मुलुकका गरिव तथा विपन्न वर्गलाई बिनाधितो लघुकर्जा दिने उदेश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा पूनर्कर्जा दिन आग्रह गरेका छन्।
लघुवित्त संस्थाको छाता संगठन नेपाल माईक्रो फाइनान्स बैंकर्स संघ (एनएमबिए)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को मौद्रिक नितीमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक प्रतिशतमा ब्याजदरमा कर्जा दिनु पर्नै भन्दै सुझाव दिएको हो।
कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लम्बेतान लकडाउनका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा ठूलो असर परेकाले राष्ट्र बैंक समक्ष कर्जाको सिमा र ब्याजदरका विषयमा सुझाव दिएको नेपाल माइक्रो फाइनान्स बैंकर्स संघ (एनएमबिए) का अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताए।
गत जेठ १५ गते सरकार प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आवमा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूनकर्जा लागि १ खर्ब रुपैयाँ छुट्याएको बताएका थिए। मन्त्री खतिवडाले उक्त रकमको १० प्रतिशत अर्थात १० अर्ब रुपैयाँ पूनर्कर्जा दिईने बताएकोमा संघले उक्त पूनर्कर्जाको सिमा बढाएर २० प्रतिशत अर्थात २० अर्ब रुपैयाँ पुर्यादउन आग्रह गरेको हो।
‘समय–समयमा लघुवित्त संस्थाले चर्को ब्याज लिने गरेको गुनासो आउने गरेको बताउँदै उनले हामीले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा ६/७ प्रतिशत ‘मार्जेन’ राखेर सदस्यलाई लघुकर्जा दिने हो’ उनले भने, ‘अहिलको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अन्य बैंकवाट ११/१२ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिई लघुवित्तमा आवद्ध सदस्यलाई १८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिदै आएका छन् तर, राष्ट्र बैंकले आगामी आवमा १ प्रतिशतमा पूनर्कर्जा उपलब्ध गराए हामिले पनि ९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्छौं।’
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समूहमा आवद्ध सदस्यलाई सानो–सानो मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले यसको लागत बढि लाग्ने संघका अध्यक्ष तथा विजया लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) लम्सालले बताए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल मुलुकभरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ८९ रहेको छ। मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा लघुकर्जा प्रवाह गर्दै आएका यी संस्थाका सदस्य संख्या ४६ लाख पुगेका छन् भने २९ लाख ऋणी रहेका छन्।
संघका अध्यक्ष लम्सालका अनुसार हालसम्म लघुवित्त संस्थाले करिब २ अर्ब ३६ खर्ब रुपैयाँ लघुकर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्। त्यसैगरी, समूहमा आवद्ध सदस्यको करिब एक खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्जाल विस्तार भएसँगै कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन बढेको बताउँदै उनले यो वर्ष कोभिड–१९को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लघुवित्त संस्थालाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नूपर्ने लगायतका विषयमा राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नितीका लागि बैंक वित्तीय संस्थासँग सुझाव मागेको थियो।
जसअनुसार संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा लकडाउनका कारण लगानीको श्रोत परिचालन तथा ‘कस्ट अफ फण्ड’ कम गर्न लघुवित्त वित्त कोषको स्थापना हुनुपर्नै, वाणिज्य र विकास बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा ५ प्रतिशतमा दिनुपर्नै, बैंकहरुले लगानी गरेको कूल कर्जाको ३ प्रतिशत कृषिमा हुनुपर्ने रहेका छन्।
त्यसैगरी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र बिमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्तमा सहुलियतपुर्ण ऋण लगानीको व्यवस्था गरिनुपर्नै, बैंकहरुले आधार दरमा लघुवित्तलाई कर्जा दिनुपर्नै र दूर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा शाखा कार्यालय सञ्चालन भएका हरेका हरेक शाखा कार्यालयलाई ३ वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ दिनुपर्नै उल्लेख गरेको उनले बताए। त्यसैगरी, उक्त कर्जा शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गराउन संघले आग्रह गरेको छ।
संघका अनुसार लघुवित्त संस्था एक आपसमा गाभ्न केही समयका लागि करमा सहुलियत दिनुपर्ने र एक आपसमा शाखा गाभिने स्वीकृती लिएपछि ती शाखा कार्यालय गाभ्न पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था लागु गर्न सुझाव रहेको छ।
त्यसैगरी, शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा समय सीमा एक वर्ष निर्धारण हुनुपर्ने, लघुवित्तमार्फत लगानी गरेको थोक कर्जालाई मात्रै गणना गर्नुपर्ने, लघुवित्तलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजानु पर्नै, राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६२ को नीति परिमार्जन गर्नू पर्नेछ।
संघका अनुसार लघुवित्तहरुले सर्वसाधारणबाट शर्त सहित बचत संकलन गर्ने व्यबस्था गर्नुपर्ने तथा निश्चित रकमाको ऋणपत्र जारी गरेर लगानी योग्य स्रोत जुटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा नतिर्नेलाई ऋणीलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्दै ऋणीको कर्जा चुक्ता भएपछि कालो सूचीबाट फुकुवा हुनुपर्ने, धितो कर्जाको सिमा बढाउन, संस्थागत क्षमता अघिवृद्धि र कर्जाको पुनरतालिकिकरण, पुनरसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, एकल ग्राहकको हकमा विनाधितो र धितो दुबै प्रकारको ऋण लिन पाउनुपर्ने र स्वीकारयोग्य धितोमा २५ लाख सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने, लघुवित्तले पनि आधार व्याजदर कायम गरेर निश्चित प्रिमीयम थप गरेर कर्जाको व्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई दिने पुनर्कर्जाको व्याज एक प्रतिशत हुनुपर्ने तथा एक वर्षमा स्वतः नविकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेका छन्।
२० प्रतिशत भन्दा बढी लाभाश वितरण गर्दा २५ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्दै आएकोमा अब उक्त रकम संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने, ऋणले कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी व्यबस्था गर्नुपर्ने र ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव रहेको संघले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष लम्सालका अनुसार यसअघि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको ग्रामीण स्वालम्वन कोषवाट सहूलियत ब्याजदरमा कर्जा लिने व्यवस्था रहेकोमा उक्त कोष बन्द भएपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले महङ्गो ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य छन्।
प्रकाशित: २ असार २०७७ १४:५३ मंगलबार