नेपाल वायुसेवा निगमले चीनसँग खरिद गरेका चिनियाँ जहाज अधिकांश समय नउडाएरै घाटामा गएको देखिएको छ। एभिएसन इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन चाइनासँग पौने चार अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएका चारवटा विमान अधिकांश समय जमिनमै रहेको देखिएको छ। यी जहाज २०७१, २०७३ र २०७४ मा खरिद गरिएको हो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार सन् २०२० जनवरीसम्म ९ एन एकेएस १३ सय ४६ घण्टा उडेको छ। यस्तै ९ एन एकेएटी ६ सय चार, ९ एन एकेयू पाँच सय ७३ र ९ एन एकेभी एक हजार एक घण्टा उडेका छन्।
त्यस्तै एमए ६० जहाजमध्ये ९ एन एकेक्यु दुई हजार नौ सय ९६.३२ र ९ एन एकेआर दुई हजार आठ सय १९ घण्टा उडेका छन्। सामान्यतया यी जहाज उडाउन सञ्चालन, वाणिज्य र इन्जिनियरिङको उचित व्यवस्थापन भएको भए नाफामा लैजान सकिने थियो। निगमले निजी क्षेत्रका विमान कम्पनीको तुलनामा त्यसै पनि कम भाडादरमा उडान गर्दै आएको छ। त्यसमा पनि उडान संख्या र समय बढाउन सकेको भए पनि निगमले नाफा कमाउन सक्थ्यो।
चिनियाँ ६ जहाजमध्ये चारवटा सहुलियतपूर्ण ब्याजदर (१.५ प्रतिशत) मा ऋण लिएर खरिद गरेको र दुईवटा अनुदानमा आएकाले निगमलाई धेरै वित्तीय व्ययभार भने परेको छैन।
निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार चिनियाँ जहाज एक घण्टा उडान भर्दा ७८ हजार आठ सय ८० रुपैयाँ लागत लाग्छ। क्षमताअनुसार १६ जना उडाउँदा पनि दुई हजार बचत नहुने गरी भाडादर राखिएको थियो। असार १६ गते बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले यी जहाज नउडाउने निर्णय गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ।
ती जहाजमा लगानी गरिएको ऋणसहित घाटा रकम पाँच अर्ब नाघेको भन्दै निगमले बेच्ने निर्णय गरेको हो। पाइलट अभाव, मर्मत–सम्भार र पार्टपुर्जा अभाव, बढी इन्धन खपत र नाफा दिन नसकेको भन्दै निगमले विमान हटाउन खोजे पनि ती जहाजले अधिकांश समय भुइँ नै नछाडेको निगम स्रोतको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ती जहाजको आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको निगमले देखाएको छ। निगमका अनुसार एमए ६० ले २०७५/७६ मा १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। त्यस्तै वाई १२ ई को सोही अवधिमा भएको आम्दानी तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ छ भने १४ करोड १० लाख खर्च भएको निगमले देखाएको छ।
निगम स्रोतका अनुसार हालसम्म ६ वटै जहाज एकैपटक कहिल्यै उड्न सकेका छैनन्। ती जहाज किन्दा वाई १२ ई ले १७ जना बोक्न सक्ने भनिए पनि १५ जनाभन्दा माथि कहिल्यै बोक्न नसकेको निगमले स्वीकार गरेको छ।
प्राविधिक समस्या र पाइलट अभाव देखाएर ती जहाज ग्राउन्डेड गरी नयाँ जहाज किन्दा कमिसन आउने भएपछि चिनियाँ जहाज बेच्न खोजेको समेत स्रोतको दाबी छ। स्रोतको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने निगमले ऋण सहयताबाट खरिद गरेका जहाजको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न नसक्नुमा नयाँ जहाज किन्दा पाइने कमिसन, पुराना जहाज बेच्दा हुने फाइदा, इन्सुरेन्सबापत आउने पैसा हेरेर सञ्चालनयोग्य जहाजलाई कबाडी बनाउनु पनि एक रहेको छ। जहाज प्रदेश सरकारलाई दिएर अथवा सीमामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी वा सेनालाई दिएर स्काई ट्रकका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने सम्भावना रहे पनि त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको समेत आरोप लागेको छ। नयाँ जहाज किन्दा कमिसन आउने भएपछि चिनियाँ जहाज निजी कम्पनीलाई बेच्ने तयारी भइरहेको समेत स्रोतको भनाइ छ।
निगमकी प्रवक्ता खड्काले भने जगेडा पार्टपुर्जा तथा तालिम प्राप्त पाइलटको अभाव, सञ्चालन खर्च बढी रहेका कारण चिनियाँ जहाजले नाफा कमाउन नसकेको बताइन्। प्राविधिक समस्याका कारण उडान भर्न नमिल्ने बताइएका ती जहाजबाटै लकडाउनको समयमा पाइलट र को–पाइलटले नौ घण्टाको उडान प्रशिक्षण लिएका छन्। प्रशिक्षण ४२ दिनसम्म चलेकोे थियो। प्रशिक्षणमा प्रयोग गर्न मिल्ने, व्यावसायिक उडान गर्न नमिल्ने भन्दै निगमभित्रैका कर्मचारीले असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
