प्रदेश ५ सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को बजेटले कोभिड–१९ बाट सिर्जित आर्थिक मन्दीबाट शिथिल बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेश सरकारले यसका लागि कोभिड–१९ को फैलावटले उत्पन्न हुन गएको प्रतिकूल परिस्थितिलाई अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउने अवसरका रूपमा बदल्ने प्रतिबद्धतासहित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट र कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणसँगै जनतालाई गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास, कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, बजारीकरणसँगै औद्योगिकरणमार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न जोड दिएको छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, श्रममूलक सार्वजनिक निर्माण, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी एवं स्वरोजगारीको थप अवसर निर्माण गर्ने, दक्षता अभिवृद्धिका माध्यमद्वारा देशभित्र प्रयोग भएको विदेशी श्रमलाई विस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बाटोसमेत औंल्याइएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित प्रतिकूल अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई रोजगारी गुमाएका नागरिकको जीविकोपार्जन सुधार गर्न कृषि उपजहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्नेगरी तीन तहका सरकारहरूबीचका कार्यक्रममा सहकार्य र साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम बजेटले अघि सारेको छ । सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गरी तीव्र आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने विगतको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार‚ पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार रहेको छ । यस्तै, स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरेको गरिएको छ ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधारसँगै सेवामा पहुँच वृद्धि हुने, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सिँचाइ, खानेपानी, सडक तथा शिक्षालगायतका क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आई समृद्ध प्रदेश र खुसी जनता लक्ष प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको अपेक्षाअनुसार आर्थिक बृद्धि हासिल हुनेमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।इश्वर गौतम पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ । उनले भने, ‘कोभिड १९ को प्रभाव कम हुँदै जाँदा प्रदेशका उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनमा आउने र सबै किसिमका आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्षमा पुग्न सहज हुनेछ ।’
‘जीवन रहे जीवन सुधार्न र सिँगार्न सकिन्छ’
प्रदेश सरकारले कोभिड १९ महामारी बिरुद्धको अभियानमा सबै तहलाई परिचालन गरेर महामारीलाई जित्ने रणनीति अपनाएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ‘जीवन रहे जीवन सुधार्न र सिँगार्न सकिन्छ’ भन्ने मान्यता राखेर महामारी विरूद्धको अभियानमा उपलब्ध सबै साधन स्रोतको परिचालन गरी नागरिक जीवनको सहजताका लागि अधिकतम कोसिस गरिएको उल्लेख छ ।
प्रस्तुत बजेटमा मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्री पोखरेलले कोभिड १९ को कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक नेपाल फर्कने चाप बढेसँगै स्वदेशमै रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको औंल्याए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले मुख्यतया स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। गौतम बताउँछन् ।
उनले भने, ‘बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पूर्वाधार, जनशक्ति क्षमता बिस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच बढाउने बजेटले मुख्य उद्देश्य राखेको छ ।’
उनले प्रदेशका सबै जिल्लाका अस्पतालहरुको स्तररोन्नति गरि ५० शय्या बनाउने र भवन नभएका अस्पतालहरुको भवन निर्माणका लागि थप बजेटको ब्यवस्था हुनुलाई सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा महत्व दिएको बताउँछन् । यस्तै, प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेर जनतालाई स्वास्थ्य सेवाका लागि सहज बनाउने काम गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरी प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवासीय तालिम सञ्चालन र तालिम केन्द्रको पूर्वाधार विकासमा समेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
हातहातमा कृषि सामग्री, गाउँगाउँमा रोजगारी
बजेटले कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न भूमि बैंकका माध्यमबाट बाँझो जमिन भाडामा लिइ खेतीगर्ने र कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गरेर आर्थिक बृद्धिमा सघाउ पुर्याउने लक्ष राखिएको छ । कामको खोजीमा बिदेसिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुका साथै कृषि, उद्योग, निर्माण, खानी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा गाउँघरमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर जुटाउने कुरामा बजेटलाई केन्द्रित गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षसम्म ४ सय ६६ हेक्टरमा सञ्चालनमा रहेको करार खेती कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सङ्घीय कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी भूमि बैंकको अवधारणाअनुसार जग्गाधनी र खेती गर्न चाहने कृषकबीच सरकारी मध्यस्थतामा जग्गा बाँझो नराख्ने र विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा तीन हजार युवालाई कृषि व्यवसायी बनाउने गरी जग्गा भाडाबापतको रकम, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड १९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा परेको असरसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरू मध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढीले पेशा व्यवसाय गर्न चाहना राखेको देखिएकोले प्रदेशमै पेशा व्यवसाय गर्न युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष स्थापना गरी सहुलियत ऋणका लागि ब्याज अनुदान प्रदान गर्न बजेटमा रू। १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै कृषि क्षेत्रमा उत्पादनका साधनमा सरल पहुँच र नविनतम प्रविधिको उपयोग बढाउँदै युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने र कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशीलाको रूपमा विकास गर्ने समेत लक्ष बजेटले लिएको छ ।
