प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले देशका आधाभन्दा बढी स्थानीय तह समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेट ल्याउन असफल भएका छन्। असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म आन्तरिक विवाद र बेवास्ताका कारण तीन सय ८९ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये तीन सय ६४ ले मात्र बजेट पेस गरेका छन्। बजेट पेस भएका कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवाद सडकमै आउँदा बजेट पारित हुन सकेको छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा महानगर, उपमहानगर, नगर रगाउँपालिकाले असार १०गते बजेट पेस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र नगर÷गाउँसभाबाट पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।बजेट पास गरेका नगर÷गाउँपालिकालेसंघीय मामिला मन्त्रालयमा सोको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
१६ स्थानीय तह त अघिल्लो वर्ष बजेट पेसै गर्नै असफल भएका थिए। संघीय मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहहरुसबै प्रदेश नम्बर २ का छन्। जसमा गुजरा, फतवाविजयपुर, बृन्दावन र बौधीमाई नगरपालिका, पकाहा मैनपुर, विन्दबासिनी, सखुवा प्रसौनी, छिन्नमस्ता, तिरहुत, बलान बिहुल, राजगढ गाउँपालिका, सप्तकोसी नगरपालिका, औरही गाउँपालिका,कल्याणपुर नगरपालिका, कमला नगरपालिका लगायत छन्।
तोकेको समयमा बजेट पेसनगर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्रले दिँदै आएको अनुदान रोक्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिने गरेको छ।तर यस सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अनुदान रोक्ने विषयमानिर्णय गर्न नसकेको मन्त्रालयका उपसचिव डिलाराम पन्थीलेबताए।‘तर पनि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहलाई अनुदान छुट्ट्याउँदा समयमा बजेट पेस गरे–नगरेको विवरणलाई पनि मुख्य आधार मान्ने गरेको छ,’पन्थीले भने,‘हामीले वित्त आयोगलाई अघिल्लो वर्ष बजेट पेसनगरेका स्थानीय तहबारेजानकारी गराइसकेका छौ।’
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८कोलागि केही स्थानीय तहले बजेट ल्याएकोतर त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा नगराएको पनि हुन सक्ने बताए। ‘तर बजेट पेस गरेको मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्छ,’ती कर्मचारी भन्छन्।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष२०७६/०७७ सुरु भएको ६ महिनासम्म ४० वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका थिएनन्। मन्त्रालयले समयमा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन र अविलम्ब नगर÷गाउँसभा बोलाउन पटकपटक ताकेता ग¥यो। मन्त्रालयको ताकेतापछि पनि १६स्थानीय तहले बजेट ल्याएनन्।
असार मसान्तसम्म पनि बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई संघीय मन्त्रालयले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको रुपमा लिने गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पहिलो वर्ष भने बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको हकमा संघले त्यत्ति कडा नीति अपनाएन।
चुनाव भएको पहिलो वर्ष भएकोले कडा नीति नअपनाएको संघीयका उच्चअधिकारी बताउँछन्। तर स्थानीय तहको चुनाव भएको दुई वर्ष बित्दा पनि समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहको हकमा संघले कडा नीति अपनाएको ती अधिकारीको भनाइ छ। पोहोर साल केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई १३ देखि ८० करोडसम्म रुपैयाँ सिधै उपलब्ध गराएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ ८९ अर्ब ९५ करोड रकम अनुदान दिएको थियो। यो रकम समानीकरण शीर्षकमा दिइएको थियो।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०६४ अनुसार नगरसभा तथा गाउँसभाबाट पारित नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन। असार मसान्तभित्र पास भएको बजेट साउन १बाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।मेयर, अध्यक्षको मानोमानी तथा लापरवाहीको कारण स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। केही स्थानीय तहले भने आवश्यक दक्ष कर्मचारी र प्राविधिक नभेटेर बजेट पेस गर्न नसकेको जानकारी मन्त्रालयमा गराएका छन्।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०४:४३ शुक्रबार