तनहुँका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधानअनुसार यतिबेला देशका अरु जिल्लाका जस्तै तनहुँका स्थानीय तह पनि बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेका हुन् ।
संघीय सरकारले जेठ १५ गते आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरिसकेका छन् । स्थानीय तहले पनि असार १० गतेभित्र नगर तथा गाउँसभामार्फत् आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कोरोना कहरका कारण देश तथा विदेशमा रहेका सर्वसाधारण गाउँ फर्किन थालेपछि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई के कस्ता कार्यक्रम लक्षित बनाउने भन्ने व्यापक परामर्शमै छन् । यसै क्रममा यहाँका स्थानीय तहहरुले भने कृषि कार्यक्रम लक्षित बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको जानकारी गराएका छन् ।
जिल्लाको सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाउन लागेको छ । नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाउन कृषि तथा पशुपालनमा अनुदान, विदेशबाट फर्किएका युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
नगरप्रमुख न्यौपानेका अनुसार नगरक्षेत्रभित्र हाल बाँझो जग्गा प्रशस्त रहेकाले जमिन बाँझो नराख्ने गरी कृषि केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ‘कोरोना कहरका कारण अहिले सबैजना गाउँ फर्किएका छन्, गाउँ फर्किएका जनशक्तिलाई गाउँमै बसेर कृषिकर्म गर्ने वातावरण नगरपालिकाले मिलाउनेछ,’ उनले भने, ‘युवा जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउँछौं ।’
विदेशमा भएका युवा जनशक्ति पनि अब गाउँ फर्किने भएकाले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाइने र कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गरिने न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘पशुपंक्षी फार्म एवं खाद्यान्न बालीलाई विशेष जोड दिएर अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने । नगरपालिकाले गत वर्ष पाँच लाख र चालू आर्थिक वर्षमा १२ लाख बराबरको धान बीउ वितरण गरेको र आगामी वर्ष पनि यसलाई निरन्तरता दिइने न्यौपानेले जानकारी दिए ।
न्यौपानेका अनुसार भकारो सुधार, सिँचाइमा अनुदान, फलफूलका बिरुवा वितरणलगायत पनि नगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेको छ । विदेशमा रहेका युवाहरुलाई आफ्नै गाउँ फर्किन आह्वान गर्दै उनले विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताए । कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज सामग्री बिक्रीका लागि नगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिने र त्यसका लागि प्रत्येक वडामा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण भइसकेको छ ।
‘आलु, गोलभेंडा, प्याजमा नगरपालिका आत्मनिर्भर छैन । सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यस अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नगरलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै आलुको बीउ अनुदानमा वितरण शुरु गरेको थियो । नगरपालिकाको करिब ५-६ सय रोपनी क्षेत्रफलमा आलुखेती हुने गरेको अनुमान छ । नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब २८ करोडको बजेट प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोना कहरका कारण आम्दानीका स्रोत घटेकाले गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम बजेटको तयारी गरिएको छ । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ४४ करोड बजेट ल्याएको थियो । कोरोना कहरका कारण नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिकतर्फ रु १० करोड मात्रै आम्दानी गर्न सफल भएको छ । आन्तरिकबाट रु १६ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी बजेटको तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले कृषिमा वितरणमुखी भन्दा पनि दिगोपना आवश्यक रहेकाले सोही बमोजिम कार्यक्रम बनाइने जानकारी दिए । ‘कृषिमा लागिसकेपछि तत्कालै नफर्किने गरी कृषि लक्षित कार्यक्रम ल्याउँछौं । सानो क्षेत्रफलमा गरिने तरकारी खेतीका लागि अनुदान बन्द गर्छौं,’ थापाले भने । थापाका अनुसार अन्नबाली, फलफूलखेती र पशुपालनमा विशेष जोड दिइनेछ । बन्दीपुर पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलाई समेत जोड दिएर बजेटको तयारी गरिएको छ ।
जिल्लाको म्याग्दे गाउँपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर बजेटको तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाले गाउँपालिकालाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन गत वर्षदेखिको कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने जानकारी दिए ।
गाउँपालिकाले आलु खेती गर्ने कृषकलाई आलुको बीउ पचास प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्दै आएको छ । गाउँपालिकामा आलुखेती गर्ने कृषकको सङ्ख्या दुई सयभन्दा बढी रहेको छ । यस जिल्लामा गत वर्ष १७।५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो । गाउँपालिकाको साँगे, रानीटारी, थर्पु, पयर, धयँरे, छाङपाटन, पिपलडिहीलगायतका क्षेत्रमा सामूहिक आलु खेती भइरहेको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा जोड
भवन र तीन वटा वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागिलाका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट दोब्बर बनाइने र स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाइने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न कृषि लक्षित बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै नगरपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट विनियोजन गरिने नगरप्रमुख किसान गुरुङले जानकारी दिए ।
‘रोजगारको लागि विदेश गएका युवाहरु स्वदेश फर्किने क्रम बढ्दै गइरहेको छ, नगरभित्र धेरै जग्गा बाँझो अवस्थामा छन्, बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्न आवश्यकता अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्छौं,’ नगरप्रमुख गुरुङले भने । नगरप्रमुख गुरुङका अनुसार विदेशबाट फर्किएर आउने युवाहरुको दक्षता र सीप अनुसार उनीहरुलाई अवसर दिइनेछ ।
‘जसको जुन विषयमा दक्षता र सीप छ, सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरेर युवालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउँछौं,’ नगरप्रमुख गुरुङले भने ।
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट निर्माण गर्ने खबरले यहाँका कृषक खुसी भएका छन् । व्यास नगरपालिका–११ पोल्याङका तरकारी कृषक राजेन्द्र पौडेलले कृषकलाई प्रोत्साहन हुने गरी स्थानीय तहले कृषि लक्षित बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । दश वर्षदेखि तरकारी खेतीमा आबद्ध पौडेलले कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी उपज बिक्री वितरणको वातावरण तयार गर्न स्थानीय सरकारसँग माग गरे । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर पौडेलले वि.सं. २०६९ देखि तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । ‘कोरोना कहरका कारण अब धेरै युवा कृषिमा आकर्षित हुने निश्चित छ, त्यसतर्फ स्थानीय तहले विशेष योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । रोजगारीका लागि सामो समय विदेश बसेका शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ ढोरफिर्दीका युवाहरुले पनि गत वर्षदेखि सामूहिक फूलखेती गरिरहेका छन् । विदेशबाट फर्किएर के गर्ने भन्ने दोधारमा रहेका सूर्यकुमार श्रेष्ठलगायत छ जना युवाले कृषि नै उत्तम विकल्प भएको ठहर गर्दै फूलखेती सुरु गरेका थिए । सरकारले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न अनुदान र प्रोत्साहनको नीति ल्याउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ ले कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गरेपछि यहाँका कृषक जग्गा बाँझो नराख्ने अभियानमा सहभागी भएका छन् । तरकारी खेतीमा अनुदान दिने व्यवस्था भएपछि यहाँका कृषकले बाँझो रहेका जग्गामा तरकारी खेती सुरु गरेको स्थानीय टेकनारायण पौडेलले जानकारी दिए । उनले साढे तीन रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती सुरु गरेका छन् । ‘कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिले कृषि पेसामा लाग्ने प्रेरणा मिलेको छ,’ उनले भने ।
जिल्लाका भानु नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिकाले पनि मुख्यतः कृषि लक्षित कार्यक्रम समावेश गरी आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको तयारी गरेको जनाएका छन् ।
प्रकाशित: २ असार २०७७ ०९:४० मंगलबार