कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउले सार्वजनिक सवारी नचलेको तीन महिना पुगेको छ। दैनिक हजारौं यात्रु बोकेर विभिन्न गन्तव्यसम्म गुड्दै आएका ती सवारी कोरोनाको मारमा परेर कामविहीन भएर थन्किएका छन्। सञ्चालनमा नआएका ती सवारीमा निर्भर हजारौं व्यवसायी र मजदुर पनि फुर्सदिला बनेका छन्।
कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउन केहि खुकुलो भएपनि सार्वजनिक यातायातका लागि भने अझै कडाइ छ। महिनौंसम्म सञ्चालनविहीन अवस्थामा सवारी थन्काउनु परेपछि ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपरेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ। लामो समय थन्किएकोले सवारी खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै व्यवसायीले किस्ताको अवधि बढाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। गाडी किन्दाको अर्बाै रुपैयाँ ऋण आफूहरुको थाप्लोमा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने किस्ताको अवधि नबढाए आफूहरुले ऋण लिएको बैंकलाई नै सवारीको चाबी बुझाउने व्यवसायीको चेतावनी छ। बैंकको किस्ता र ब्याजका लागि कम्तीमा ६ महिना अवधि बिना जरिवाना समय थपिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। जगदम्बा बस कम्पनीका सञ्चालक केशवप्रसाद अधिकारीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न ताकेता गरिसकेका छन्, अहिले यातायात व्यवसायी किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले व्यवसायीको किस्ता अवधिलाई बढाइदिन सरकारसँग माग गरेका छौं।’ कम्तीमा ६ महिनासम्म किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले समय थप गरिदिनुपर्ने उनले बताए।
‘हामी ऋण तिर्छौ, सरकारसँग आर्थिक राहत मागेका पनि छैनौं,’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई कम्तीमा ६ महिना थप समय चाहिन्छ। हामीलाई बेवास्ता गरिए असार १५ पछि बैंकलाई नै गाडीको चाबी बुझाउँछौ।’ किस्ता तिर्न नसकेर निजी क्षेत्रले यातायात क्षेत्र डामाडोल भएमा राज्यले झनै घुँडा टेक्ने उनले बताए।
‘ऋणको किस्ता तिर्नका लागि ६ महिनाको समय थपेर नीति मात्र बनाइदेऊ, हामीलाई आर्थिक सहयोग चाहिएको होइन। सरकारसँग ‘क्यास’ छुट मागेका छैनौं,’ अधिकारीले भने, ‘किस्ताका अवधिमात्र कम्तीमा ६ महिना पछाडि सारिदेउ भनेका छौं। लकडाउन खुलेर कमाएर तिर्छाै भनेका छौं।’
कोरोनाका कारण फ्रन्टलाइनका व्यवसायमध्ये पर्यटन र यातायात क्षेत्र बढी मारमा परेको उनले बताए। ‘जसरी कोरोनाका बिरामीको उपचारमा खटिएका फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी मारमा छन्, व्यावसायिक हिसाबले पर्यटन र यातायात त्यस्तै मारमा परेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘कोरोना संक्रमण हटेर पहिलेकै अवस्थामा आउँदा पनि केही महिना पर्यटन र यातायात क्षेत्र आर्थिक रुपमा बलियो हुनेछैन।’ पर्यटन र यातायात क्षेत्रको सम्बन्ध रहेकोले पनि पर्यटक नआउँदा त्यसको मार यातायातले पनि खेप्नुपर्ने उनले बताए। सिंगो यातायात क्षेत्रले क्षति भोग्दा हजारौं मजदुर बेरोजगार बन्न पुगेको उनले बताए।
पोखरा महानगरभित्र सार्वजनिक यातायातको सेवा दिइरहेको पोखरा यातायात प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अमृत शर्माका अनुसार अहिले कम्पनीका तीन सय ७८ बस कामविहीन भएका छन्। घर, ग्यारेज, बाटोघाटो र बसपार्कमा ठडिएका ती गाडी सञ्चालनको अवस्था छैन। राज्यबाट सहुलियत पाउने अवस्था नभएकोले व्यवसायी पीडित भएको उनले बताए। शर्माका अनुसार अहिले कामविहीन अवस्थामा थन्किएका सवारी भविश्यमा सञ्चालनमा आउँदा व्यवसायीले कम्तीमा एकलाख रुपैयाँ थप खर्चनुपर्छ। लामो समय थन्किएका ती सवारीको ब्याट्री, टायर, मोबिल, इन्धनलगायत खेर जाने अवस्था रहन्छ। लामो समय नचल्दा कतिपय सवारीको इन्जिन नै बिग्रने जोखिम छ।