‘स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना’
बजेटमा ‘स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिना’ को नीतिअनुसार ‘हात हातमा कृषि सामग्री, गाउँ गाउँमा रोजगारी’ अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक सेवा प्रवाह, उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धतालगायत कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रममार्फत थप ४२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रदेश ५ का झन्डै सात लाख नागरिक भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि गएको केही समय पहिले आयोगले गरेको एक सर्बेक्षणमा देखाएको छ । यीमध्ये तीन लाख भारतमा मात्र रहेको अनुमान छ । कोभिड–१९ को महामारी पश्चात अहिले भारतबाट रोजगारी गुमाएर झण्डै दुई लाखको सङ्ख्यामा स्वदेश फर्किएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गौतम बताउँछन् ।
उपाध्यक्ष डा. गौतमका अनुसार बैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरुलाई स्थानिय स्तरमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख काम भएको बताउँछन् । उनका अनुसार केही समय पहिले आयोगले गरेको एक सर्वेक्षणमा अधिकांशले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर खोजेको र कृषि क्षेत्रमा अनुदानभन्दा सस्तो ऋणमा ब्याज अनुदानमा चासो रहेको देखिन्छ ।
उनले भने, ‘स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण लगानीको व्यवस्था गरेर उत्पादित वस्तुको बजारीकरण समेत सरकारले गर्न सके यसमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’ यसका साथै स्थानीय तहमा हुने सबै प्रकारका विकास निर्माणका काममा स्थानीय जनतालाई नै अवसर दिने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष गौतमले कोभिड १९ को महामारीको कारण असङ्गठित यातायात, पर्यटन क्षेत्रका मजदूरहरुले रोजगारी गुमाएकाले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । सरकारले बजेटमार्फत यस क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकको संलग्नताबाट मात्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी प्रदेश भित्रका सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा घना आवादी भएका ३३ वटा शहरी क्षेत्रमा स्थानीय रोजगारीलाई प्राथमिकता दिई असङ्गठित क्षेत्रमा १ हजार ३४५ जनाले वर्षभर रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षासहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कोभिड १९ का कारण यी व्यवसायले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको अवस्थामा बन्दाबन्दीको अवधिमा सार्वजनिक यातायात व्यावसायीहरूले व्यहोर्नु परेको नोक्सानीलाई ध्यानमा राखी वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट दिने र चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने सवारी करको जरिवानामा समेत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कोभिड १९ का कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई व्यवस्थित हिसाबले सम्बोधन गर्न श्रम तथा रोजगारीको माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश योजना आयोगबाट अध्ययन गरी एकीकृत श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
कोभिड १९ को कारणले रोजगारीमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नका लागि युवाहरूको सीप स्तरोन्नतिका तालिमहरू उपलब्ध गराउन र प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग सहकार्य गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार युवाले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने अनुमान सरकारको छ ।
प्रदेश सभामा सत्ता पक्षीय दल नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बजेटले कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रण र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको विकासलाई व्यवसायसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र भविष्यमा प्रदेशमा समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र विकासका लागि मुख्य प्राथमिकतामा राखिएकाले बजेटले प्रदेशको विकास र समृद्धिको बाटो तय गरेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘‘बजेटमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय फजुल खर्च कटौती गरेर आगामी वर्ष प्रदेशको खर्चबाट कुनैपनि वैदेशिक भ्रमणको कार्यक्रम नराखिनुले समग्रमा बजेट मितव्ययी बनाइएको देखिन्छ ।’
निजी क्षेत्रका उद्योगीहरुको संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश संयोजक एजाज आलमले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई बजेटले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा बजेटले सम्बोधन गरेर प्रदेशको औद्योगिक विकासका लागि चासो देखाएकोमा स्वागत गरे । उद्योगी आलमले बजेटले समग्रमा प्रदेशको समृद्धिका लागि राम्रो भएपनि विगतका अनुभवले यसको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानसक्नुपर्ने बताए ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य रहनुभएका रमा अर्यालले बजेट अनुदानमा आधारित र बितरणमुखी रहेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशको योजनावद्ध विकासलाई अगाडि बढाउने गरी खासै कुनै ठोस योजना नभएको र सत्ता पक्षले आफूहरुलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्ने विगत देखिको व्यवहार अहिले पनि दोहोर्याएको गुनासो गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य अर्यालले काँग्रेसले योजना आयोगमार्फत पटक पटक बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने योजनाहरु पेश गरेको भए पनि सम्बोधन नभएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनका शहीदहरुलाई जोडेर बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रममा सम्मान गर्ने विषयमा पनि वैचारिक वभिेद गरिएको छ ।’
उनले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष विगतदेखि नै कमजोर रहेको बताउँदै भने, ‘अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनमा पनि संस्थागत प्रणालीअनुसार चुस्त दुरुस्त बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान नसके उपलब्धिमूलक परिणाम आउन सक्दैन ।’ सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सोमबारदेखि छलफल सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवाललयले जनाएको छ ।
प्रकाशित: ७ असार २०७७ ०८:३३ आइतबार