निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । परिसंघले आफूले दिएका अधिकांश सुझाव समेटिएकोले यसले निजी क्षेत्रलाई बचाउने बताएको छ । परिसंघका अनुसार समयको अन्तरालमा लगानीको ब्याजलाई कम्तीमा पाँच प्रतिशतले घटाउनुपर्ने मागलाई प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । बजारमा तरलता वृद्धि गर्ने प्रशस्तै उपकरण प्रयोग गरिएको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघको माग अनुसार सरकारले व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे अनुसारै कृषिमा अनिवार्य लगानी १५ प्रतिशतमा बढाइनु र कृषि बोर्डको अवधारणा ल्याउनु सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । चेम्बरले कोभिड १९ बाट प्रभावित पेसा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले व्यवसाय सहज हुने जनाएको छ ।
नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले संघ लगायत निजी क्षेत्रको सुझावमध्ये अधिकांशको सम्बोधन गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत चालिएका कदमले कोभिड–१९ बाट धराशयी उद्योग, व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढाउन मद्दत गर्ने र व्यवसायको लागत कटौतीमा समेत योगदान गर्ने संघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारिएका योजना कार्यान्वयनबाट मात्रै लक्षित उपलब्धि हासिल हुने हुँदा यथाशीघ्र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन संघले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले गत वैशाख र जेठमा भुक्तान गर्नुपर्ने साँवाब्याज आगामी असारसम्म भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि ठूलो संख्यामा साना उद्योगी लाभान्वित हुने बताएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगलगायत तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, दुई प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र तीन प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्नु र यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः तीन र पाँच प्रतिशतमात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई महासंघले सकारात्मक भनेको छ ।
महासंघले कोभिड–१९ बाट प्रभावित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा लगानी प्रोत्साहन र सहुलियत कर्जाको पुनर्संरचनालाई सकारात्मक भनेको छ ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७७ ०४:४५ सोमबार