पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले नेपालका पर्यटन व्यवसायी र होटल व्यवसायीलाई पर्यटन विभागमा दर्ता हुन सूचना जारी गरी प्रोत्साहन गरिएको बताएका छन् ।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पर्यटन विभागको चालु आर्थिक वर्षका कार्यप्रगतिबारे सांसदलाई जानकारी गराउँदै सबै होटल व्यवसायी र पर्यटन व्यवसायीलाई विभागमा दर्ता गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।उनले विभागमा दर्ता नभए कुनै पनि होटल व्यवसायी तथा पर्यटन व्यवसायीहरु इमिग्रेसनको दर्ता च्वाइसमा नपर्ने र पर्यटक नआउने भएकाले दर्ता गर्न सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै, नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई ट्र्याकिङ गर्ने प्रणालीको समेत विकास गरिएको छ । यससँगै कुनै पनि पर्यटक कुन होटलमा गएर बसेको छ भन्ने कुराको ट्र्याक विभागले गर्न सक्ने उनले जनाए । विभागमा दर्ता भएका होटलहरुले पर्यटकको पासपोर्ट इन्ट्री गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी प्रणालीबाट तत्काल जानकारी लिन सकिने कुराको विकास गरिएको छ । यसबाहेक पर्यटन व्यवसायीलाई कोरोनाको सन्दर्भमा पर्ने असरबारे लकडाउन हुन अघि नै तालिममार्फत जानकारी गराइएको थियो ।
बैठकमा नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले नेपालमा कति होटल छन् र तिनमा कति कोठा छन् भन्ने सूचना अझै पनि नरहेको बताए । ती जानकारी एकै प्लाटफर्ममार्फत थाहा पाउने व्यवस्था गर्न चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । उनले नेपाल पर्यटन बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष र यस अघिका वर्षमा डेढ करोडसम्मको बजेट बनाइएकामा अहिले ८ देखि १० करोड सम्मको मात्र बजेट बनेको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा १० करोड बजेटले डेढ करोडको काम गर्नुपर्ने चुनौती बोर्डसँग रहेकाले नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको डिजिटल मार्केटिङको काममा केही कमी हुने देखिएको छ । उनले बोर्डको अबको रणनीति विदेशमा नगईकन नेपालमै बसेर नेपालमै बोलाएर मार्केटिङ गर्ने र डिजिटल मार्केटिङमार्फत मात्रै प्रचारप्रसारको काम गरिने योजना तयार गरिएको बताए । बोर्डले कोभिड १९ बाट सबैभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन श्रमिक मारमा परेकाले उनीहरुलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ड्राफ्ट तयार गरेर मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकसम्म पु¥याइएको छ छ ।
बैठकमा सांसदले नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गर्दै पर्यटकलाई आकर्षित गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताए । अहिलेसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि काम हुन नसकेको तर धेरै नै बजेट खर्च हुने गरेको सांसदहरुले बताए ।
प्रकाशित: १९ असार २०७७ ०९:२० शुक्रबार