संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले कोभिड–१९ का कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सहुलियत कर तथा बैैंकको ऋणको ब्याजदरमा पुनर्तालिकीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विकास तथा प्रविधि समितिको सभापति कल्याणकुमारी खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैंठकले सार्वजनिक यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा अन्य सहुलियत उपलब्ध गराउन बिहीबार सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । कोरोना संक्रमणको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक यातायातको ठोस योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न र उक्त कार्ययोजना समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिले सरकार र मन्त्रालय तथा विभागलाई निर्देश गरेको छ ।
कोभिड–१९ सँगै भएको लकडाउनका कारण अहिले चार लाखभन्दा धेरै सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन ठप्प छन् । जसमा ११ लाखभन्दा धेरै मजदुर कार्यरत छन् । समितिले बिहीबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल र सम्बद्ध पदाधिकारीसँग स्मार्ट लाइसेन्स र यातायात व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल गरेको थियो । समितिको बैठकले काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका प्रमुख सहरमा प्रवेश गर्ने सवारीसाधनले अत्याधिक मात्रामा धुलो थुपारी रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रमुख सहरका मुख्य नाकामा वासिङ सेन्टर स्थापना गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
समितिले भारतीय सवारीसाधनको निर्वाध आवातजावत र प्रयोगलाई नियमन गर्न समिति सरकार र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले स्मार्ट लाइसेन्स, इम्बोस्ड नम्बर, जिपिएस ट्र्याकिङलगायत नयाँ व्यवस्थालाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडेर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न निर्देश गरेको छ ।
प्रकाशित: १२ असार २०७७ ०२:४७ शुक्रबार