बालकृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं, असार २९-
चालू त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य असफल भएको छ । दुई वर्षयता लक्ष्यभन्दा कम र आउने बजेटका कार्यक्रमले पनि वृद्धि उच्च नहुने संकेत आइतबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ। त्रिवर्षीय योजनामा ५।५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
यो वर्ष ३.९ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि हुने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। यो वृद्धि गत वर्षको ५ दशमलव ३ भन्दा कम हो । यो वृद्धि छिमेकी देशको भन्दा न्यून हो। अहिलेको आर्थिक वृद्धिले प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ सय ७३ अमेरिकी डलरमा पुगेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन ९ खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ।
कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएकाले त्रिवर्षीय योजनाको लक्ष्य पूरा नभएको सर्वेक्षणको निचोड छ । कृषि क्षेत्रमा िसंचाइको व्यवस्था कमजोर हुनु यस क्षेत्रको लक्ष्य हासिलका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ औद्योगिक सम्बन्धको कटुता नयाँ औद्योगिक नीतिको घोषणा नहुनु श्रम नीतिसम्बन्धी अनिश्चिततालगायतले उद्योगदेखि अन्य व्यवसाय एवम् सेवा फष्टाउन नसकेकाले गैरकृषि क्षेत्रको लक्ष्य हुन नसकेको हो ।
सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको सर्वेक्षणले स्वीकार गरेको छ । यो वर्ष महँगी १७ वर्षपछिको सबैभन्दा चर्को १३।१ प्रतिशत बढ्दा सर्वसाधारणको जीवनस्तर कष्टकर बनेको छ ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर पूरा गर्न नसकेकाले यसको प्रभाव गरिवी निवारणमा परेको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता गरिबी निवारण भए पनि गरिब र धनीबीचको खाडल झनै बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । ुगरिबी न्यूनीकरण प्रयासलाई नीतिगत एवम् कार्यक्रमगत रुपमा निरन्तरता दिई गरिब र धनीबीच बढ्दै गएको असमानताको अन्तर कम गर्नुपर्ने चुनौती यथावत् छु सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।
गरिबी निवारणका लागि रोजगारीका अवसरमा गरिबको पहुँच बढाउन उनीहरुको क्षमता विकास र सशक्तीकरणमा जोड दिन सर्वेक्षणले भनेको छ । चालू वर्षको बजेटमा ६६ हजार रोजगार वृद्धि गर्ने योजना ल्याइएको थियो । निकै महत्व दिइएको साना व्यवसाय तथा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
सर्वेक्षणले रेमिटेन्स उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग नहुनु मुलुकको दीर्घकालीन विकासका लागि चुनौती रहेको जनाएको छ । रेमिटेन्स बढे पनि उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग नभएकाले यसको प्रभाव गरिबी निवारणमा बढ्न नसकेको उल्लेख छ ।
"रेमिटेन्सको अधिकांश हिस्सा आधारभूत उपभोग्य सामान आयात र आन्तरिक वस्तु खरिदमा प्रयोग भएको छ," सर्वेक्षणले भनेको छ "यसको पुनः उत्पादन प्रकि्रया बढाई प्रतिस्पर्धी हुन सहयोग पुगेको छैन।" कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २० प्रतिशत योगदान रहेको रेमिटेन्स यस वर्ष ११ महिनामा १ खर्ब ७९ अर्ब आएको छ । रेमिटेन्सका कारण चालू आर्थिक वर्षमा जति प्रतिशतले आय बढेको छ त्योभन्दा बढी दरले उपभोग बढ्ने प्रवृति रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन धेरै गरेको सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले राम्रो उपलब्धी गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो वर्ष उपलब्धी शून्यजस्तै छ । अस्पताल र यो क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको संख्या गत वर्षभन्दा बढेको छैन।
यसले सहर ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रको स्वास्थ्यमा विभेद खर्च र चुनौती बढेको सर्वेक्षणको निचोड छ । ुस्वास्थ्य जनताको आधारभूत अधिकारु भन्ने विश्वव्यापी नाराबमोजिम उपलब्धी गर्न नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।
खानेपानीमा क्षेत्रमा पनि सरकारको लगानी प्रतिफल घटेको छ । सहरी क्षेत्रको स्थिति उपलब्ध पानीको पर्याप्तता गत वर्षभन्दा घटेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ आयोजना गत वर्षभन्दा कम थपिएका छन् ।
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्था हुन नसकेका कारण योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनका चरणसम्म विभिन्न समस्या भएकाले सेवा प्रवाहमा चुनौती देखिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
तराई तथा पूर्वी पहाडी जिल्लामा कर्मचारी बस्न असुरक्षा भएको र गाविसमा सचिव र प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो सर्वेक्षणमा छ ।
यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा भने केही प्रगति भएको छ । प्राथमिकदेखि माध्यमिकसम्मका विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । तर उच्च माध्यमिक तहमा गरिब र दुर्गम क्षेत्रका वासिन्दाको पहुँच घटेको छ । सरकारले शिक्षामा लगानी न्यून गर्नु र निजी क्षेत्रका विद्यालय महँगो भएकाले दुर्गम र विकट क्षेत्रका गरिब वर्गका लागि उच्च माध्यमिक तहको शिक्षामा पहुँच पुग्न सकेको छैन सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।
सर्वेक्षणले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र अपांगहरुको सशक्तीकरण एवम् मूल प्रवाहीकरण पनि गर्न नसकेको देखाएको छ ।
यी क्षेत्रलाई महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको क्षेत्रमा सीमित राखिने सोचले सशक्तीकरण एवम् मूल प्रवाहीकरणमा जान चुनौती भएको हो। पूर्वाधारको महत्वपूर्ण क्षेत्र सडक सुविधा विस्तार लक्ष्यअनुसार भएन । गत वर्षभन्दा यो वर्ष १ हजार २ सय किलोमिटर सडक थपिएको छ। यसमध्ये कालोपत्रे सडक ३ सय ५७ किलोमिटर मात्र थपिएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत सर्वसाधारणलाई राहत दिने बताए पनि पछिल्ला धेरै वर्षका तुलनामा यो वर्ष महँगी सबैभन्दा बढेको छ ।
प्रकाशित: २८ असार २०६६ २०:५४ आइतबार