मुलुककै ब्यपारीक नगरी तथा प्रदश २ को एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्जले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि तीन अर्ब ८६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आगामी वर्षको बजेट ६२ करोडले न्यून हो । वीरगन्जको नगरसभागृहमा बुधबारदेखि सुरु भएको सातौं नगरसभामा नगर उपप्रमुख शान्ति कार्कीले पूँजीगततर्फ २ अर्व १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र चालू खर्चमा १ अर्व ६२ करोड ६९ लाख रकम छुट्याइएको बजेट सहितको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र समाजिक विकासलाई प्राथकितामा रोखेर यसपाली बजेट तयार भएको बीरगन्जका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । ‘एक घर एक ब्यक्ति पीसीआर परीक्षण’ लाई कार्यक्रम समेत नीति तथा कार्यक्रममा सामेल गरी कोरोनाबाट समुदायलाई सुरक्षित बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरावगीले जनाए । वीरगन्जलाई कोरोनामुक्त ‘ग्रिन जोन’ बनाउने लक्ष्य लिएर यसअघि स्थानीय दाताको सहयोगमा पिसिआर मेसिन खरिद गरिसकेको महानगरले परीक्षणको दायरा बढाउन प्राविधिक जनशक्ति दिने भएको सरावगीको भनाई छ ।
यस बाहेक वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि खानेपानी, सरसफाई तथा ढल एवं फोहोर व्यावस्थापन, कृषि, पर्यटन, युवा तथा खेलकुद, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरणलगायतका पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ । चालू आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बिनियाजित बजेट चार अर्ब ४८ करोडमध्ये महानगरपालिकाले ११ महीनामा ४७ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न भ्याएको छ । पूँजीगततर्फ तीन अर्ब ३ करोडमध्ये एक अर्ब १२ करोड ८३ लाख ११ हजार खर्च भएको नगरसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु योजना कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा भएकोले अन्त्यसम्ममा खर्च प्रतिशत ७० पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले ७ औं नगरसभा उद्घाटन गरेका थिए । आर्थिक सम्मृद्धीका लागि पुर्वाधार निर्माण र मानवीय बिकासमा जोड दिए । देशमा लाग संघीयता सहितको ब्यवस्थाले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्न र त्यसअनुसारका योजना निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सहज बनाएको बताए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहयकार्यले मात्र विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुग्न सक्ने मन्त्री सोनलको भनाई थियो । प्रदेश सरकार यस सहकार्यका लागि र स्थानीय सरकारलाई हरेक किसिमले सहयोग गर्नका निम्ति तत्पर रहेको उनले दावी गरे ।
बजेटमा कर छुट
महानगरभित्र संचालित व्यापार व्यवसायमा कोरोना महामारीका कारण परेको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालय, अस्पताल, सपिङमलजस्ता सेवामुलक ब्यवसायसंगै उद्योग र कलकारखानाको लागि चालू वर्षको सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरिएको छ । पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउनेलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष दोब्बर छुट दिने उल्लेख छ । चालु बर्ष यस्तो छूट ५ प्रतिशत मात्र दिइएको थियो ।
त्यस्तै करका बक्यौतामा १५ प्रतिशत लाग्ने जरीवानालाई घटाएर १० प्रतिशतमा महानगरपालिकाले झारेको छ । कर सम्बन्धी कतिपय ब्यवस्था भने गत बर्षकै सरह निरन्तरता दिइएको छ ।
प्रकाशित: १० असार २०७७ १५:१६ बुधबार