आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७६/७७ मा लगातार सय–सय जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने मेनपावर खारेजी नहुने भएका छन्।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वर्षमा सयजनालाई विदेश पठाउनैपर्ने प्रावधान चालु आर्थिक वर्षदेखि मात्र लागू हुने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयसँगै लगातार दुई आर्थिक वर्ष सय–सय जनाको दरले कामदार विदेश पठाउन नसकेका पाँच सय १३ मेनपावर खारेजी हुनबाट जोगिएका छन्।
मेनपावर सञ्चालकले आव ०७५/७६ मा करिब १७ महिना सरकारले मलेसिया रोजगारी रोकेको र आव ०७६÷७७ को फागुनदेखि कोरोना भाइरसको महामारीले श्रमस्वीकृति बन्द हुँदा तोकिएको संख्यामा कामदार पठाउन नसकेको तर्क गर्दै आएका थिए।
व्यवसायीको सोही तर्कमा सहमत हुँदै सरकार खारेजीउन्मुख मेनपावरलाई नवीकरण गर्न दिने निर्णयमा पुगेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको बाधा अडकाउ व्यवस्था अनुसार मापदण्ड पूरा नगरे पनि यसपटक नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएको बताए।
दुई वर्षअघि गरिएको केही नेपाल ऐन संशोधनको क्रममा वैदेशिक रोजगार ऐनका केही बुँदा संशोधन गरी हरेक वर्ष सय–सय जनालाई विदेश पठाउन नसक्ने मेनपावर खारेज हुने प्रावधान राखिएको थियो। ऐन संशोधन भएदेखि नै साना मेनपावरले विरोध गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार लगातार दुई वर्ष सय–सयजनालाई विदेश पठाउन नसक्ने मेनपावर पाँच सय १३ छन्। यो संख्या अहिले सञ्चालनमा रहेका मेनपावरको करिब दुई तिहाई हाराहारी हो।
दुई वर्षअघि सरकारले मेनपावरको धरौटी वृद्धि गरेपछि मेनपावरको आठ सय ५३ मा झरेका थिए। त्यसअघि एक हजार पाँच सयभन्दा बढी मेनपावर थिए। धरौटी वृद्धि र मर्जरमार्फत मेनपावरलाई आठ सय ५३ मा झारिएको थियो। वृद्धि गरिएको धरौटी राख्न नसक्दा तीन सय ८३ मेनपावर बन्द गरिएका थिए भने तीन सय ३२ मर्ज भएका थिए।
संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि तत्कालका लागि समस्या समाधान भएको बताए। अहिलेलाई समस्या समाधान भए पनि यो प्रावधान सधैंलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा व्यवसायी रहेको उनको भनाइ छ। अन्य पेसाका लागि संख्याको मापदण्ड नतोकिने तर मेनपावरले मात्र वर्षमा सयजनालाई पठाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
‘वर्षभरि एक–दुई सय विद्यार्थी पढाउने विद्यालय खारेज नहुने तर एक सयभन्दा कमलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा मेनपावर खारेज हुने प्रावधान अन्याय र त्रुटीपूर्ण छ,’ संघका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले भने। यस्तो व्यवस्था राष्ट्रिय हितविपरित समेत भएको कतिपय व्यवसायी बताउँछन्। ‘एकातिर सरकारमा रहनेहरू वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साही गर्नुपर्ने बताउँछन्,’ एक मेनपावर व्यवसायीले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकार नै सयजनालाई विदेश नपठाए मेनपावर खारेजीमा जाने कानुन बनाउँछ। व्यवसाय नै जोखिममा पर्ने हो भने सबैको जोडबल बढीभन्दा बढीलाई विदेश पठाउनेतर्फ हुने नै भयो।’
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा करिब एक लाख २५ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण यतिखेर एक लाख २५ हजार भिसा लागेर पनि विदेश उड्न नपाएको व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले चैतपछि श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो। केही दिनअघि बिदामा घर आएकालाई लक्षित गरी सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरे पनि नयाँ श्रम स्वीकृति कहिले खुल्छ भन्ने अन्योल कायमै छ।
अधिकांश गन्तव्य मुलुकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआएका कारण पछिल्लो समय कामदारको माग समेत नआएको व्यवसायी बताउँछन्। कतिपय गन्तव्य मुलुकले अझै केही महिना विदेशी कामदार नलिने घोषणा गरेका छन्। जसले गर्दा नेपालीहरू कहिलेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँछन् भन्ने अन्योल कायमै छ।