‘अब त थनिएका सवारीको मुनिपट्टि घाँस पलाईसकेको छ। पानीमा डुब्दा र घाममा सेकिँदा टायर बिग्रन्छ भने मोविल र ट्यांकीको इन्धन समेत जम्ने अवस्था आउँछ,’ शर्माले भने, ‘ती सवारीलाई सञ्चालन गर्दा कम्तीमा एकलाख रुपैयाँ खर्चेर मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा व्यवसायी झनै बढीमा मारमा पर्नेछन्।’ सबै व्यवसायीसँग आफ्ना सवारी जतन गर्नसक्ने क्षमता नभएको उनले बताए। मजदुर घर पुगेका छन भने सवारी हिलोमा डुबिसकेको उनले बताए। ‘एकातिर बैंकको किस्ता, अर्काेतिर सवारीको क्षति, चलायमान हुनुपर्ने सवारी महिनौं घामपानीमा थन्किएपछि थप नोक्सान हुनेछ,’ उनले भने। त्यसबाहेक लकडाउन खुलाएर सार्वजनिक सवारी चलाउन अनुमति दिएपनि मापदण्ड अनुसार पीपीइ, मास्क, पञ्जा लगाउने, स्यानिटाइज गर्ने, आधा क्षमतामा यात्रु चढाउने गरि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नआउने उनले बताए।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता तिर्न भनिसकेका छन्। गाडीका ९० प्रतिशत व्यवसायी ऋणमा छन्। लगानी नै डुब्ने अवस्था आईसकेको छ,’ शर्माले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई लकडाउन अवधि र सवारी सञ्चालन गरेर पनि सामान्य अवस्थामा नआउन्जेल किस्ता अवधि पछाडि धकेलिदिन भनेका छौ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म ब्याजदर घटाइदिने नत्र किस्ता पर सारिदिनुको विकल्प छैन। बैंकले सहुलियत नदिए चाबी नै बुझाउने बेला आउँछ। व्यवसायीको माग सम्बोधन नहुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाडी नै बुझाउनेछन्।’ सवारी सञ्चालन गर्न नसकेर गाडी लगेर बुझाउने हो भने पनि त्यसको मार वित्तीय संस्थालाई पनि पर्छ।’
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीका अनुसार कम्पनीमा आवद्ध १४ सय ठूला आकारका बस अहिले थन्किएका छन्। ती सवारीको प्रतिगोटा मूल्य २० देखि ८० लाख रुपैयाँ छ। अनुपातमा प्रतिगोटा ४० लाख रुपैयाँका दरले साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी रहेको उनले बताए। ‘९५ प्रतिशत व्यवसायी ऋणमा रहेकाले यातायात व्यवसायीको माग सुनुवाइ भएन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाडीको चाँबी बुझाउनुको विकल्प छैन,’ केसीले भने, ‘जनताका समस्या नेताले बुझेनन्। सरकारले पनि नबुझे चाँबी बुझाउनुको विकल्प छैन।’
अध्यक्ष केसीका अनुसार एउटा गाडीले कम्तीमा तीन जनालाई रोजगार दिँदा ४२ सयले काम प्रत्यक्ष पाएका छन्। त्यसबाहेक अप्रत्यक्ष लाभ पाउने वर्ग धेरै छ। लाखौं मूल्यका ती गाडी थन्किदाको नोक्सान पनि व्यवसायीको थाप्लोमा थपिएको उनले बताए। ‘अहिले थन्किएका गाडी सडकमा निकाल्दाको दिन कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ व्यवसायीले थप भार बोक्नुपर्नेछ,’ केसीले भने, ‘सडकमा गुड्नुपर्ने गाडी हिलो र धुलोमा घामपानीमा ठडिएपछिको जोखिम उत्तिकै छ।’
व्यवसायीले राज्यसँग राहत मागेर पाउने अवस्था नरहेकाले अब बैंकको ऋणको किस्तामा केही सहुलियत पाउने बाहेक विकल्प नरहेको उनले बताए। ‘गाडी धरौटी राखेर बैंकबाट ऋण लिएका छौं। किस्ता तिर्ने अवस्था छैन,’ केसीले भने, ‘बैंकले ऋणको किस्ता ६ महिना नसार्ने हो भने बैंक र व्यवसायी सबै डुब्ने छन्। हामीले गाडी लगेर बैंकलाई बुझाउँछौ।’ उनका अनुसार एउटा गाडीको कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ ऋण छ। त्यस हिसाबले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण चार अर्ब बढी रहेको उनले बताए। ‘यत्ति ठूलो आकारको ऋणमाथि सरकारले खेलबाड ग-यो भने व्यवसायी गाडी बुझाउन बैंक जानेछन्,’ केसीले भने।
प्रकाशित: १२ असार २०७७ ०२:३२ शुक्रबार