कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ ) रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा दात्रृ निकायहरूले पनि सरकारकै हाराहारीमा करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। सरकारले एक महिनाअघि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरको थियो। तर सरकारी विवरणमा दात्रृ निकायमार्फत कोरोना प्रयोजनका लागि भएको खर्चको विवरण भने समेटिएको थिएन।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकार र दात्रृ निकायले गरेको खर्च (विवरण खुलाएको र नखुलाएको) जोड्ने हो भने करिब २० अर्ब रुपैयाँ भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा कोभिड प्रयोजनका लागि दात्रृ निकायले करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको खुलाएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नागरिकलाई प्राप्त विवरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युएसएआइडी, युके एडलगायत दुई दर्जन दात्रृ निकायले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन प्रयोजनमा ८ अर्ब ४२ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएका ती निकायले परीक्षण किट, पिपिई, औषधि, उपकरण, सूचना प्रविधि व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह र सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनदेखि सचेतना फैलाउने कार्यमा उक्त खर्च गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेखमा छ। दात्रृ निकायहरूले उपलब्ध गराएको आधाभन्दा बढी सहयोग शीर्षकमा खर्च रकम नखुलाएकाले कुल खर्चिएको रकम १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसिआरसी) ले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग मिलेर सरकारले विभिन्न ठाउँमा स्थापना गरेका हेल्थ डेस्क व्यवस्थापनका लागि ४ लाख २४ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। जर्मन विकास सहयोग (जिआइजेड) ले महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा रहेको कल सेन्टर स्थापना मोबाइल एप, ड्यासबोर्डका लागि सहयोग गरेको छ। सहयोग प्राप्त भएपछि गरिएको कामलाई मन्त्रालयले भने आफ्नै खर्चले गरेको जस्तो देखाएको छ। सर्भिलेन्स, कन्ट्याक्ट टे«सिङ ¥यपिड रेस्पोन्स टिम तथा केस इन्भेस्टिगेसन प्रयोजनका लागि प्रविधि, जनशक्ति र तालिमका नाममा आइओएम, डब्लुएचओ, युएसएआइडी, युएनएफपिए, विश्व बैंक, गेट्स फाउन्डेसनले आर्थिक सहयोग गरेको मन्त्रालयको रेकर्डमा आए पनि त्यसको रकम उल्लेख छैन।
दात्रृ निकायहरूले उपलब्ध गराएको आधाभन्दा बढी सहयोग शीर्षकमा खर्च रकम नखुलाएकाले कुल खर्चिएको रकम १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। सरकारले भने एक महिनाअघि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरको थियो।
जिआइजेडले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई २ करोड ४० लाख मूल्यबराबरको पिसिआर–आरटी टेस्टका लागि आवश्यक २० हजार पिसिआर रिएजेन्ट, आरएनए एक्ट्राक्सन सहयोग गरेको छ। स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कर्पोरेसन (एसडिसी) ले पनि ४ करोड ७५ लाख मूल्य बराबरको पिसिआर–आरटी टेस्टका लागि आवश्यक ३० हजार पिसिआर रिएजेन्ट, आरएनए एक्ट्राक्सन उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै एसडिसीले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका पिपिईलगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र थर्मोमिटर उपलब्ध गराएको छ।
कोरियन इन्टरनेसनल कर्पोरेसन एजेन्सी (कोइका) ले दुईपटक गरी साढे ७ करोड मूल्यबराबरको ४० हजार पिसिआर रिएजेन्ट, आरएनए एक्ट्राक्सन, भिटिएमलगाय परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री सरकारलाई दिएको छ। कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोजनका लागि प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि डिएफआइडी, एडिबी, सिएमडिएन, जिएफ/सेभ, युएसएआइडी, गेट्स फाउन्डेसनलगायत संस्थाले सहयोग गरेको मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ। यी निकायले रकम भने मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका छैनन्।
संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रयोजनमा धेरै दात्रृ निकायले सहयोग र खर्च गरेको पाएको छ। जिआइजेडले १२ लाख रुपैयाँबराबरको सहयोग गरेको छ। उसले उक्त रकम सात प्रादेशिक अस्पतालसहित १३ अस्पताललाई आर्थिक सहयोग गरेको जनाएको छ। क्वारेन्टिनमा फोहोर व्यवस्थापन, १२ वटा अस्पतालमा ठूला किसिमका हात धुने उपकरण जडान गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन तथा क्लिनिकल म्यानेजमेन्टमा उक्त रकम खर्च गरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
प्लान इन्टरनेसनलले २५ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको पिपिई र डिसइन्फेक्सन्स इस्प्रे मेसिन सहयोग गरेको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलियन संस्था डिएफएटीले करिब ४५ लाख रुपैयकाँ मूल्यबराबरका मेडिकल सामग्री कोसी र जनकपुरका प्रादेशीक अस्पताललाई तथा झापा, मोरङ, दैलेख र कैलालीमा सफाइ सामग्री प्रदान गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कोइकाले ९३ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरका ७ सय ९० थान पिपिई, के–९५ मास्क चार हजार ६९० थान, सर्जिकल मास्क दुई हजार १५८ थान, सर्जिकल ग्लोब्स चार हजार चार सय थान, स्यानिटाइजर र इन्फ्रारेड थर्मोमिटर ५० थान सहयोग गरेको छ। त्यस्तै प्लान इन्टरनेसनलले दोस्रो चरणमा ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने ह्यान्ड बासिङ स्टेसन निर्माणमा र पिपिई सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी आइसिआरसीले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रयोजनका लागि १८ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरका सामग्री प्रदान गरेको छ। सोही प्रयोजनका लागि डब्लुएचओ, सिएमडिएन, युएसएआइडी, वाटर एड, विश्व बैंक, डिएफएटी, गाभीलगायतले गरेको सहयोग रकमको विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका छैनन्। त्यस्तै केस व्यवस्थापनका लागि तालिमलगायतमा डब्लुएचओ, ग्लोबल फन्ड, जिआइजेड, विश्व बैंक, युसिसेफ, युएसएआइडी र डिएफएटीले सहयोग गरेको मन्त्रालयको रेकर्डमा उल्लेख भए पनि सो प्रयोजनमा खर्च भएको रकम भने ती संस्थाले देखाएका छैनन्।
कोभिड महामारीबाट जोगिन विभिन्न संस्थाले सचेतना र सूचना प्रवाह, जोखिम व्यवस्थापन, विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत जनचेतनामूलक विज्ञापनमा खर्च गरेको मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा छ। सफ्टवेयर खर्चका रुपमा आउने जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि युएसएआइडीले करिब २० करोड खर्च गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै आइसिआरसीले पनि ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम विज्ञापनमा खर्च गरेको देखाएको छ। प्लान इन्टरनेसनल नेपालले कालिकोट, जुम्ला, बाँके, बर्दिया, मकवानपुर, सुनसरी, सिन्धुलीसहित सात जिल्लामा एफएममा विज्ञापन प्रयोजनका लागि १३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहयोग गरेको देखाएको छ। डिएफएटीले २५ लाख बराबरको रकम रेडियोमा विज्ञापन प्रयोजनका लागि सहयोग गरेको देखाएको छ। डिएफएटीले महिलामैत्री क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रदान गरेको पनि मन्त्रालयको रेकर्डमा उल्लेख छ। त्यसैगरी उसले मोबाइल स्टोरेज व्यवस्थापनका लागि ३० लाख र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरेको छ। डिएफएटीले नेपाल परिवार नियोजन संघ (एफपिएएन) लाई प्रजनन स्वास्थ्यका लागि करिब साढे ५३ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ।
वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनलले बाल संरक्षण भर्चुअल एजुकेसन र खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १८ करोड रुपैयाँबराबरको खर्च गरेकोे विवरणमा उल्लेख छ। उसले विज्ञापन प्रयोजनमा दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ। आइपिएसले पनि उत्प्रेरण र जनचेतना फैलाउन करिब ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि करिब ६ अर्ब ऋण तथा अनुदान सहयोग गरेको छ। उक्त रकम स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि एडिबीले दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सेमिनारलगायत कार्यक्रममा भएको खर्च दाताहरुले देखाउने नगरेकाले मन्त्रालयको अभिलेखमा त्यस्तो रकम उल्लेख नभएको बताए।
प्रकाशित: २४ असार २०७७ ०१:३९ बुधबार