नियम परिवर्तन गरी वाई १२ ईमा प्रशिक्षक तथा क्याप्टेन बन्न दक्ष जनशक्तिलाई ए३२० को तालिममा पठाएपछि वाई १२ को अपरेसन बन्द भएको निगमकै कर्मचारीले बताएका छन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा निगम सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘मदन खरेलको पालामा वाई १२ ईबाट तीनजनालाई ए ३२० मा पठाइएको थियो। एमए ६० बाट चारजनालाई ए ३३० मा पठाइएको थियो। एमए ६० को उडान अनियमित हुने कारण चारजना क्याप्टेनमध्ये दुईजनालाई एयरबस ए ३२० मा पठाएकाले एमए ६० को उडान सदाका लागि बन्द भएको हो।’
निगमममा कार्यरत एक पाइलटले भने चिनियाँ जहाज उडाउन जनशक्ति नभएको दाबी झुटो भएको बताए। नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘पहिला पाइलट कोर्सका लागि ८० हजार डलर खर्चेर चीन जाने बाध्यता रहे पनि एक वर्षदेखि नेपालमै १५ लाख रुपैयाँमै पढाइ भइरहेको छ, कसरी पाइलट अभाव हुन्छ ?’ उनले पाइलट समयमै नलिँदा समस्या भएको बताए। जहाजका पार्टपुर्जा समयमै नआउनुमा सरकार र निगमकै कमजोरी हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
‘चिनियाँ जहाजले व्यावसायिक नाफा नदिएपछि ढिलै भए पनि बेच्ने प्रक्रियामा जान लागिएको हो’, प्रवक्ता खड्काले भनिन्, एमए ६० को इन्धन खर्च समान प्रकृतिका अन्य जहाजको भन्दा दोब्बर र वाई १२ ईको भन्दा ५० प्रतिशत बढी रहेको उनले बताइन्। चिनियाँ जहाज कसलाई बेच्ने भन्ने निर्णय नभएकाले नयाँ जहाज किन्नेबारे अहिले नै कुनै निर्णय नभएको उनले बताइन्। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले भने अब किन्ने जहाजबारे अध्ययन गर्न पर्यटनमन्त्रीले निर्देशन दिएको बताउँदै चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन र नयाँ जहाज किन्नेबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। नयाँ पाँच जहाज किन्न आवश्यक रहेको सरकारलाई बताए पनि कोभिड १९ का कारण निगमको माग बजेटमा नसमेटिएको उनको भनाइ छ।
चीनले अनुदानमा दिएका विमानको मूल्य त्यति बेला दुई अर्ब ९४ करोड थियो। बाँकी चारवटा विमान चीनकै एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर तीन अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको हो। सम्झौता अनुसार किनेको सात वर्षपछि किस्ता तिर्ने समय सुरु हुनै लाग्दा जहाज हटाउने तयारी भएको हो। खरिद गर्दा लिएको ऋण तिर्न बाँकी छ भने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋणको त्रैमासिक ब्याजको किस्तासमेत तिर्न बाँकी छ। निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले गत माघ ५ गते राजीनामा दिएयता एउटा किस्तामात्रै तिरेको निगमकै कर्मचारी बताउँछन्।
चिनियाँ जहाजमध्ये एक एमए ६० र एक वाई १२ ईले उडान भर्दै आए पनि गत चैत १५ गते वाई १२ ई जहाज नेपालगन्जमा अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेपछि एउटा एमए ६० मात्रै उडानयोग्य रहेको निगमले जनाएको छ। तर, नेपालगन्ज विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा चिप्लिएर धावनमार्गभन्दा बाहिर गएको एउटा वाई १२ ई जहाज उडाउनै नमिल्नेगरी दुर्घटनामा परेको निगमले बताउँदै आएको छ। दुर्घटनामा परेपछि उक्त जहाजको इन्सुरेन्सबाट आएको झन्डै ४२ करोड रुपैयाँँ निगमले नपाएर अर्थ मन्त्रालयमा गएकाले उडान भर्न नसक्ने रिपोर्ट तयार पारेको आरोपसमेत निगममाथि लागेको छ। उक्त जहाज नेपालगन्जमै छोडिएको छ। जहाज उडाएर काठमाडौंबाट नेपालगन्ज पुगेका मुख्य पाइलट कुलबहादुर लिम्बू (केबी लिम्बू) लाई नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुई वर्ष जहाज उडानमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
निगममा कार्यरत एक पाइलटले निगमले भनेजस्तो चिनियाँ विमान उड्नै नसक्ने अवस्थामा नभएको दाबी गरे। तर, बेच्ने नै हो भने छिटो निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। निगमले समयमै यी जहाजको व्यवस्थापन नगरे राज्यलाई थप ८० करोड रुपैयाँ नोक्सानी हुने उनले बताए।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती पाइलटले भने, ‘सरकारले चिनियाँ जहाज हटाउने नै भए तीन महिनाभित्र निर्णय गर्नुपर्छ। नत्र कबाडी बन्छन्।’ उनले ६ महिनामै जहाज सिज हुने भएकाले बेलैमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७७ ०१:४२ शुक्रबार