गण्डकी प्रदेश सरकारले असोजमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणमा आउने विश्वासका साथ बजेट ल्याएको जनाएको छ । गत असार १ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको सरकारका तर्फबाट जवाफ दिदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले असोजपछि सामान्य अवस्था आउने आँकलनका साथ बजेट ल्याएको बताएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना र स्वास्थ्यका लागि भनेर २ अर्ब ९१ करोड विनियोजन गरेको छ भने कोरोनाकै लागि मात्र भनेर ६० करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले कोरोनाका लागि छुट्याएको सो बजेट न्यून भएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बजेट माथिको छलफलमा भाग लिदै टिप्पणी गरेका थिए । सोबारे जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने,‘असोज सम्ममा कोरोना नियन्त्रण हुने अपेक्षाका साथ बजेट विनियोजन गरिएको हो, सो अवधीभित्र रोग नियन्त्रणमा नआउने हो भने मैले अनुमान गरेको राजश्व परिचालन तथा कार्यक्रम दुबै प्रभावित हुनेछन् ।’ उनले त्यस्तो अवस्थामा अन्य कार्यक्रमको रकम कटौती गरेर कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक श्रोत परिचालन गरिने स्पष्ट पारे ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले ३ सुत्र प्रयोग गरिरहेको भन्दै उनले त्यो कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार भएको बताए । उनले प्रदेशका जनताको जीवन रक्षा पहिलो शर्त भएको बताउँदै सरकार त्यसमा लागिरहेको बताए ।
मन्त्री गुरुङले बजेट कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गरे । बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न छाता कार्यविधिका रुपमा एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरेको, मन्त्रालय मातहतका निकायलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि साउनको पहिलो हप्ताभित्रै कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउने अनिवार्य ब्यबस्था गरेको, मन्त्रालयले मातहतका निकायमा पठाउने गरि लेखिएका कार्यक्रम असोज मसान्त भित्र बाँडफाँड गरि अख्तियारीसहित पठाइसक्नुपर्ने अनिवार्य ब्यबस्था मिलाइएकाले बजेट सहजै कार्यान्वयन हुने उनले तर्क गरे । उनले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्र आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारी सम्पन्न गरि दोश्रो चौमासिकको शुरुवात देखिनै कार्यान्वयनमा लैजान अनिवार्य ब्यवस्था गरिएकोपनि उल्लेख गरे ।
साथै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्भेक्षण अनुसार संरचना थप गरिएको तथा सडक, सडक पुल, भवन, सिंचाई र खानेपानी सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि ११ जिल्लामै कार्यालय स्थापना गर्ने ब्यबस्थासमेत मिलाएकाले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने उनले दाबी गरे । प्रदेशका सबै जिल्लामा कार्यालय खुलेपछि यसअघी १ जिल्लाले ५ जिल्ला हेर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेकालेपनि बजेट कार्यान्वयन सहज हुने उनको भनाई छ ।
मन्त्री गुरुङले कोरोनाको प्रभावका कारण शिथिल क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि छुट्याइएको १ अर्बको ‘व्यवसाय जीवन रक्षा कोष’ कार्यकर्ता पोस्नको लागि नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘यो कार्यकर्ता पोस्नका लागि भनेर राखिएको होइन, बरु प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरि उनीहरुलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनका लागि भनेर राखिएको हो ।’
विनियोजन विधेयक टेबुल
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयक टेबुल भएको छ । बजेट माथिको सामान्य छलफल सकिएलगत्तै आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले विनियोजन विधेयक २०७७ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । विनियोजन विधेयक माथि सोमबारदेखि दफावार छलफल हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित: ७ असार २०७७ ०९:११ आइतबार