अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ। चियापसल, नेता–कार्यकर्ता, पार्टीको बैठकदेखि मुलुकको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारसम्म एमसिसीमा नै केन्द्रित भएर छलफल तथा बहस भइरहेका छन्। नेपाल र अमेरिकाबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा भएको सम्झौता अनुसार एमसिसी कार्यान्वयनमा जान यही असार १६ भित्र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ। तर यही बेला संघीय संसदका बैठकहरू असार १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यसले एमसिसीको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू एमसिसीको असार १६ को म्याद अन्तिम नभएको बताउँछन्। अहिले सम्झौता अनुसार समय सकिएको मात्र हो। दुवै मुलुकले चाहे म्याद थप गर्न सकिने विकल्प कायमै छ। त्यसैले असार १६ को मिति अन्तिम होइन।
ती अधिकारीका अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन र नेपाल सरकार दुवैको सहमति भए म्याद थप गर्न कुनै समस्या छैन। सरकारका विभिन्न निकायहरू एमसिसीका पदाधिकारीहरूसँग छलफल र समन्वयमा जुटेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले असार १७ गतेसम्म संघीय संसदको बैठक स्थगित भएसँगै अब एमसिसी जोगाउन सम्झौताको म्याद थप गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्।
एमसिसी पारित हुने या नहुने अन्योलबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेयोबीच भएको टेलिफोन वार्तालाई अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री मात्रै होइन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आफैं एमसिसीको म्याद थप गराउन छलफलमा जुटेका छन्।
अहिले सम्झौता अनुसार समय सकिएको मात्र हो। दुवै मुलुकले चाहे म्याद थप गर्न सकिने विकल्प कायमै छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बुधबार नेपालका लागि एमसिसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग म्याद थप तथा अन्य विषयमा छलफल गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले सरकारले एमसिसीको म्याद थप्न गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी दिए। ‘पूर्वनिर्धारित समयभित्र संसदीय अनुमोदन हुने देखिएन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अब एमसिसी परियोजना कायमै राख्ने हो भने दुवैको समझदारीमा म्याद थप गर्नुको विकल्प छैन।’
कोभिड–१९ को महामारी र संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभएको अवस्थामा दुवै पक्ष मिलेर समय थप गर्ने उनको विश्वास छ। एमसिसी सम्झौतामा दुई पक्षले ३० दिनको म्याद राखेर यसलाई रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ। कम्प्याक्ट आयोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाको एमसिसीले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने योजना छ। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका सरकार र एमसिसीबीच कम्तीमा पनि ६ महिना म्याद थप्ने सहमति हुन सक्ने दाबी गर्छन्। ‘अब संसदको बर्खे अधिवेशन सम्पन्न हुने बेला भइसक्यो। छठ पर्वअघि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैन। त्यसैले पनि कम्तीमा ६ महिना म्याद थपिने सम्भावना धेरै छ।’
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्त राखेको छ। हालसम्म चारवटा सर्त पूरा भएको एमसिए नेपालले जनाएको छ। बाँकी सर्तमध्ये एउटा एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हो। नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटानीमा पर्याप्त प्रगतिसहित सबै आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा रहेको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले तीन सय १२ किलोमिटर लामो दोहोरो सर्किटयुक्त चार सय केभीको प्रसारण लाइन तथा तीनवटा सब–स्टेसन पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ।
यो प्रसारण लाइन नेपालको १० जिल्लाका ३० नगरपालिका÷गाउँपालिका भएर जानेछ भने रातमाटे, दमौली र बुटवलमा नयाँ सब–स्टेसन निर्माण गरिनेछ। एमसिसी परियोजना अन्तर्गत सडक सुधारसम्बन्धी नयाँ प्रविधिका रूपमा सडकमै रहेको पदार्थलाई पुनः प्रयोग गर्ने सिद्धान्त अनुशरण गर्ने फुल डेप्थ रिसाइक्लिङ तथा सुपरपेभ एस्फाल्ट कंक्रिट प्रविधि पनि प्रयोग गर्ने योजना छ।
पहिला पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ–लमही (२७ किलोमिटर) खण्डमा उक्त प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ। त्यो परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा–भालुवाङ (३५ किलोमिटर) र लमही–शिव खोला (३७ किलोमिटर) सडक खण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मत गर्ने एमसिसीमा समावेश छ।
एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभए बजेट फिर्ता हुने बताउँछन्। ‘यो आयोजनाको पूर्वतयारी चरणलाई यथेष्ट समय दिइनेछ। तर तोकिएको समय पाँच वर्षभित्र जुनसुकै हालतमा पनि सम्पन्न हुनैपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसके उक्त रकम एमसिसीमै फिर्ता जानेछ। त्यसैले यसअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएपछि सम्पन्न गराएरै छाड्नुपर्ने हुन्छ।’
सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमसिसीको विषयमा अहिले मौन देखिएका छन्। सत्तारुढ दलका नेता भीम रावलले पनि एमसिसीको सम्झौता संशोधन नभइकन पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: १२ असार २०७७ ०३:३८ शुक्रबार