कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आर्थिक रुपमा धरासायी बनेकोले कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने भन्दै पर्यटन र यातायात व्यावसायीले सबैभन्दा बढी जोडतोडका साथ उठाएको विषय थियो–पूर्नकर्जा, ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने समय थपिनुपर्ने, कर्जा पुर्नसंरचना तथा पूनर्तालिकीकरण गरिदिनुपर्ने ।  

व्यावसायीका यिनै मागलाई सम्बोधन हुनेगरि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्‍यो । मौद्रिक नीति आएसँगै यहाँका पर्यटन र यातायात व्यावसायीले केही राहत महसुस गरेपनि सतप्रतिशत कार्यन्वय हुनेमा भने आशंका व्यक्त गरेका छन् । नीति अनुसार निर्देशिका र कार्यविधी बनाएर व्यावसायीलाई सहज बनाइदिने हो भने राहत मिल्ने उनीहरुको भनाई छ ।  

यातायात व्यावासायीले त आफुहरुले अपेक्षा गरेभन्दा बढी सहयोग हुने गरि मौद्रिक नीति आएकोले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न आँट पलाएको बताएका छन् । माग पुरा नहुन्जेल सार्वजनिक सवारी नचालाउने अडान लिएका व्यावसायी अब सार्वजनिक सवारी संचालन गर्ने ‘मुड’ मा पुगिसकेका छन् । पर्यटन व्यावसायी पनि नीतिमा उल्लेख भए अनुसार साच्चै व्यावसायीलाई राहत दिने हो भने व्यावसाय बचाउन सकिने बताउँछन् ।  

पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक कम्पनिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाडी किन्दाको कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले किस्ताको अवधि कम्तिमा ६ महिना बढाईदिनुपर्ने माग गरेकोमा त्यो भन्दा बढी समय दिएर नीति आएकोले सहजताको संकेत देखिएको बताए । ‘हामीले अरु केही माग राखेका थिएनौ, मात्र किस्ताको अवधि कम्तिमा ६ महिना थपिदिनुपर्छ भनेका थियौ,’ केसीले भने, ‘तर, सरकारले हामीले मागेभन्दा बढी समय पनि दिएको छ । मौद्रिक नीति अनुसार व्यवस्थापन हुने हो भने सहज हुन्छ ।’  

कोरोनाका कारण मुलुक लामो समय लकडाउन हुँदा व्यावसायीले गाडी गुडाउन नपाउँदा आम्दानी गुमाएको र त्यसले कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘हाम्रा माग नीतिमा अटेका छन् । कतिपय त हामीले मागेभन्दा बढी पनि दिइएको छ,’ उनले भने । आफूहरुले असोजसम्मका लागि किस्ताको अवधि बढाइदिन आग्रह गरेपनि मौद्रिक नीतिमा ६ महिनादेखि एकवर्ष नै बढाइदिएको उनले बताए ।  

त्यस्तै कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना/व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख हुँदा व्यावसायीलाई थप सहज भएको केसीले बताए ।

‘पुर्नकर्जा २० प्रतिशत थपिँदा पनि यातायात व्यावसायीलाई केही सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘लामो समय थन्किँदा खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेका सवारी मर्मत गर्न पनि व्यावसायीसँग पैसा थिएन । अब पुर्जकर्जा लिएर गाडी मर्मतसम्भार गर्न सक्ने भए ।’ यातायात व्यावसायीले सडकमा गुड्नुपर्ने सवारी बाटोघाटोमा उभ्याउनुपर्दा क्षति बेहोर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । लामो समय गुड्न नपाएका गाडी पुन: संचालनमा ल्याउँदा दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्चनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।  

‘पूर्नकर्जाबाट ऋण लिएर व्यावसायीले गाडी मर्मत गर्न सक्नेछन,’ उनले भने । केसीले यातायात व्यावसायीका अधिकांश माग पुरा गरेकोले सार्वजनिक यातायात खुलाउने बारे तयारी भईरहेको बताए । उनका अनुसार केहीदिनपछि लामो दूरीमा पनि सार्वजनिक सवारी संचालन गर्ने तयारी भईरहेको छ । सरकारले अहिलेसम्म जिल्लाभित्र मात्र सार्वजनिक सवारी संचालन गर्न अनुमति दिएको छ ।

