बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विसं २०८१ असार मसान्तसम्म कूल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार ऊर्जा उत्पादनलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले आज जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले थप प्रोत्साहन दिएको छ । सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्था गर्न नीतिले थप सहजीकरणसहितको व्यवस्था गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताका लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिले थप मार्ग प्रशस्त गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले पन्ध्रौँ योजना अवधिमा राखेको पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउँदै ऊर्जामा आत्मनिर्भरता प्रवर्धन गर्न वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिमा समावेश छ ।
ऊर्जामा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकले ऊर्जा ऋणपत्रसमेत जारी गर्नसक्ने व्यवस्था नीतिले मिलाएको छ । सो व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुने भएका छन् । कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानीमार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
विद्युत आयोजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात गर्न सुरु गरेमा निर्यात सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था बैंकले मिलाएको छ ।
जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेता पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनालाई सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि व्याज रकम आंशिक रुपमा पूँजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ १२:५६ शुक्रबार