जुम्लाका एक नगरपालिका सहित सात वटा गाउँपालिकामा गरेर ३० करोड १५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदनमा जुम्लामा सबैभन्दा बढि बेरुजु चन्दननाथ नगरपालिकामा र सबैभन्दा कम बेरुजु हिमा गाउँपालिकामा देखिएको हो ।
प्रतिबेदनका अनुसार चन्दननाथ नगरपालिकाको ८.२२ प्रतिशत अर्थात ७ करोड ४ लाख ४८ हजार रकम बेरुजु रहेको छ । सबै भन्दा कम हिमा गाउँपालिकाको २.३१ प्रतिशत अर्थात १ करोड १५ लाख ९५ हजार रकम बेरुजु देखिएको हो ।
त्यसैगरी तिला गाउँपालिकाको ८.२० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७३ लाख ८ हजार, पातारासी गाउँपालिकाको ११.२ प्रतिशत ५ करोड ५५ लाख ५७ हजार, सिंजा गाउँपालिकाको ८.४७ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ५६ लाख ९५ हजार रकम बेरुजु रहेको छ ।
गुठीचौर गाउँपालिकाको ८.३४ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ५८ लाख १६ हजार, तातोपानी गाउँपालिकाको ४.५५ प्रतिशत अर्थात २ करोड ९३ लाख ४९ हजार र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ३.९९ प्रतिशत अर्थात २ करोड ३५ लाख ३० हजार रकम महालेखापरीक्षको कार्यालयले बेरुजु देखाएको हो ।
महालेखापरीक्षकले चन्दननाथको ८५ करोड ७५ लाख, तिलाको ६१ करोड ८८ लाख, पातारासीको ५० करोड ९५ लाख ३ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तातोपानीको ६४ करोड ४७ लाख ७१ हजार, कनकासुन्दरीको ५८ करोड ९६ लाख ६२ हजार, सिंजाको ५३ करोड ९३ लाख ९ हजार, हिमाको ५० करोड ९५ लाख ३ हजार र गुठीचौरको ४२ करोड ९३ लाख ८३ हजार रकम लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढा नीति नियम बमोजिम कार्य सञ्चालन र समयमै कार्य सम्पादन गर्दा बेरुजु कम देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार आर्थिक सुशासन, सार्वजनिक सुनुवाई जनप्रतिनिधिका दबाबको बेवास्ता गरी नियमले दिए अनुसार कार्यसम्पादन गर्दा सवै भन्दा कम बेरुजु आएको हो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो अनुकुलताका आधारमा रकम बाँडफाँडमा दवाव दिदा बेरुजु बढ्ने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
गुठीचौर गाउँपालिकाले दुई करोड ५७ लाख ९९ हजार रुपैयाँकोे विद्यालय भवन निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको लेखापरीक्षणको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियमले तोकेको सिमा भन्दा बढीको कार्य उपभोक्ताबाट गराउन नमिल्ने पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
चन्दननाथ नगरपालिकाको लगानी सम्मेलन आयोजनाको तयारी गर्न बैठक भत्ता, मसलन्द, भ्रमण खर्च, प्रोमो निर्माण, फ्लेक्स छपाई, ट्रेकिङ रुट म्याप लगायतका कार्यमा १५ लाख ६२ हजार खर्च गरेको भएपनि सम्मेलन नभएरकोले खर्च प्रभावकारिता नदेखिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालय जुम्लाले जनता आवासको अन्तिम किस्ता बापत विभिन्न समितिको खातामा पठाएको रकम फिर्ता गर्न महालेखापरीक्षणले भनेको छ ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७७ ०९:०४ शुक्रबार
