असार लागेसँगै धान रोपाईंको चटारो बढ्दै जाँदा किसान रासायनिक मल विहिन अवस्थामा पुगेका छन् । आवश्यक रासायनिक मल व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका सरकारी निकायले नै माग अनुसार मल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा नभएपछि यस पटक शुरु देखी नै मल अभाव हुन थालेको हो ।
सरकारले टेन्डर प्रकृयाबाट मल खरिद गरेको भए पनि समयमा आयात हुन नसक्दा मल अभाव देखिएको साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारी बताउँछन्। प्रवक्ता राजभण्डारीले यो समयमा माग बढ्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर समय मै एलसी खोलिएको भए पनि कोभिड १९ को महामारीका कारण समयमै मल आउन नसकेको बताउँछन् । ‘अढाई महिना देखी मल आएर कोलकत्तामा थन्किएको छ, लेवरको अभावमा लोड गर्न समेत समस्या भयो,’ उनले भने, ‘गत हप्ता मात्र कोलकत्ताबाट कृषि सामाग्रीको लागि पाँच हजार टन डिएपी यहाँको लागि चलान भएको छ ।’
प्रवक्ता राजभण्डारीले सप्लायर्सले साल्ट ट्रेडिङ मार्फत २१ हजार पाँच सय टन युरिया आउनुपर्ने भए पनि कहाँबाट आउने भन्ने टुंगो लागि नसकेकको बताए । ‘ओमनबाट आउन झन् बढि समय लाग्ने देखियो, सप्लायर्सले अन्यत्रको लागि गुजरात बन्दरगाहबाट पनि ल्याएकोले नेपालको लागि त्यहीबाट उपलब्ध गराउने सक्ने जानकारी दिएको छ,’ उनले भने,‘मन्त्रालयले त्यसको लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेकोले एउटा विकल्प त्यो हुनसक्छ ।’ उनले गुजरातबाट मल आयात भए कम्तिमा १० दिनमा मल आइपुग्ने बताए । साल्ट टे«डिङसँग अहिले पाँच हजार टन युरिया, आठ हजार टन डिएपी र १४ सय टन पोटास मौज्दात रहेको राजभण्डारीले बताए । उनले भने, ‘मल वितरणलाई केही नियन्त्रित गरेको छौं, आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन ।’
मौज्दातमा ३५ सय टन युरिया र तीन÷तीन हजार टन डिएपी र पोटास रहेको बताउने कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले डिएपी आउन शुरु भैसकेको भए पनि युरिया तत्काल आउन नसक्ने बताउँछ । ‘२५ हजार टन डिएपी मध्ये पाँच हजार नाकामा आइसकेको छ, बाँकी पनि छिट्टै आउँछ,’ कृषि सामाग्रीका प्रबन्ध संचालक नेत्र बहादुर भण्डारीले भने, ‘सप्लायर्सले ५० हजार टन युरिया साउनसम्ममा ल्याउने सम्झौता गरेकाले युरिया आउन समय लाग्ने देखिएको छ ।’
मुलुक भर १५ लाख हेक्टरमा धान खेती गरिँदै आएको र प्राय सबैले रासायनिक मलको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेकोले माग समेत बढ्दै गएको छ । संचालक भण्डारीले रासायनिक मलको माग आठ लाख मेट्रिक टन रहेको र त्यसमा सरकारले मागको आधा परिमाण साल्ट ट्रेडिङ मार्फत ३० प्रतिशत र कृषि सामाग्री केन्द्र मार्फत ७० प्रतिशत खरिद गर्दै आएको बताए । मागको आधा मात्र मलको खरिद गर्ने र त्यसमा पनि समयमा आयात गर्न नसक्दा मलको अभाव भएको देखिएको छ ।
धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख रामवरण यादव विगतका वर्षमा तराईका किसानले आफै सीमा क्षेत्रमा पुगेर मल ल्याउदै आएको भए पनि यस पटक सिमा नाकामा कोरोनाको कारण कडाई गरिएकोले मल ल्याउन नसक्दा झनै संकट आएको बताउँछन् । ‘धान बालीका मल आवश्यकता पर्ने शुरुवाती समयमै हो तर अहिले सबै तिर मलका अभाव छ, यसले धानको उत्पादनमा ठुलो असर पार्न सक्छ,’ प्रमुख यादवले भने,‘धान बालीमा कम्पोष्ट मलको प्रयोग हुन छाडीसकेको छ, सबै तिर रासायनीक मलकै प्रयोग भैरहेकोले मलको अभावमा उतपादनमा असर पर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।’
उनले धानको लागि आवश्यक पर्ने युरिया ५० प्रतिशत ,डिएपी र पोटासको पुरामात्रा धान रोपेकै समयमा राख्नुपर्ने भएकोले शुरुमै मल पर्याप्त चाहिने बताए । उनका अनुसार प्रति हेक्टर डिएपी ८६ केजी, पोटास ४५ केजी र युरिया दुई क्विन्टल सिफारिस गरिँदै आएको बताए । यो परिमाणलाई आधार मान्दा यो समयमा सबै तिर एकै पटक धान रोप्न शुरु हुने भएकोले १५ लाख हेक्टरको लागि डिएपी एक लाख २९ हजार टन, पोटास ६७ हजार पाँच सय टन र युरिया तीन लाख टन आवश्यक पर्छ । ‘सबै तिर सिफारिसकै आधारमा नहाले पनि ६० देखी ८० प्रतिशत रासायनिक मलको प्रयोग गरिँदै आएको अनुमान छ,’ उनले भने, ‘त्यस माथि बारा र भक्तपुरमा सिफारिस गरिएको भन्दा धेरै मलको प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।’
सरकारी निकायमा भएको मलको मौज्दात जोड्दा अहिले आठ हजार पाँच सय युरिया, डिएपी ११ हजार र पोटास चार हजार चार सय टन मात्र देखिन्छ । तत्काल आउने संभावना देखिएको युरिया २१ हजार पाँच सय टन जोड्दा पनि ३० हजार टन युरिया, २५ हजार टन डिएपी थपिए ३६ हजार टन पुग्ने र पोटास तत्काल नआउने भए पछि चार हजार चार सय टनमा सिमित रहने छ । यसले सरकारी मलले मागको एक छेउ पनि सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिएको छ ।
कृषि सामाग्री केन्द्रका प्रबन्ध संचालक किसानले यस अघिनै आवश्यकता भन्दा बढि लगेर मौज्दात राखेको दावी गर्छन् । उनले गरेको दावी जस्तै सत्य निस्किए त केही सहज होला नत्र किसान थप मारमा पर्ने निश्चित छ । धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख यादव किसानले विगतका वर्षमा जस्तै आफै जोहो गर्न नसकेर सरकारले यही तथ्यांकमा मल उपलब्ध गराए रासायनीक मलको हाहाकार हुने बताए । उनले यही समयमा मकै बाली, तरकारी लगायत अन्यमा पनि मलको आवश्यकता बढ्ने बताए ।
प्रकाशित: ६ असार २०७७ ०९:१६ शनिबार