पर्यटन व्यावसायी पनि मौद्रिक नीतिले केही माग सम्बोधन गरेकोले व्यावसायीले राहत महसुस गरेको बताउँछन् । पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टिकाराम सापकोटा भन्छन, ‘पर्यटन व्यावसायीले राखेका अधिकांश माग मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएका छन । अब कार्यन्वयन पक्ष कत्तिको बलियो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।’ पूर्नकर्जा, ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने समय थपिनुपर्ने, कर्जा पूर्नसंरचना तथा पूर्नतालिकीकरण गरिदिनुपर्ने पर्यटन व्यावसायीले माग राखेकोमा अधिकांश पुरा भएको उनले बताए ।  

कोरोनाका कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यावसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भन्ने नीतिमा उल्लेख हुँदा केही राहत अनुभव गर्न सकिने अवस्था रहेको सापकोटाले बताए । पुर्नकर्जा कोषको रकम बढेर अहिले एकखर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर व्यावसायीले त्यो कोषको आकार बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएपनि अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको सापकोटाले बताए । ‘नीति राम्रा आउँछन, तर, कम कार्यन्वयन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पनि कार्यन्वयन भएन भने समस्या पर्छ ।’ कृषिमा १५ र उर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति बनाएजस्तै पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिएर निश्चित लगानी तोकिदिनुपर्ने माग रहेपनि त्यो सम्बोधन हुन नसकेको सापकोटाले बताए ।  

‘पर्यटनमा हामीले निश्चित लगानी अनिवार्य गर्न माग राखेका थियौ, तर, त्यो पुरा हुन सकेन,’ उनले भने । अहिलेसम्म ठुला व्यावसायीले पुर्नकर्जामा मात्र पहुँच राख्दै आएकोमा अब साना व्यावसायीले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्ने उनले बताए । पर्यटन व्यावसायीले पर्यटक आगमन अझै दुई वर्ष नआउने हुनाले किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन् । अरुले भन्दा पर्यटनले बढी समय नोक्सान खेपेको व्यावसायीको माग रहेको छ । कोरोनाका कारण अरु क्षेत्रले चैतदेखि नोक्सान खेप्न थालेको भएपनि पर्यटन क्षेत्रले भने पुस मध्यदेखि नै नोक्सान खेप्न थालेका थिए ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले मौद्रिक नीति आएपनि निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर मात्र लागु हुने भएकोले व्यावसायीलाई राहत हुने गरि कार्यविधि बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बाहिर हेर्दा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका कुराले व्यावसायीलाई सहुलियत दिने देखिएको छ,’ मुल्मीले भने, ‘तर, सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेर अहिलेसम्म कतै किटान भएको छैन । कुन वर्गले कति सहुलियत पाउँछ भन्ने अन्योल छ ।’  

किस्ताको अवधि ६ महिना बढाउने भनेपनि सबैखाले कर्जादातालाई एकैठाउँमा राख्दा गाह्रो हुने उनले बताए । ‘बाहिरबाट हेर्दा पुनर्तालिकीकरण, किस्ता तिर्ने समय थपिएको भनिएको छ,’ मुल्मीले भने, ‘तर व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रबैंक नियमनकारी निकाय भएकोले नियमन गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले पनि नियमन त भएको छ । तर, मनपरि भएको पनि उस्तै,’ उनले भने, ‘तर, जुन रुपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।’  

मुल्मीले पछिल्लो समय कर्जा लिएर लकडाउन अवधिमा केही काम गर्न नपाएका व्यावसायीलाई बढी मार पारेको बताए । ‘कर्जा लिएरपनि लकडाउनको चारमहिना काम गर्न नसक्ने बर्गलाई अझै ध्यान दिइएको छैन । कोरोना कारणले व्यावसाय संचालन गर्न नसकेका ती व्यावसायीलाई अझै पनि सम्बोधन भएन,’ उनले भने, ‘ब्याज पुस मसान्तसम्म तिर्ने भनेको छ । तर, लकडाउन बीचमा केही काम गर्न नपाउँदा व्यावसायी दवावमा छन् । त्यसैले साच्चै पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७७ १०:२८ शनिबार