कोभिड–१९ को असरले उद्योग, व्यवसाय प्रभावित भएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बैंकबाट लिएका कर्जा भुक्तानी अवधि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउन आग्रह गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै अतिप्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म लम्ब्याउन सुझाव दिएको हो ।
निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म चालुपुँजी दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका सबै कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचिलो हुन
सुझाएको छ ।
काँग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार: दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ले मंगलबार दिएको सुझावमा अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिँदै गएकाले उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको निरन्तरतालाई जोड दिन भनेको छ । ‘रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन सबै खाले साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकालाई उद्यमशील बनाउनु पर्छ ।’
मौद्रिक नीतिमार्फत २० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । मौद्रिक नीतिले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रीत गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ समितिका संयोजक विनोद चौधरीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिएसआरको रकम नयाँ उद्यमी, व्यवसायी जन्माउन सघाउनु पर्छ ।’
वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने दबाबलाई ध्यान दिएर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । निर्माण सामग्रीका उद्योगको सञ्चालन, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र निर्माण क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले निर्माण सामग्री उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न काँग्रेसले सुझाव दिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित होटल, हवाई उद्योग, टुर्स/ट्राभल लगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब तीन प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई एक/डेढ वर्ष भेन्टिलेसनको आवश्यकता देखिएकाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्याधिक लचिलो हुन आग्रह गरिएको छ । साना–मझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब रूपैयाँको सहुलियत कर्जा चाँडो पुनस्र्थापना हुन सक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा स्वीकृत गर्न सकिने ५० करोड रूपैयाँको सिलिङको ऋण कस्तो सन्दर्भमा प्रदान गरिने हो थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन र पुनर्कर्जा कोषमा अर्को सय अर्ब रूपैयाँ थप गरी प्रतिऋणी सीमा २० करोड रूपैयाँ पु¥याउन माग गरेको छ । पुनर्कर्जा सुविधा र सहुलियत ऋण प्याकेज पूरै उपयोग हुने वातावरण बनाउन काँग्रेसले सुझाव दिएको छ ।
अल्पकालीन ऋण र कार्यशील पुँजीको भुक्तानी अवधि लम्ब्याउन, निर्यातमा जाने पुनकर्जाको अवधि कम्तीमा एक वर्ष कायम गर्न, काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई अवस्था सहज नभएसम्म निलम्बन मै राख्न र सिसिडीमा केही लचिलो हुन आग्रह गरेको छ । ‘निजी क्षेत्रमा माग अनुसार कर्जाको आपूर्ति गर्न वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन तरलता सहयोगका लागि दीर्घकालीन रिपोे व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ ।
आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएको किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनका लागि सरकारले क्रेडिटमा जाने रकम बराबरको रकम सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
अर्थतन्त्रको ऐना मानिने मुलुकको एकमात्र सेयर बजारमा देखिएको डिप्रेसन अन्त्य गरी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न मार्जिन लेन्डिङ खुकुलो गरी सेयर धितोको कर्जाको सीमा निर्धारण बैंकहरूले नै गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
प्रकाशित: १७ असार २०७७ ०३:३७ बुधबार