बन्दाबन्दीका बेला सरकारले कर मागेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका उद्योगी–व्यवसायीले पछिल्लो समय कर बुझाएर सरकारलाई सहयोग गरेको बताउँदै आएका छन्। सरकारी तथ्यांकले भने निजी क्षेत्रको यो भनाइलाई पुष्टि गर्दैन।
निजी क्षेत्रका दुई छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघमा आबद्ध केही पदाधिकारीसहित उद्योगी–व्यवसायीले बन्दाबन्दीका कारण उद्योग–व्यवसाय थला परेका बेला पनि सरकारलाई राजस्व बुझाएर सहयोग गरेको बताइरहेका छन्।
सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असारका १४ दिनमा जम्मा ४२ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व असुली भएको छ। यो दैनिक औसतमा तीन अर्ब रुपैयाँमात्र हो। गत चैत ११ देखिको बन्दाबन्दीलाई सरकारले असार १ देखि केही खुकुलो बनाएको छ। असारदेखि निजी संस्था सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आए पनि सार्वजनिक सवारीसाधन, स्कुल, कलेज, ठूला होटललगायत अझै खुलेका छैनन्। निजी क्षेत्रले राजस्व तिरेर सहयोग गर्न सुरु गरेको भनेको असारदेखि हो।
महालेखाका अनुसार चैत १५ देखि असार १४ सम्म एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ। चैतदेखि जेठ अन्तिमसम्मको राजस्व संकलन र असारको असुलीलाई तुलना गर्दा सामान्य बढेको पक्कै हो। तर, निजी क्षेत्रले सहयोगै गरेको जस्तो गरेर उच्च दरले राजस्व बढेको छैन। बजार खुलेका कारण असारमा भन्सार राजस्व र भ्याट पनि अन्य महिनाका तुलनामा बढी उठेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार राजस्व असुली र खर्च दुवै बढ्ने बेला हो। वर्षका अन्तिम दिनहरूमा खर्च जसरी बढेको छ, त्यसैगरी राजस्व संकलन भएको अवस्था छैन। विगतमा अन्तिम महिनाहरूमा खर्चभन्दा राजस्व असुली बढी हुने गरेको थियो। यो वर्ष पनि सरकारले असारमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुली हुने लक्ष्य राखेको थियो।
आयातीत सामानको परल मूल्यलाई कम गरी भन्सार राजस्व तिरेकै कारण धेरै व्यवसायीले बिलबिजक जारी गर्न सकेका छैनन्। यसले सामान आयात गर्नेदेखि उपभोक्तालाई बेच्ने तल्लो तहसम्मको सिंगो व्यापारलाई अपारदर्शी बनाएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई सधैं सहयोगीका रूपमा नहेरे पनि आफूहरूले समस्यामा परेका बेला सरकारलाई सहयोग गरेको भन्ने निजी क्षेत्रको दाबीलाई अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सत्य मान्दैनन्। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सरकारले कर तिर्न अनुरोध गर्दा त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च पुगेको निजी क्षेत्रले अहिले सहयोग गर्नेगरी राजस्व तिरेको भन्नु सरासर गलत भएको बताए। ‘असार १४ सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा दैनिक औसतमा तीन अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ,’ ती अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘राजस्वको यो तथ्यांकले निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गरेको पुष्टि गर्दैन।’ सर्वोच्चले निजी क्षेत्रलाई बजार खुलेको ३० दिनपछि राजस्व तिर्ने सुविधा दिनेगरी आदेश दिएको छ।
उनका अनुसार मुलुक पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी भएको गत जेठमा ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। बन्दाबन्दी खुकुलो बनाएको र धेरै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाएको असारको आधाआधी समय हुँदा ४२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। ‘यस्तो तथ्यांकले कसरी निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गरेको भन्न सकिन्छ ?’ ती अधिकारीले प्रतिप्रश्न गरे।