कोरोना महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान पनि बन्द गरिएका छन्। अत्यावश्यक काम परेकाहरूले चार्टर उडान प्रयोग गरेका छन्। आथिक वर्ष ०७५÷७६ मा करिब पाँच लाख युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। दुई वर्षअघि नै मेनपावरको धरौटी वृद्धि गरी ६ करोड रूपैयाँसम्म (नगद र बैंक ग्यारेन्टी गरी) पु-याइएको थियो। त्यसअघि मेनपावरले नगद र बैंक ग्यारेन्टी गरी ३० लाख रूपैयाँ धरौटी राख्ने गर्थे।
समस्यामा परेकाको निःशुल्क उद्धार
विदेशमा समस्यामा परेका कामदारको निःशुल्क उद्धार हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न दिएको आदेशको करिब एक महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले उद्धार कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। योसँगै समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्ने बाटो खुलेको मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले बताए।
अदालतको आदेशपछि मन्त्रालयले निःशुल्क उद्धारका लागि कार्यविधि तयार पारी असार १४ मा मन्त्रिपरिषद्ममा पठाएको थियो। सर्वोच्चले असार १ मा समस्यामा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्नका लागि कार्यविधि तयार पारी काम थाल्न निर्देशन दिएको थियो।
निःशुल्क उद्धारको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले समस्यामा परेका श्रमिकको निःशुल्क उद्धारको व्यवस्था बिरलै मुलुकमा हुने गरेको बताए। ‘सर्वोच्चको आदेशपछि भएको व्यवस्था श्रमिकको हितमा हुनाको साथै कैयन मुलुकका लागि उदाहरण पनि बनेको छ,’ उनले भने।
अदालतले रोजगारी गुमाएर हवाई भाडा तिर्न नसक्नेलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्न आदेश दिएको थियो। बोर्डमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीले श्रम स्वीकृति लिएपछि कोरिया जानेले दुई हजार पाँच सय र अन्य मुलुक जानेले एक हजार पाँच सय रूपैयाँ बुझाउनु पर्छ। यतिखेर सोही रकम वृद्धि भएर पाँच अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ।
कार्यविधिमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको एक वर्ष नपुग्दै रोजगारी गुमाएकालाई घरसम्म पुग्दा लाग्ने शतप्रतिशत खर्च कल्याणकारी कोषबाट बेहोर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै विदेश गएको एक वर्ष नाघेकाको हकमा कोषबाट ७५ प्रतिशत खर्च बेहोरिनेछ। कार्यविधि स्वीकृति नहुँदै कार्यविधिले तय गरेको मापदण्डभित्र पर्ने तर घर फर्किसकेकाले पनि खर्चको सोधभर्ना पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमा श्रमिकलाई घर फर्कन हवाई टिकट र आवश्यक खर्च उपलब्ध नगराउने रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राख्ने र पाँच वर्षसम्म कामदार पठाउन नपाइने प्रावधान राखिको छ। संकटमा परेका श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूताबासमा सम्पर्क राख्नुपर्ने र तिनै दूताबासलाई बोर्डले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने बताइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर हालसम्म विभिन्न मुलुकमा करिब ५० लाख नेपाली गएका छन्। तीमध्ये २५–३० लाख नेपाली अझै विदेशमा रहेको अनुमान छ। विभागले रोजगारीका लागि विदेश जानेको विवरण राख्ने तर फर्कनेको नराख्दा विदेशमा रहेका नेपालीको यकिन तथ्यांक थाहा छैन।
विभिन्न स्रोतका अनुसार कोरोना महामारीपछि करिब १० लाखले घर फर्कन खोजेका छन्। तीमध्ये १५–२० हजारलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन्। पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा चार्टर्ड हवाई उडानमार्फत २७ हजार जति घर फर्किएका छन्। चार्टर उडानबाट फर्कनेले नियमितभन्दा दोब्बर बढी हवाई भाडा तिरेका थिए। जुन हवाई भाडा सरकारले निर्धारण गरेको थियो।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०४:५४ शुक्रबार