.gif)
.gif)
चिनेजानेका व्यक्तिवाट बैंक वित्तीय संस्थामा जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने अब त्यो सपना पुरा नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संगठित संस्थाहरुलाई आयोगको दायरामा ल्याउने उदेश्यले संसदमा दर्ता गरेको ‘लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ विद्येयक’ को मस्यौदा प्रतिधिनीसभाले पारित गरेकाले अब यी क्षेत्रमा कमा गर्न लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधीसभावाट पारि भएको लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ को मस्यौदा राष्ट्रिय सभावाट पारित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण गरेपछि आगामी दिनमा बंक, वित्तीय संस्था चिनजानको भरमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउँने भएका हुन् । प्रतिनिधीसभावाट पारित भएको लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ मस्यौदा अनुसार अब कुनै पनि संगठित संघ संस्थामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
लोकसेवा आयोग ऐन विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएसँगै अब सरकारी मातहतको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेपाल पुनवीमा कम्पनी, नेपाल टेलिकम लगायतका सम्पूर्ण पब्लिक कम्पनीहरुले आफुखुसी कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउँने भएका हुन् ।
त्यसैगरी, लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ लाई प्रतिस्थापन गर्नै उदेश्यले अघि बढेको विधेयकमा संगिठत संस्थाहरुले कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया अनुसार परिक्षा लिएर नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ भने संख्या हेरी पूर्व योग्यता परिक्षा समेत लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी दिनमा आयोगले संगठित संस्थामा अनुगमन, कर्मचारी नियामवलीको अध्ययन, सरुवा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने विधिका बारेमा समेत बुझ्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका बैंक , वित्तीय संस्था, दुरसञ्चार लगायतका पब्लिक कम्पनीले निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकसँग प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सेवा दिनुको साटो सुटुक्क आफन्तलाई जागिर दिने गरेको लामोसमयदेखी आरोप लाग्दै आएको छ ।
योग्य कर्मचारी भन्दा पनि आफन्तलाई प्राथमिकतामा राखी कर्मचारी नियुक्त गर्दा एकातिर कम्पनीलाई त घाटा हुन्छ नै तर माथिल्लो तहको संरक्षण कारण ग्राहकहरु उनीहरुको रुखो व्यवहारको सिकार वन्दै गएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संगठित संस्थाहरुलाई आयोगको दायरामा ल्याउने उदेश्यले संसदमा दर्ता गरेको ‘लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ विद्येयक’ को मस्यौदा कार्यान्वयन भएपछि मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गर्नै परम्पराको अन्त्य हुने भएको छ ।
प्रकाशित: १० असार २०७७ ११:५१ बुधबार
