मोरङ चेम्बर अफ कमर्स प्रदेश १ बुधबार विराटनगरमा कार्यक्रम आयोजना गरी निजी क्षेत्रको अनुगमन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएकोमा सरकारको विरोध गरेका छन् । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसाउने र डराउने उद्देश्यका साथ अनुगमनको जिम्मा अख्तियारलाई दिएकोमा आपत्ती जनाएको छ ।
कमर्स प्रदेश १ का अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको अनुगमन गर्न अधिकार दिनुले उद्योगी व्यवसायीमा डरत्रासको वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारी निकायलाई चुस्तराख्न नसकिरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई अधिकार दिएर उसलाई बदनाम बनाउनेतर्फ सरकार उन्मुख रहेको श्रेष्ठले बताए ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेटलाई ध्यानमा राख्दै उद्योगी व्यवसायी तथा कृषकका लागि पाँच बुँदे अवधारणा अघि सार्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले लकडाउनको समयमा उद्योग क्षेत्रलाई बैंकको ब्याज र करमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सोही अवसरमा कमर्सका उपाध्यक्ष शिवप्रसाद रिजालले प्रदेश १ सरकारले घरेलु साना उद्योग तथा सहकारीको नवीकरणमा दिएको छुटको व्यवस्था सराहनीय रहेको बताए । उपाध्यक्ष रिजालले वाणिज्यतर्फ पनि नवीकरण छुट र साना उद्योगी तथा साना व्यवसायीलाई व्याज र कर छुटसँगै ५ लाखसम्मको ऋण मिनाहको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
कोरोनाभाइरस कोभिड १९ को महामारीकाबीच दुवै सरकारले विगत बजेटको तुलनामा कम अंकमा आएको बजेट सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष विश्वसनीय नदेखिएको बताए ।
प्रकाशित: १० असार २०७७ १३:०४ बुधबार