कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणको उद्देश्यले गरिएको लकडाउनले सडक विभाग मातहतका आयोजनाको निर्माण कार्य व्यापक मात्रामा खुम्चिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडक विभाग मातहतका आयोजनाका लागि एक खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। वर्षको ११ महिना पूरा हुँदा विभागले कुल बजेटको ३४.६ प्रतिशत (४४ अर्ब रूपैयाँ) मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो विवरण जेठ ३० गतेसम्मको हो।
विभाग मातहतका आयोजनाको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशतमा सीमित छ। विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले तेस्रो चौमासिक सुरु हुनेबित्तिकै लकडाउन सुरु भएकाले निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको र लक्ष्य अनुसारको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति हात पार्न नसकेको स्वीकारे। ‘तेस्रो तीन महिना अत्यधिक मात्रामा काम हुने समय हो। त्यही बेलाको लकडाउनले विकास निर्माणको धेरै काम प्रभावित बन्यो,’ उनले भने।
लकडाउनका कारण काम रोकिएकाले अपेक्षित लक्ष्य हात पार्न नसकेको उनले बताए। विभागले चालु आर्थिक वर्षमा १२ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। उक्त बजेट खर्च नहुने अवस्था आएको उनले बताए। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सात सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। पोहोर यसै अवधिमा नौ सय ८८ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको थियो। सडक विभागले लकडाउन अवधिमा मातहतका सबै आयोजनामा करिब एक सय ७० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको थियो। सोही अवधिमा ३८ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ।
एक सय ७० पुल तयार
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ११ महिनासम्ममा एक सय ७० को निर्माण सम्पन्न भएको छ। सडक विभागले लकडाउन अवधिमा ३८ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ। निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका ३८ वटा बहुवर्षे आयोजनाका पुल निर्माण सम्पन्न भएका हुन। गत आर्थिक वर्षमा भने दुई सय ३० वटा पुल निर्माण भएका थिए।
प्रकाशित: ३ असार २०७७ ०५:३० बुधबार