अर्थ

तीन महिनाको राजश्व छुट, जनप्रतिनिधिको पोसाक भत्ता, समितिको पारिश्रमिक कटौती

धरानको बजेटमा कोरोनाको असर

धरानको सातौं नगरसभामा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ततु गर्दै उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदी । तस्बिर : रोहित राई

धरान उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा प्रस्तुत भएको छ ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अडोटरियम हलमा बुधबार साँझ प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ को कारण व्यापार, व्यवासायमा असर परेकोले राजश्व छुटको घोषणा गरिएको छ । उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गर्दै कोभिड १९ ले परेको असरबाट राहत उपलब्ध गराउन ३ महिनाको राजश्व छुटको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिन् । यस्तै, सर्दु जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमित जमिनलाई नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएर रोक्का भइसकेकोले लगतकट्टा कार्य तत्काल सम्पन्न गरी जालधार संरक्षण गर्न संघीय सरकारमा पहल गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।

धरानको महत्वपुर्ण खानेपानी परियोजनाको सन्दर्भमा पनि साउन १ गतेबाट खानेपानी संस्थान र परियोजना दुवैलाई एकीकरण गरेर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट नै पानी व्यवस्थापन गर्ने पनि उपमहानगरले जनाएको छ । धरानका ७ हजार धरानबासीहरूको पिसिआर टेष्टको तयारीको लागि वीपी प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य कार्यविधि अनुसार प्राथमिकताको आधारमा तुरुन्तै स्वाब टेष्ट लिई कोरोना परीक्षण गर्ने पनि उपमहागनरले जनाएको छ ।  

बजेटमा कोरोनाको असर

धरानको बजेटमा पनि विश्वव्यापी बनेको कारोना महामारीको असर परेको छ । बुधबार सातौं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कुल १ अर्ब ७२ करोड ३५ लाख ४३ अजार ५ सय बराबरको उपमेयर भण्डारीले प्रस्तुत गरिन् । यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ५ अकरोड कम हो । चालु वर्षको बजेट १ अर्ब ७७ करोड ९१ लाख रहेको छ ।  

कोरोना महामारीको कारण आन्तरिक आयमा भारी संकुचन देखिएकोले आगामी वर्षदेखि लागु हुने गरी जनप्रतिनिधिहरूको पोसाक भत्ता कटौती गरिएको छ भने नगरपालिकाबाट गठन गरिएका विभिन्न समितिहरूको पदाधिकारीहरूले लिदै आएको पारिश्रमिक पनि कटौती गरिएको छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले पाउदै आएको खाजा भत्तामा मासिक २ हजारका दरले कटौतीको प्रस्ताव छ ।

कोभिड १९ को चालु आर्थिक वर्षमा धरानको आम्दानीमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी कमी आएको उपमहानगरले जनाएको छ । जसले गर्दा आगामी वर्षको बजेटमा चालु वर्षको दायित्व रहने पनि हुनेछ ।

आगामी वर्षको आन्तरिक आयतर्फ ५३ करोड ४२ लाख ४३ हजार ५ सय अनुमान गरिएको छ भने संघीय समानीकरण अनुदानतर्फ ३० करोड ७६ लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट ९५ लाख ३५ हजार आय अनुमान गरिएको छ भने संघीय राजश्व बाँडफाडबाट १६ करोड ४२ लाख २९ हजार ४ सय ४४ र प्रदेश राजश्व बाँडफाडबाट १७ करोड ३ लाख ८० हजार आय अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरि, संघीय समपुरक अनुदानबाट ३ करोड ३३ लाख, संघीय बिशेष अनुदानबाट १ करोड ५० लाख, जिल्ला समन्वय समितिबाट १ करोड, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट १ करोड अनुमान गरिएको छ भने सडक बोर्डबाट १ करोड २० लाख, जनसहभागिताबाट १ करोड ५० लाख आय अनुमान गरिएको छ ।  

यस्तै, व्ययतर्फ भने प्रशासनिक खर्चमा ३१ कराड ८१ लाख ६८ हजार ५ सय विनियोजन गरिएको छ भने वडागत प्रशासनिक खर्चमा २ करोड र कार्यक्रम तथा पूँजीगत खर्च २० करोड गरि २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । क्रमागत भुक्तानीलाई २२ करोड ५५ लाख, नगर गौरवको आयोजनातर्फ ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ भने बिषयगत कार्यक्रमहरू शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद, सुचना, वन, वातावण लगायत अन्य पुँजीगत निर्माण सुधारतर्फ ९१ करोड ४८ लाख ७५ हजार विनियोजना गरिएको छ ।

आगामी वर्ष शहरी योजना तथा भौतिक पुर्वाधार विकासतर्फ क्रमागत योजनाहरूको भुक्तानी तथा नयाँ कर्याक्रम र नगर गौरवको योजनाहरूको लागि ३५ करोड ४५ लाख विनियोजना गरिएको छ भने शिक्षा युवा तथा खेलकुदतर्फ कुल ३७ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ ५ करोड ३८ लाख, सामाजिक विकासतर्फ २ करोड २ लाख, आर्थिक विकासतर्फ कृषि, पशु, सहकारी र उद्योगको लागि १ करोड ९० लाख, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ १ करोड ३८ लाख विनयोजन गरिएको छ भने पर्यटनतर्फ १ करोड ५५ लाख, सुचना तथा संचारतर्फ ३० लाख, साहित्य कला र साँस्कृतितर्फ ३० लाख, अव्यवस्थित बसोबास तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनतर्फ ५० लाख, मजदुर कल्याण कार्यक्रमतर्फ ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, न्याय सम्पादनतर्फ २५ लाख, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा ५० लाख, विमानस्थल जग्गा व्यवस्थापनमा ८० लाख, राजश्व सुधार तथा संस्थागत क्षमता विकासमा ४० लाख बजेट छ भने नगर प्रोफाइल तथा जिएमअएस अपडेटतर्फ ५० लाख र अन्य कार्यक्रमहरूतर्फ २८ करोड १० लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । मेयर कोषमा ८० लाख, मर्मततर्फ ५० लाख र आकस्मिक कोषमा ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, विपद व्यवस्थापन कोषमा ८० लाख विनयोजन गरिएको छ भने कोभिड १९ लगायत महामारी नियन्त्रणको लागि ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित: १० असार २०७७ १५:१९ बुधबार

जनप्रतिनिधि धरान उपमहानगरपालिका