ती अधिकारीका अनुसार सरकारले बन्दाबन्दी सुरु गरेको महिना चैतको पछिल्ला १५ दिनमा २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो भने वैशाखमा १६ अर्बमा झरेको थियो। त्यसपछि फेरि राजस्व संकलनमा सुधार आएको हो। असारमा पुँजीगत खर्चमा सामान्य सुधार आएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) उठेको र भन्सार राजस्व पनि बढेका कारण राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। असार १४ सम्ममा ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको ६२ प्रतिशत हो। विगतका घटना हेर्दा कुनै पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गरेको देखिँदैन। त्यसैगरी आर्थिक मामिलामा निजी क्षेत्र पनि त्यति विश्वासिलो देखिँदैन। राष्ट्र बैंकको अनुगमनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था केही पारदर्शी देखिएका छन्। मुलुकमा थोरै संख्यामा भए पनि केही व्यावसायिक घराना कर छली, कालोबजारीलगायत घटनामा कहिल्यै मुछिएको सार्वजनिक भएको छैन। तर, बाँकी निजी क्षेत्र पारदर्शी छैन।
सर्वसाधारण उपभोक्ताले सरकारलाई तिरेको भ्याटसमेत सकेसम्म छल्ने प्रवृत्ति निजी क्षेत्रको छ। सरकारले भ्याट लागु गर्दा अनिच्छुक देखिएको निजी क्षेत्र पछिल्ला दिनमा भ्याट छलीका ठूल्ठूला काण्डमा फसेको छ। भ्याटका नक्कली बिल बनाएर खर्च बढाई आयकर छल्ने गरिएको छ।
एकदुई वर्ष कारोबार गर्ने तर यसको विवरण कर कार्यालयमा पेस नगरी राजस्व छल्ने काममा लाग्ने व्यवसायीहरू पनि प्रशस्त छन्। कतिपय करको समस्या आएपछि आफ्नो व्यावसायिक फार्मको नामै परिवर्तन गर्नेहरू पनि छन्। वर्षमा करोडौंको कारोबार गर्ने तर कर कार्यालयमा कारोबारै नभएको भन्दै शून्य विवरण बुझाउने पनि कम छैनन्।
निजी क्षेत्रले सामान आयात गर्दा भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गर्ने समस्या झनै पुरानो रोग हो। आयातीत सामानको परल मूल्यलाई कम गरी भन्सार राजस्व तिरेकै कारण धेरै व्यवसायीले बिलबिजक जारी गर्न सकेका छैनन्। यसले सामान आयात गर्नेदेखि उपभोक्तालाई बेच्ने तल्लो तहसम्मको सिंगो व्यापारलाई अपारदर्शी बनाएको छ। भन्सार राजस्व कम तिरेका कारण आयातित सामानको बाँकी भुक्तानी तिर्न व्यवसायीले हुन्डीको प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले अवैध व्यवसाय हुन्डी नियन्त्रण गर्न समस्या पर्दै आएको छ।
‘समग्रमा भन्दा निजी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा अपारदर्शी छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘यसमा सरकारको पनि दोष छ। सरकारी कर्मचारीले साथ दिएकै कारण निजी क्षेत्रले अवैध काम गर्न सकेको हो। त्यसैले सुधारको खाँचो दुवै पक्षमा छ।’ उनका अनुसार नेपालको कुल व्यापारको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा अवैध रहेको मानिएकाले पनि निजी क्षेत्रको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
विश्वका कतिपय विकसित मुलुकमा पनि करछलीका घटना हुन्छन्। ठूला र प्रतिष्ठित भनिएका उद्योगपति कर छलेको आरोपमा न्यायको कठघारामा पुगेको र अर्बौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरेका घटना पनि छन्। तर पनि त्यस्ता मुलुकहरूमा अधिकांश व्यवसायी पारदर्शी छन्। राज्यलाई कर तिरेकामा गर्व गर्छन्। नेपालमा भने यस्तो संस्कार बस्न सकेको छैन।
प्रकाशित: १६ असार २०७७ ०१:४५ मंगलबार