरमा योजना र बजेट गाउँमा पठाउदा सकस भएको छ । उनिहरुले कुनै पनि योजना बिना प्रगती देखाउनका लागि आर्थिक वर्षको अन्तिममा स्थानीय तहमा ठूलो रकम पठाउने गरेको तथ्य भेटिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेशका बिभिन्न मन्त्रालयले अनेक शिर्षकमा ठूलो रकम वर्षको अन्तिमतिर स्थानीय तहमा पठाएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको ससर्त कार्यक्रम अन्र्तगत ‘कोरोना विशेष कृषि कार्यक्रमको अनुदान’ वितरण विवादमा तानिएको छ । उक्त कार्यक्रम निश्पक्ष र प्रभावकारी नभएको गुनासो आएको हो । कतिपय स्थानमा स्थानीय युवाहरुले विरोध सुरु गरेका छन् । प्रदेश सरकारले कोरोना कृषि कार्यक्रमका लागि भन्दै बिभिन्न स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर लाखौ बजेट पठाएको थियो ।
५ नं. प्रदेश सरकारले जेठको दोस्रो साता पठाएको सो रकममा ब्यापक अनियमितता भएको भन्दै बिरोध सुरु भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा कोरोना विशेष कृर्षि कार्यक्रमका नाममा आएको बजेट सदुपयोग वा दुरुपयोग भएको बारेमा अनुगमन शुन्य जस्तै छ भने बिभिन्न पालिकाहरुले कार्यकर्ताका लागि वितरण गरेका छन् । पर्याप्त जानकारी र सूचना बिना ब्यक्तिगत २० हजार र संस्थागत सो भन्दा बढि नगद बाडिएको छ ।
कोरोना विशेष कृर्षि कार्यक्रम अन्र्तगत प्रदेश सरकारबाट आएको ४४ लाख बजेट सूचना प्रवाह नगरेर कार्यकर्ता र आफन्तलाई बाडिएको भन्दै माडि गाउँपालिकामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता पक्षीय दल नेकपा कार्यकर्ताले समेत औपचारीक रुपमै बिरोध जनाएका छन् । उनिहरुले यहि साउन २ गते गाउँपालिका कार्यालय अगाडी विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
रकम वितरणमा लाभग्राही छनोट गर्दा स्थानीय रेडियोबाट सूचना प्रवाह नगरी ६८ जनालाई मात्र अनुदान दिएकाले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका युवाहरु अनुदान पाउनबाट बञ्चित भएको असन्तुष्ट युवा प्रकाश बाँठामगरले बताए । समयमा सूचना प्रवाह नगरेको र एकलौटि ढंगले मनोमानि तरिकाले रकम वितरण गरिएको उनिहरुको आरोप छ ।
उता गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले भने छनौट प्रक्रिया निश्पक्ष ढङ्गले गरिएको दावी गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकारबाट जेठको १७ गते मात्र यो कार्यक्रमका लागि बजेट आयो । छोटो समयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सूचना प्रवाहमा अलि कठिनाई भएको हो ।’ अध्यक्ष पुनले भने ‘कार्यबिधि अनुसार पक्षपात नगरि २० हजारदेखि एक लाखसम्मका दरले अनुदान दिईएको हो । अनियमितता भएको छैन ।’ स्थानीय स्तरमा ब्यापक बिरोध आएपछि माडी गाउँपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरी यस बारेमा कुनै बदमासी नगरिएको भन्दै जानकारी गराएको थियो ।
त्यसो त रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पुर्ण केसि पनि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम र बजेट समयमा नपठाएको गुनासो गर्छन । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर कार्यक्रम र बजेट आउनु हुदैनथ्यो । समयमा कार्यक्रम नआउदा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्छ ।’ उनका अनुसार ढिलै भए पनि नगरपालिकाले पर्याप्त सूचना प्रवाह गरेको थियो । ‘स्थानीय रेडियो र सामाजिक संजालबाट सूचना प्रवाह गरेका थियौ । करिब एकहजार आबेदन परे । सो मध्य करिब २ सय जनालाई रकम दिईएको छ ।’
प्रदेश सरकारले समयमा काम नगर्ने तर काम भएको देखाउन र प्रगती प्रतिबेदन गतिलो बनाउन हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बिभिन्न शिर्षकमा कार्यक्रम र बजेट पठाउने गर्दछ । समयमा कार्यक्रम र बजेट नआएको भन्दै सुनिलस्मृती गाउँपालिकाले ‘कोरोना विशेष कृर्षि कार्यक्रमको अनुदान’को ४३ लाख बजेट फिर्ता पठाएको छ । ‘अन्तिमतिर कार्यक्रम र बजेट आयो । कोरोना नियन्त्रणको प्रेसर थियो । हतारमा काम गर्दा प्रभाबकारी नहुने भएपछि रकम फिर्ता गरेका हौ ।’ सुनिलस्मृती गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीले भने ‘समयममै पठाईएको भए सहज रुपमा कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो ।’ गंगादेब गाउँपालिकाका प्रमुख बिरबहादुर घर्तीले पनि समयमा कार्यक्रम नपठाउदा कार्य सम्पादनमा गाह्रो भएको बताए ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७७ १४:१३ शुक्रबार